काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेका लागि एकाएक बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिबाट बौरिन अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ। नेपाली नागरिकसँगै पार्टीको सभापति र गृहमन्त्रीसमेत गुमाएका लामिछाने नागरिकता र सभापति पुनःप्राप्ति गरे पनि गृहमन्त्री पाउने नपाउने विषयमा अझै कुनै टुङ्गो लागेको छैन।
उनलाई गृहमन्त्री बनाउने वा नबनाउने विषयमा पनि अहिले गठबन्धन अलमलिएको छ। लामिछानेको पार्टी रास्वपा गठबन्धनमा रहने/नरहने विषयमा गृह मन्त्रालय नै निर्णायक कडी भएकाले यो अहिले गठबन्धन जोगाउने विषयसँग पनि जोडिएको छ।
कुनै महत्वपूर्ण मन्त्रालय नपाएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) गृह मन्त्रालय आफ्नै पार्टीको पोल्टामा पार्नुपर्नेमा नेताहरूले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दबाब दिइरहेका छन्। उता गठबन्धनको पूर्वसहमतिअनुसार रास्वपालाई नै गृह मन्त्रालय दिनुपर्नेमा नेकपा एमालेलगायतले पनि प्रचण्डलाई दबाब दिइरहेका छन्। एमाले १० पुसमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ।
मंगलबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले ‘रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन दबाब छ’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए। गृह मन्त्रालयका कारण प्रधानमन्त्री अहिले दोहोरो भूमरीमा परेका छन्। पार्टीका नेताहरूको सुझाव मान्ने वा गठबन्धनको पूर्वसहमतिलाई निरन्तरता दिने भन्नेमा प्रचण्ड अलमलिएको देखिन्छ। तथापि गठबन्धन नटुटोस् भन्नेमा आफ्नो सक्दो प्रयास हुने उनले बताएका छन्। मङ्गलबार पार्टी बैठकबाट बाहिरिएका प्रचण्डले भने, ‘हामी सल्लाह गर्दै छौँ, सकेसम्म हाम्रो सहमति नटुटोस् भन्ने छ, यो गठबन्धन नटुटोस् भन्नेमै मेरो कोसिस छ।’
पूर्ण पाठ नआएसम्म कुर्नुपर्छ : प्रचण्ड
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रवि लामिछानेको नागरिकताबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ नआएसम्म गृह मन्त्रालयको विषयमा केही निर्णय नगर्ने अडानमा छन्। मंगलबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा पनि प्रचण्डले यसबारे जानकारी गराएका थिए। प्रचण्डले बैठकमा राखेका विषयमा जानकारी दिँदै उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले गृह मन्त्रालयका बारेमा अदालतको पूर्ण पाठ नआउँदासम्म कुनै ठोस निर्णय नहुने बताएका हुन्।
अदालतले फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक नगरेसम्म गृह मन्त्रालय अरू कसैलाई नदिने पक्षमा प्रधानमन्त्री देखिन्छन्। पूर्ण पाठ नआएसम्म गृह मन्त्रालको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री आफैँले राख्नेछन्।माओवादीका पदाधिकारीहरूले पनि प्रधानमन्त्रीलाई यसैमा अडिग हुन सुझाव दिएका थिए।
साथै, लामिछानेको पासपोर्टको विषय अझै टुङ्गिनसकेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयको जिम्मा दिँदा विवादास्पद हुने पनि देखिएको छ । यसै कारण सरकारलाई विवादमा तान्ने विषयमा चाँडै निर्णय लिने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री देखिँदैनन् । गृह मन्त्रालय दिँदा स्वार्थ बाझिने भन्दै प्रचण्डले लामिछानेलाई अर्को मन्त्रालय लिन पनि आग्रह गरेका थिए। तर, लामिछानेले मानेनन् र पूर्वसहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न भनेका थिए ।
आन्तरिक छलफलमा रास्वपा
फेरि पनि गृह मन्त्रालय पाउनेमा सशङ्कित रहेको रास्वपाले पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक छलफललाई तीव्रता दिएको छ। पुनः गृहमन्त्रीको माग लिए प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न मङ्गलबार बालुवाटार पुगेका पार्टी सभापति लामिछाने ठोस जबाफबिनै फर्किएका थिए। पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले लामिछानेलाई नै पुनः गृहमन्त्रीको रूपमा सरकारमा सहभागी गराइनुपर्छ भनेर निर्णय गरिसकेको छ।
गृह मन्त्रालय दिने विषयमा प्रधानमन्त्रीले आनाकानी गरेका कारण पनि रास्वपा अहिले आगामी बाटोको विषयमा आन्तरिक छलफलमा छ। पार्टीभित्र छलफलका आधारमा आवश्यक निर्णय तयारीमा रास्वपा रहेको एक नेताले बताए। सरकारमा रहने वा बाहिरिने भन्ने विषयमा पनि पार्टीभित्र छलफल चलेको ती नेताले बताए।
रास्वपाले गठबन्धन छाडे के हुन्छ ?
गठबन्धनबाट रास्वपा बाहिरिए पनि अहिलेका लागि कुनै खास असर नहुने देखिन्छ। तर, रास्वपासँगै भागबन्डाबाट असन्तुष्ट रहेका जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टी पनि यही मेसोमा गठबन्धबाट बाहिरिए भने अहिलेको गठबन्धन भत्किने सम्भावना भने देखिन्छ। सरकार बनाउन १३८ जना सांसदको समर्थन आवश्यक भएपनि अहिले १६९ सांसदको समर्थन छ।
यसै आधारमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। २० सांसदको रास्वपा सरकारबाट बाहिरिए पनि प्रचण्डसँग १४९ जना सांसदको समर्थन कायमै रहनेछ। जसमा एमालेका ७९, माओवादीका ३२, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १४, जसपाका १२, जनमतका ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ र स्वतन्त्रका ३ जना सांसद हुनेछन्।
तर, जसपाका १२, जनमतका ६ गरी थप १८ सांसदको समर्थन फिर्ता भएमा भने समस्या देखिने छ। १६९ जना सांसदको समर्थन पाए पनि २६ पुस प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्मा २६८ जना सांसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए । यस हिसाबमा अहिलेको सरकारलाई कुनै समस्या पर्ने देखिँदैन ।
