काठमाडौं । ५ माघमा प्रतिनिधिसभाका लागि सभामुखको निर्वाचन हुँदै छ । त्यसका लागि आज (मंगलबार) प्रक्रिया सुरु हुँदै छ । सत्ता गठबन्धनबाट सभामुख पद एमालेले पाउने निश्चित जस्तै छ । तर, सभामुखका लागि कांग्रेसले पनि आन्तरिक तयारी सुरु गरेसँगै एमालेले सहजै सभामुख पाउने अवस्था तत्कालका लागि देखिएको छैन।

उता कांग्रेस सभामुखका लागि उम्मेदवार उठाउने वा नठाउने भन्नेमा ठोस निर्णय लिन सकिरहेको छैन। सभामुखसँगै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पनि कांग्रेस आफ्नो पक्षमा अवस्था सिर्जना गर्ने दाउमा देखिन्छ।

सभामुखको निर्वाचनका लागि आज (मंगलबार) सङ्घीय संसद्का महासचिवले निर्वाचनको कार्यक्रमको सूचना प्रकाशन गर्दै छन् भने ४ माघमा सभामुखका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने कार्यक्रम छ। ५ गते निर्वाचन हुनेछ भने ९ गते उपसभामुखका लागि निर्वाचन हुने छ।

५ माघमा हुने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उम्मेदवारको प्रस्तावकले प्रस्ताव राख्ने र समर्थकले समर्थनमा बोल्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। प्रक्रिया सुरु हुनुभन्दा पहिलो आजै सर्वदलीय बैठक पनि बस्दै छ । ३० पुसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्पादकहरूसँगको छलफलमा यसबारे बताएका थिए।

राष्ट्रपति र सभामुख चयनमा कांग्रेसको इन्ट्रीले अलमल

सभामुख र राष्ट्रपतिको चयनमा नेपाली कांग्रेसले चासो लिइरहेको छ । प्रतिपक्षमा भए पनि कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको थियो। यसमा एमालेले संसद्मै शङ्का प्रकट गरेको थियो भने राजनीतिक वृत्तमा पनि यस विषयमा निकै चर्चा चलेको थियो। ‘बिनास्वार्थ कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको होइन’ भन्ने बाहिरी आवाजलाई सम्बोधन गर्न कांग्रेसले कुनै स्वार्थ नभएको प्रष्ट पारे पनि अहिले त्यो गलत सावित भएको छ।

२८ पुसमा विराटनगर पुगेका कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई विचार गरेरै आफूहरूले सरकारलाई विश्वासको मत दिएको बताएका थिए। उनले नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा आफूहरूलाई सहयोग गर्छ कि भन्ने सोचका साथ नै कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको बताएका थिए। नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनका विषयमा अन्य दलहरूसँग पनि छलफल गर्ने भनेर २८ पुसमा नै निर्णय गरिसकेको थियो।

पार्टीको पदाधिकारी बैठकले सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनका विषयमा अन्य राजनीतिक दलहरूसँग छलफल चलाउने निर्णय गरेको थियो । सभामुखमा कांग्रेसले पनि दाबी गरेकाले यसका लागि पहिले सबै दलको धारणा बुझ्ने र कांग्रेसको पक्षमा समर्थन जुटाउन लबिइङ गर्ने। त्यसपछि बहुमतको सङ्ख्यामा कांग्रेसलाई समर्थन दिलाउन पार्टीको तर्फबाट भएको प्रयासले जे परिणाम दिन्छ, त्यसैअनुसार अघि बढ्ने कांग्रेसका एक नेताले द नेपालटपलाई बताए।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको विषयमा पार्टीभित्र हुनै ठोस निर्णय नभए पनि यसका लागि पनि सामान्य छलफल भने सुरु भइरहेको छ । ती नेताका अनुसार सभामुखको विषयमा अन्य दलसँग छलफल गर्दा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको विषय पनि समानान्तर रूपमै अघि बढिरहेको छ। साथै प्रचण्डले सत्ता साझेदार दलहरूबीच राष्ट्रपति र सभामुखको विषयमा कुनै लिखित सहमति नभएको पनि उल्लेख गरेका छन् । यसले पनि कांग्रेसको बढ्दो सक्रियतालाई थप बलियो बनाएको छ।

राष्ट्रपति र सभामुखको निर्वाचनका लागि ‘कांग्रेससहित’ सबै दलको सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको प्रचण्डले पटक–पटक भन्दै आएको विषय पनि हो। यसले राष्ट्रिय सहमतिको विषयमा थप बल पुर्‍याए पनि एमाले र माओवादीबीच भएको आन्तरिक सहमतिमा भने धक्का लाग्ने देखिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई आधार मन्ने हो भने राष्ट्रपतिको विषयमा गठबन्धनभित्र कुनै लिखित सम्झौता भएको छैन । तर, सत्ता गठबन्धनमा राष्ट्रपति एमालेले लिने भन्ने विषयमा आन्तरिक समझदारी बनेको छ । तर, राष्ट्रपतिकै लागि कांग्रेसले अहिले गरिरहेको लबिइङलाई हेर्दा गठबन्धनको भविष्य अन्योलमा देखिएको छ। तथापि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने राष्ट्रिय सहमतिमा अघि बढ्ने कुरालाई दोहो¥याउँदै आएका छन् ।

सभामुखका लागि एमालेभित्र ६ जना आकाङ्क्षी

एमाले र माओवादीबीच भएको सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री जस्तै सभामुख पनि पहिलो साढे २ वर्ष एमाले र त्यसपछि माओवादीले पाउनेछ। पहिलो साढे २ वर्षका लागि सभामुख बन्न यतिबेला एमालेमा आकाङ्क्षीको लाइन लागेको छ । अहिलेसम्म एमालेका ६ नेता सभामुखको लाइनमा देखिएका छन्।

चर्चामा रहेकमा उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, सचिव छविलाल विश्वकर्मा, स्थायी कमिटी सदस्यहरू रघुजी पन्त, रघुवीर महासेठ, देवराज घिमिरे र केन्द्रीय सदस्य विद्या भट्टराई छन्। आकाङ्क्षी ६ जना देखिए पनि मुख्य दाबेदारको रूपमा भने ३ जना नेता छन् । गुरुङ, विश्वकर्मा र महासेठमध्ये १ जना सभामुख बन्न सक्ने आकलन गरिएको छ। उपमहासचिव गुरुङ गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्रीसमेत रहेकाले सभामुखका लागि परिपक्व मान्न सकिने एमालेका एक नेताले बताए । गुरुङ गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री हुन् भने लमजुङबाट प्रतिनिधिसभामा विजयी भएका हुन्।

त्यस्तै, छविलाल विश्वकर्मासँग मन्त्रीको अनुभव छ। उनी २०६३ सालमा कृषिमन्त्री भएका थिए। स्थायी कमिटी सदस्यलाई पनि पुराना र परिपक्व नेताका रूपमा लिइन्छ। उनी रूपन्देहीबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका हुन्। ३ पटक सांसद र ३ पटक नै मन्त्री बनेका महासेठलाई पनि सभामुख बन्न सक्ने नेताका रूपमा हेरिएको छ। सभामुख बन्ने चर्चामा उनी प्रत्यक्ष रूपमै नदेखिए पनि उनको आन्तरिक तयारी भने चलिरहेको एमालेका एक नेताले बताएका छन्।

पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीका विश्वसपात्रको रूपमा रहेका महासेठलाई सभामुख बनाएर एमालेप्रति मधेसी जनताको डगमगाएको विश्वासलाई फेरि फर्काउने ओलीको रणनीति देखिन्छ। तर, महासेठ सभामुख नभएको अवस्थामा मन्त्रीमा भए पनि उनले दाबी गर्नेछन्। अहिलेको चुनावमा एमालेलाई मधेसको ठुलो दल बनाउन महासेठको अहम् भूमिका रहेको पार्टीले भनिसकेको छ । यसै कारण पनि उनलाई सभामुख दिने विषयमा पार्टीभित्र त्यति ठुलो चर्काचकी नपर्ने ती नेताले बताए ।

त्यस्तै, २०५१ र २०५६ सालमा ललितपुरबाट सांसद बनेका पन्त २०६० सालमा श्रममन्त्री बनेका थिए भने २०६६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार भएर काम गरेका थिए। सभामुखका लागि उनको पनि सम्भावना प्रबल रहेको एमाले स्रोत बताउँछ। त्यस्तै लाइनमै रहेका अन्य नेतामा विद्या भट्टराई, रघुजी पन्त, देवराज घिमिरे पनि छन् । तर, उनीहरूलाई पार्टीभित्रै कमजोर आकाङ्क्षीका रूपमा हेरिएको छ। पार्टीभित्र भएका छलफलमा गुरुङ, विश्वकर्मा र महासेठप्रति नेताहरू सकरात्मक नै देखिए पनि कुनै १ जनाको विषयमा भने कुनै सहमति र छलफल नभएको जानकारी द नेपालटपले पाएको छ ।

यस्तो हुनेछ सभामुख चयन प्रक्रिया

५ माघमा हुने प्रतिनिधिसभा बैठकमा उम्मेदवारको प्रस्तावकले प्रस्ताव राख्ने र समर्थकले समर्थनमा बोल्नेछन् । त्यसपछि सभाध्यक्षले प्रस्तावित सभामुखको उम्मेदवारीलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछन्।निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा भने पहिला दर्ता भएकालाई पहिला र पछि दर्ता भएकालाई क्रमशः प्रस्तुत गरिन्छ । पहिलो उम्मेदवारबारे निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमतले स्वीकृत भएमा दोस्रो उम्मेदवारलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न नपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

पहिलो उम्मेदवारले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा दोस्रो उम्मेदवारलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिन्छ। तर, १ जनाको मात्र उम्मेदवारी परेमा निर्विरोध घोषणा गरिन्छ। उपसभामुखको निर्वाचनमा पनि यही प्रक्रियलाई दोहोर्‍याइन्छ। तर, सभाध्यक्षको ठाउँमा यो प्रक्रियालाई निर्वाचित सभामुखले अघि बढाउँछन्।

कहिले तोकिन्छ राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति ?

२९ माघभित्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भए पनि दलहरूको उदासीनता र निर्वाचन आयोगको मौनताले चुनावका लागि कुनै पनि तयारी हुन सकेको छैन । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको दफा ४ को उपदफा १ अनुसार राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा १ महिनाअघि निर्वाचन हुने गरी मिति तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी हेर्दा फागुन २९ मा राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिँदै छ र त्यसको १ महिनाअघि अर्थात् २९ माघभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ ।

राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मतदाता रहेकामध्ये राष्ट्रियसभाको लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने १ सदस्यको पद अहिले खाली छ । त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले २५ माघमा उपनिर्वाचनको कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ । एमालेका राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले राजीनामा दिएपछि उनको ठाउँमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । उक्त उपनिर्वाचनपछि मात्रै राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनेछ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २९ गतेभित्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, २५ गते राष्ट्रियसभाको निर्वाचन भएकाले त्यसको ४ दिनभित्र राष्ट्रपतिको पनि चुनाव गराउनुपर्ने हतारोमा आयोग देखिएको छ। प्रतिनिधिसभाका २७५, राष्ट्रियसभाका ५९ र ७ वटा प्रदेशसभाका ५५० सदस्यको मतदानले राष्ट्रपति चुनिनेछन् । तर, प्रतिनिधिसभाका २७५ मध्ये कांग्रेसका टेकराज गुरुङ भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण निलम्बनमा परेकाले २७४ जना मात्र मतदाता रहनेछन्।

यसरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका ८८३ जनाको मतभार जोड्दा ५२ हजार ७०७ हुन्छ । जसमा सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)का हरेक सदस्यको मतभार ७९ छ भने प्रदेशसभाका १ सदस्य बराबर ४८ मतभार तोकिएको छ ।