काठमाडौं । गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिँदै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मागप्रति लचक देखिएको छ। सर्वोच्चको पूर्ण पाठ आउनुपर्ने र रविलाई नै पुनः मन्त्रीमा ल्याउँदा संवैधानिक अड्चन आउने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अडान राख्दै आएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको अडान र रास्वपामाथि नागरिक स्तरको दबाबपछि पार्टी तत्काल गृहको अडानबाट पछि हटेको हो। उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पहलमा रास्वपाले अदालतको पूर्ण पाठ नआएसम्मका लागि लचकता देखाउने भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटलगत्तै शनिबार पार्टीले आकस्मिक बैठक गरी परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्दै पूर्ववर्ती अडानबाट लचक हुनुपर्ने अवस्था आएको ठहर गरेको सो पार्टीका एक नेताले बताए।
सरकार छाड्न प्रधानमन्त्रीलाई दिएको २ दिनको ‘अल्टिमेटम’ सकिएकै दिन रास्वपा अडानमा लचक बनेको हो । रास्वपाले गृह मन्त्रालय आफैँले पाउनुपर्ने अडान राख्दै १९ गते अन्तिम निर्णय लिनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई २ दिने ‘अल्टिमेटम’ दिएको थियो । आफ्नो पक्षमा प्रधानमन्त्रीले निर्णय नलिए रास्वपाले सरकार छाड्ने धम्की दिइसकेको छ । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भने तत्काल गृह मन्त्रालय रास्वपालाई नदिने पक्षमा छन् । यसका लागि कुनै तेस्रो विकल्पको खोजीमा उनी छन् ।
यसै विषयमा छलफल गर्न शनिबार पेरिसडाँडास्थित पार्टी कार्यालयमा स्थायी कमिटीको बैठक पनि बसेको थियो । तर, प्रचण्डले यसमा कुनै पनि सटिक प्रतिक्रिया दिएनन् । उनले ‘अहिले मेरो कुरा हुँदै छ । समस्याको समाधान हुन्छ’ भन्ने मात्र जबाफ दिए । समस्याको समाधान चाहिँ के हो भन्ने विषय अझै स्पष्ट भएको छैन । नागरिकता प्रकरणका कारण रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सांसदसँगै मन्त्री पद पनि गुमाएका थिए । तर, पुनः नागरिकता सक्रिय बनाएपछि लामिछानेले गृहमन्त्री बन्न लबिइङ गरिरहेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित सत्तागठबन्धनमाथि दबाब बढाइरहेका छन् ।
संविधानले नै दिँदैन रविलाई मन्त्री बन्न
रवि लामिछानेलाई संविधानले नै मन्त्री बन्न रोक लगाएका कारण पनि प्रचण्ड सर्वोच्चको पूर्ण पाठको पर्खाइमा रहेको देखिन्छ। संविधानको धारा २९१ ले लामिछानेलाई ३ महिनासम्म कुनै पनि नियुक्ति मनोनयन, निर्वाचनमा भाग दिन रोकेको छ । धारा २९१ मा ‘यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन। तर त्यस्तो विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको व्यक्तिलाई कम्तीमा ३ महिनाको अवधि व्यतित भएपछि त्यस्तो पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त गर्न बाधा पर्ने छैन’ उल्लेख गरिएको छ।
यसले लामिछानेलाई गैरसांसदका रुपमा पनि मन्त्री बन्न रोकेको छ। यसरी हेर्दा तत्कालका लागि लामिछाने गृहको रेसबाट टाढा छन् । लामिछानेको विवादित प्रकरण र संविधानको स्पष्ट व्याख्या हुँदाको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चको पूर्ण पाठ पर्खनु उचित भएको कानुन विज्ञहरूको बुझाइ छ। लामिछानेका कारण प्रचण्ड अनिर्णीत हुनु स्वाभाविक भए पनि रास्वपालाई गृह दिन आलटाल गर्नुको कारण अनुत्तरित नै छ।
उता, माओवादीबाहेक गठबन्धनमा रहेका अन्य दल भने पूर्वसहमतिअनुसार गृह रास्वपालाई नै दिनुपर्ने पक्षमा छन् भने माओवादी सकेसम्म आफैँ लिने दाउमा छ। प्रचण्डले रास्वपा सभापति लामिछानेको नागरिकता मुद्दाका कारण लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय दिन नहुने बताइरहँदा ‘लामिछानेलाई नदिए पनि रास्वपालाई दिनुपर्छ’ भन्ने माग रास्वपाबाहेकका दलको छ । यस विषयमा रास्वपाले आफ्नो स्पष्ट धारण राख्दै भनेको छ, ‘गृह मन्त्रालय पार्टीले पाएको हो । यो सहमति सबैले मान्नैपर्छ । मन्त्रीमा कसलाई पठाउने भन्ने कुरा पार्टीको आन्तरिक विषय हो ।’ लामिछानेको बहाना देखाउँदै प्रचण्डले भने यसमा आलटाल गरिरहेका छन् । प्रचण्डले त मन्त्रालय साट्नेसम्मको प्रस्ताव रास्वपालाई गरेका थिए । तर, राजनीतिक इमानदारिता भन्दै रास्वपाले आफ्नो अडान छाडेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतले १३ माघमा लामिछानेको नेपाली नागरिकता अवैध ठहर गरेसँगै उनको मन्त्री र सांसद् पद खारेज भएको थियो। तर, १५ माघमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अमेरिकाको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा बुझाएर लामिछानेले पुनः नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका थिए । त्यसपछि उनले पुनः आफूलाई गृहमन्त्री बनाउन सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूसँग लबिइङ गरिरहेका छन् ।
गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन सकारात्मक देखिए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने यसमा आलटाल गरिरहेका छन् । नेपाली नागरिकता अवैध ठहर भएको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदासम्म पर्खनुपर्ने प्रचण्डको अडान छ । साथै, पार्टीका अन्य नेताले पनि प्रचण्डलाई गृह मन्त्रालय आफ्नै पार्टीलाई राख्न दबाब दिएका कारण पनि गृह मन्त्रालय आफैँसँग राख्ने ‘मुड’मा देखिन्छन्।
