काठमाडौं । सरकारले केही वर्ष अगाडि अन्तरदेशीय पारवहनलाई विस्तार गर्दै भारत र बंगलादेशसम्म आफ्नो सामान बेच्ने योजनाअन्तर्गत सम्झौता गरेको छ। अहिले निर्देशिका बन्ने तयारीमा छ। तर, यात्रुवाहक बसको हकमा भने कार्यान्वयन भइसकेको छ। सरकारको यस तयारीको विषयमा ट्रक व्यवसायी महासङ्घले भने विरोध गर्दै आएको छ।

नेपालको उत्पादन विदेशी बजारमा निर्बाध रूपमा बेच्न पाउने विषयमा विवादका कारणलगायत यातायात क्षेत्रको समस्याको विषयमा द नेपालटपका लागि सञ्जय श्रेष्ठले महासङ्घका महासचिव राजेन्द्रविक्रम बानियासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

ट्रक व्यवसायीहरूले आफ्नो समस्या सरकारले सुनेन, समाधान गरेन भनिरहेको छ, खास तपाईंहरूको माग के हो ?

नेपालमा ढुवानी व्यवसायीको हकमा हेर्ने हो भने सामान्य पूर्वाधार पनि सरकारले पूरा गरेको देखिँदैन। यातायात क्षेत्रलाई सरकारले राजस्व सङ्कलनको क्षेत्रको रूपमा मात्र हेरेको छ। सवारी साधनको दर्ता गर्ने, नवीकरण गर्ने कामबाहेक अरू खासै गरेको छैन। अहिलेको अवस्थामा नेपाली ट्रकबाट नेपालकै लागि ढुवानी गर्न पुग्नेछ । जतिबेला नेपालमा सडक आयो, सवारी साधन आयो, त्यतिबेला नेपालमा सवारी साधन थिएनन् । र, भारतीय सवारी साधान ल्याउनुपरेको थियो । अहिले नेपाल सवारी साधनमा आत्मनिर्भर भएको छ।

भारतीय सवारी साधन नेपाल र भारतीय नाकासम्म आउने तथा नेपालभित्र नेपाली ट्रक मात्र ढुवानी गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । भारतीय सवारी साधनको नेपालमाथिको अतिक्रमण रोकिनुपर्छ।पानीजहाजका लागि बन्दरगाह हुन्छ, हवाईजहाजका लागि विमानस्थल हुन्छ, बसका लागि बसपार्क हुन्छ भने ट्रकका लागि ट्रकपार्क किन नहुने ? देशका ठूला शहरमा ट्रकपार्क बनाउनुपर्छ। तर, सरकारले आजसम्म हाम्रो मागलाई सम्बोधन गरेको छैन। हामीलाई पार्किङको व्यवस्था गरियो भने पार्किङ गरेर राख्छौँ, जसले गर्दा शहरी जनताको स्वास्थ्य रक्षा पनि हुन्छ। तेस्रो कुरा भनेको बीमा हो । २०७२ सालमा बीमा नीति आयो । त्यसभन्दा अगाडि जाने हो भने मुलुकी ऐनले १७ हजार रुपैयाँ किरिया खर्च र ७५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ।

मानिसको मृत्यु हुँदा त्यति क्षतिपूर्तिले पुग्दैन भनेर हामीले बीमा समितिलाई भन्यौँ र अहिले मृत्युको हकमा ५ लाख रुपैयाँसम्म तथा घाइते भएको अवस्थामा उपचार खर्च ३ लाख रुपैयाँसम्म व्यवस्था गरिएको छ । अहिले गाडी दुर्घटना भयो भने ५ लाख, १० लाख, २० लाख रुपैयाँ चाहियो भनेर सडक बन्द गरिन्छ । त्यसले गर्दा समय सापेक्ष क्षतिपूर्ति र उपचार खर्चको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्दै हामीले माग गरिरहेका छौँ।
अर्को विषय भनेको बीमा नीति हो । जस्तो : गाडी दुर्घटना भएपछि बीमा नीति प्रहरीमा बुझाएपछि परीक्षण गर्न केही दिन लाग्छ । तर, यान्त्रिक परीक्षणपछि प्रहरी प्रशासनले रोक्न पाउँदैन। यदि २४ घन्टाभन्दा बढी प्रहरीले रोक्यो भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दैनिक रूपमा ३ हजार रुपैयाँ भत्ता दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि २४ दिन, २७ दिनसम्म मुद्दा दर्ता नगर्दासम्म सवारी साधन रोकिएको अवस्था छ । अर्को, मृत्यु भएको हकमा पनि बीमा नीति बुझाएपछि यातायात व्यवसायी फ्री हुनुपर्छ । ठूला सवारी र साना सवारी साधनको वर्गीकरण गरेर जुन व्यवहार गरिन्छ, त्यसले पनि हामी मर्कामा छौँ।

तपाईंहरूले उठाएका यी मागहरूमा कतिपय यातायात व्यवसायीहरू नै सहमत छैनन् । तपाईंहरू आफैँ पीडक र आफैँ पीडित जस्तो लाग्दैन ?

यी विषयमा यातायात व्यवसायीहरू एक मत नै छन् । यी विषयहरूमा महासङ्घको साधारणसभाबाट पनि पारित भएर आएको विषय हो । विशेषगरी बीमा नीतिमा परिवर्तन, भारतीय सवारीलाई सीमानाकामै रोकिनुपर्ने विषयमा विभिन्न यातायातसम्बन्धी संस्थाहरूले नै पास गरेर हामीलाई सरकारसँग पहल गर्न म्यान्डेट दिएका छन् ।

ठूला व्यवसायीहरू सिन्डिकेट लगाउँछन् अनि सरकारले यो गरेन, त्यो गरेन भनेर कराउँछन् भन्ने पनि आरोप छ ?

जुन प्रकारले हामीलाई सिन्डिकेट गर्‍यो भन्ने आरोप छ, त्यो आरोपमा सीमित छ। आजभन्दा १० वर्ष अगाडि कतै सिन्डिकेट थियो होला । यातायात व्यवस्था विभागले भाडा दर निर्धारण गरेको ४७ स्थानको विषयमा आजको दिनसम्म १ रुपैयाँ पनि सरकारले तोकेको भन्दा बढी भाडा लिन सकेको छैन । कहीँ कतै बढी भाडा लिएको अवस्थामा ट्रक व्यवसायी महासङ्घले सूचना निकालेर कारबाहीको भागीदार हुन्छौँ भनेको छ। यातायात व्यवसायीहरूलाई सिन्डिकेटको नाम भिडाइदिएर उद्योगी, व्यापारीहरूले आफ्नो सामान सस्तोमा उठाउने गरेका छन् । हाम्रो व्यवसाय भनेको सटर खोलेर बस्ने व्यवसाय होइन। त्यहाँ ‘डिमान्ड’ र ‘सप्लाई’को आधारमा भाडा निर्धारण हुन्छ । अहिले भएको भाडा त्यो बेलुका पनि हुँदैन । त्यसैले कसैले मोनोपोली, कार्टेलिङ गरेर आएको अवस्था छैन । उद्योग वाणिज्य सङ्घले सर्वोच्च अदालतमा सिन्डिकेटको मुद्दा हालेको थियो । त्यसबेला पनि अदालतले ट्रक व्यवसायीहरूले सिन्डिकेट गरेको छैन भनेर फैसला गरेको थियो ।

खास तपाईंहरूलाई लागेको सिन्डिकेटको आरोप के हो ?

यसको चुरो कुरा के हो भने, उद्योगीहरूले भाडा दर घटाएर आफ्नो उत्पादन सस्तोमा बेच्न हामीमाथि लगाउने दोष हो। लागत खर्च कम भएपछि उनीहरूको उत्पादन सस्तो हुने भयो । सस्तो हुँदा बढी बिक्री हुने भयो । खासगरी उद्योगी र सप्लायर्सहरूले हामीमाथि लगाउने आरोप हो।

तपाईंहरू निजी व्यवसायी हुनुहुन्छ ? आफ्नो व्यवसायको व्यवस्थापन त आफैँ गर्नुपर्‍यो नि ! सरकारले तपाईंहरूको व्यवसायको व्यवस्थापन गरिदिएन भनेर हुन्छ ?

हामी हाम्रो व्यवस्थापकीय पाटोमा ठिक छौँ। हामीले सवारी किन्ने, कर तिर्ने, नवीकरण गर्ने, कर्मचारीहरूलाई सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गराएका छौँ। तर, हामीले सडक कर किन तिर्ने ? नवीकरण कर किन तिर्ने ? अनि, भारतबाट हामीले ट्रक ल्याउँदा ७० देखि २५० प्रतिशत सम्म कर केका लागि तिर्ने त ? सरकारले हामीलाई केही नगर्ने भए हामीले केका लागि कर तिर्ने ? हामीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा झण्डै १३ प्रतिशत योगदान दिएका छौँ । सरकारले हाम्रालागि केही गर्नुपर्दैन ?

सरकारी तथ्याङ्कमा ७० हजारवटाभन्दा बढी ट्रक नेपालमा गुड्छन् । नियमित सडकमा गुड्ने ट्रक कति छन् ?

अहिले सडकको क्षमताको हिसाबले केही समयअघिसम्म १० टन क्षमताको मात्र सडक थियो भने अहिले यातायात व्यवस्था विभागका भारवहन निर्देशिकाअनुसार ४८ टन भारवहन क्षमता छ। सडक विभागले निर्धारण गरेको भारवहन क्षमताअनुसार यातायात विभागको अनुमतिअनुसार सडकमा गाडीहरू गुड्ने गर्छन् । यो नितान्त प्राविधिक कुरा हो । जति बढी लोड बोक्ने गाडी हुन्छ, त्यति नै कम सडकलाई भारवहन हुन्छ । अहिले नेपालमा ३ प्रकारका सडकमा ५० हजारको हाराहारीमा नियमित ट्रकहरू गुड्ने गर्छन् ।

तपाईंहरूसहितको सहभागितामा सरकारले विभिन्न सडक खण्डमा सडक मर्मत भनेर प्रत्येक पटक गुडेको पैसा उठाउँछ । सडक मर्मत भएको देखिँदैन, त्यो पैसा कहाँ जान्छ ?

सडक मर्मत सम्भार कर यो नितान्त नेपाल सरकारको खातामा जान्छ । यसमा हाम्रो कुनै संलग्नता हुँदैन । यातायात व्यवसायीले प्रशासनमा दर्ता गरेको विधानअनुसार सदस्यता शुल्क र वार्षिक शुल्क उठाउँछन् । सडकमा अहिले पैसा उठाउन पाइँदैन । त्यो नेपाल सरकारले पनि उठाउन पाउँदैन ।

भारतीय ट्रकले हैरानी गर्‍यो, सीमानाकाभन्दा भित्र छिर्न दिनुहुँदैन भन्ने तपाईंहरूको माग छ ? यो त २ देशीय व्यापार नीतिविपरीत भएन र ?

नेपाल–भारत पारवहन सन्धि छ । त्यो सन्धिले २ देशको पारस्परिक सम्बन्धको आधारमा चल्नुपर्छ भन्छ। अहिले सरकार आफैँले ७० हजारवटाभन्दा बढी ट्रक छन् भनिरहेको अवस्थामा भारतीय ट्रक आउनुपर्ने आवश्यकता छैन। कुनै पनि देशले आफ्नो देशको व्यवसायीको संरक्षण गर्ने कि भारतीय व्यापारीको संरक्षण गर्ने ? यहाँ निजी व्यवसायीहरूबाहेक कसैको लागानी छैन। व्यवसायीहरूलाई बचाउनु सरकारको कर्तव्य हो ।

हामीलाई सवारी साधन खरिद गर्न प्रोत्साहन गर्ने अनि भारतीय सवारी साधन ल्याउन दिने ? भारतीय सवारी ७२ घन्टाको पुर्जी लिएर मेचीदेखि महाकालीसम्म पुग्न सक्छ तर नेपाली ट्रक भारतको रेल्वे स्टेसनभन्दा अगाडि जानै पाउँदैन । रेल्वे स्टेसन पार गर्न दूतावासको अनुमति लिनुपर्छ, ५० हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्छ ।

बीआईएनको पनि तपाईंहरूले विरोध गर्दै आउनुभएको छ । विश्व बजारमा नेपाललाई सहभागी हुने अवसरको विरोध गर्नुपर्ने कारण के हो ?

५–७ वर्ष अगाडि विमलेन्द्र निधि यातायातमन्त्री हुँदा एउटा सम्झौता भयो। नेपाल, भारत, बंगलादेश र भुटान गरी ४ वटा देशबीच सम्झौता हुँदा यसलाई बीबीआईएन भनियो। अहिले भुटान यसमा छैन। त्यस कारण अहिले बीआईएन भयो । भुटानको संसद्ले देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुने भयो भनेर खारेज गर्‍यो । यो सम्झौताअनुसार ३ वटा देशभित्र एकआपसमा यातायात आवतजावत गर्न पाइने भयो। यो अन्तरदेशीय पारवहन राम्रो र स्वागतयोग्य हो किनभने हाम्रो उत्पादन ३ वटा देशमा बेच्न पाइन्छ । तर, समस्या के हो भने, अहिले त पारवहन सन्धिका कारण हाम्रो यातायात क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ । अब २ वटा देशको यातायात यहाँ आउँदा हाम्रो हालत के होला ? त्यस कारण हामीले विरोध गरेको हो ।