काठमाडौं । विशेष अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा अनियमितता भयो भनी प्रतिवेदन दिने समितिका पदाधिकारीहरुलाई झिकाउन आदेश गरेको छ । ललिता निवास जग्गा अनियमितताको मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै विशेष अदालतले छानबिन समितिका संयोजक शारदाप्रसाद त्रिताल लगायतका पदाधिकारीहरुलाई बकपत्रका लागि झिकाएको हो ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरु बलभद्र बास्तोला र डा.खुसीप्रसाद थारुको इजलासको गत बुधबारको आदेशमा भनिएको छ, ‘शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजक रहेका प्रतिवेदनकर्ताहरुलाई बुझ्नुपर्ने देखिँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट झिकाइ उपस्थित भएमा वकपत्रको लागि पेश गर्नू ।’
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा अनियमितता भएको भनी उजुरी परेपछि तत्कालीन सरकारले पूर्वसचिव त्रितालको संयोजकत्वमा ३ सदस्यिय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले सरकारी जग्गा गैरकानूनी रुपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको निष्कर्षसहित भूमाफिया र संलग्न कर्मचारीहरुलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। विशेष अदालतले उक्त समितिमा रहेर प्रतिवेदन बुझाउने त्रितालसहित समितिका पदाधिकारीहरुलाई बकपत्रका लागि झिकाएको हो।
विशेष अदालतले ८ माघ २०६६ मा तत्कालीन मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरुको बैठकको निर्णय झिकाउनु भनी आदेश गरेको छ । त्यो दिन मुख्यसचिवको नेतृत्वको बैठकले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासको क्षेत्र विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो । ललिता निवास जग्गा अनियमिततामा मुछिएकाहरुले ‘आफूहरुले मुख्यसचिवको नेतृत्वको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन मात्रै गरेको भन्दै अनियमिततामा संलग्न भएको आरोप लगाउन नहुने’ दाबी गर्दै आएका थिए ।
२०६६ साल चैत र २०६७ वैशाखमा माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषदले बालुवाटार परिसरबाहिर रहेको ललिता निवासको जग्गा प्रधानमन्त्री निवासभित्र ल्यायो । त्यहाँ ‘मोही रहेको’ नक्कली विवरण खडा गरियो अनि उनीहरुलाई पुनस्र्थापनाका नाममा करिब १३ रोपनी जग्गा बाँडिएको थियो ।
