• रमेश पौडेल

काठमाडौं । गत निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा १६५ जना सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचितमध्ये ४ सांसदलाई विभिन्न अभियोग लागेको छ। कोहीको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ भने कोही प्रहरीको फरार सूचीमा छन्। सांसद बनेका मात्र होइन, सरकारका मन्त्री भएका व्यक्तिको मुद्दा पनि अदालतमा विचाराधीन छ। अदालदतमा मुद्दा विचाराधीन भए पनि सरकारमा सहभागी भएर दैनिक कामकाज भने गरिरहेका छन्।

त्यसरी विचाराधीन मुद्दा बोकेर सांसद अनि मन्त्री बन्ने सूचीमा छन्– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति, उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछाने। गृह मन्त्रीसमेत रहेका उनलाई एकपटक अमेरिकी नागरिकता लिएपछि फेरि नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेको आरोप छ। उनीमाथिको यो आरोप निर्वाचन लड्नुभन्दा अगाडिकै भए पनि निर्वाचन आयोगले भने आरोप पुष्टि हुन नसकेको भनेर निर्वाचन लड्न दिएको थियो।

लामिछानेलाई ‘अवैध नागरिकता प्रयोग गरेको’ भनेर ९ मङ्सिरमा गृह मन्त्रालयको गुनासो शाखामा युवराज पौडेल (सफल)ले छानबिनको माग गर्दै निदेवन हालेका थिए। तर निवेदन परेको मन्त्रालयकै नेतृत्वमा लामिछाने पुगेका छन्। लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि समाजवादी केन्द्र नेपालका प्रमुख सफल र अधिवक्ता रविराज बसौलाले सर्वोच्च अदालतमा लामिछानेको ‘संसद् सदस्य हुन अयोग्य रहेको’ दाबीसहित सर्वोच्चले मुद्दा हाले । तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन । अदालतले सो मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै पूर्ण सुनुवाइका लागि ११ माघमा पेसी तोकेको छ ।

नागरिकतासम्बन्धी ऐन २०६३ र नागरिकता नियमावली अनुसार कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर खारेज भइसकेको नागरिकताको प्रमाणपत्र नब्युँताएसम्म सो व्यक्ति अनागरिक हुने व्यवस्था छ। यसैगरी महोत्तरी– १ बाट निर्वाचित भएका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी हत्या अभियोगमा प्रहरीको फरार सूचीमा छन्। मधेस आन्दोलनका क्रममा २०७२ साल भदौ २५ मा असई थमन विकलाई घाइते अवस्थामा एम्बुलेन्सबाट निकालेर हत्या गरेको घटनामा सांसद महतो पनि आरोपित छन्। प्रहरीले जिल्ला अदालत महोत्तरीमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

२०७६ साल असोज २ गते अदालतले उनलाई १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । तर प्रहरीले उच्च अदालतमा जनकपुरमा मुद्दा दर्ता गराएपछि १९ मङ्सिर, २०७७ मा उच्च अदालतले थुनामा राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश दिएको थियो । महतोलाई जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएदेखि नै उनी फरार छन्। उनी फरार सूचीमा भए पनि उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन भ्याए। महता यो समाचार तयार पार्दासम्म पक्राउ परेका छैनन्।

त्यस्तै कांग्रेसका नेता तथा मनाङबाट निर्वाचित सांसद टेकबहादुर गुरुङलाई पनि भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा लागेको छ। उनीविरुद्धको मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन छ। गुरुङले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री हुँदा काठमाडौंको फनपार्कको जग्गा भाडामा दिँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छ।

गुरुङसहित १६ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ साल माघमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। ३१ करोड बिगो दाबी र त्यति नै जरिमानासहित अख्तियारले गुरुङविरुद्ध दर्ता गरेको मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले व्यवस्था गरेअनुसार १ करोडभन्दा माथि भ्रष्टाचार गरेको ठहरिएमा ८ देखि १० वर्षसम्म कैद र जरिमाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यद्यपि हाल उनी प्रतिनिधिसभामा निलम्बित अवस्थामा छन्। यस्तै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर रौतहट–३ बाट निर्वाचन जितेका प्रभु साहलाई पनि हत्या आरोप लागेको थियो। १२ असार, २०६७ मा तत्कालीन हिन्दु युवा सङ्घका अध्क्षय काशी तिवारीको गोली हानी हत्या गरेको घटनामा साहको पनि संलग्नता भएको आरोप छ।

प्रहरीले तयार पारेको साहविरुद्धको अनुसन्धान प्रतिवेदन पर्सा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा विचाराधीन छ। उनीविरुद्ध मुद्दा भने दर्ता भएको छैन। उनी प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भए । उनी निर्वाचित भएसँगै उनले नयाँ दल ‘आम जनता पार्टी’ खोलर त्यसको अध्यक्ष भएका छन्। हत्या गरेको कसुर प्रमाणित भएमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ बमोजिम हत्याको प्रकृति हेरेर १० वर्षदेखि जन्मकैदसम्मको सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ ।

के भन्छन् कानुन व्यवसायी ?

अदालतबाट सफाइ पाइसकेकाले भने निर्वाचन नै लड्न पाउने व्यवस्था रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता डा. गान्धी पण्डित बताउँछन्। ‘निर्वाचन आयोगले पनि कुनै योग्यता राखेको छ। त्यो योग्यताअनुसार नै निर्वाचनमा होमिने हो’, पण्डित भन्छन्, ‘विचाराधीन मुद्दामा पनि त्यो आरोप मात्र भएकाले त्यस्ता व्यक्तिलाई भने उम्मेदवार बन्न दिएको हुनुपर्छ।’ अभियोग प्रमाणित भए के हुन्छ भनेर द नेपालटपले सोधेको प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘अभियोग लागेका सांसदको अभियोग प्रमाणित भए त सांसद पद नै खारेज हुन्छ । कानुनमा त्यही व्यवस्था छ ।’