• विजयराज पौड्याल

काठमाडौं । पहाडी भेगहरूमा घाँस, दाउराको समस्या भएपछि स्रोत व्यवस्थापन बढाउन नेपालमा राणाकालदेखि नै वृक्षरोपण सुरु भएको मानिन्छ । हरियाली बढाउनकै लागि भनेर २०२४ सालमा वृक्षरोपण कार्यालय स्थापना भएको थियो । विक्रमको २०३० को दशकपछि मात्र वृक्षरोपण कार्यक्रम व्यापक भयो ।

प्राकृतिक वन र वृक्षरोपणसँगै समुदायमा आधारित कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर तत्कालीन सरकारले २०३० सालतिर सिन्धुपाल्चोकको ठोकर्पामा सामुदायिक वनको अवधारणा सुरु गरेको थियो । त्यसबेला समुदायको परिभाषा एउटा पञ्चायतभित्रको एउटा वडाको सीमा थियो । प्रधानपञ्चले आफ्नो पञ्चायतभित्रको ४ किल्ला तोकेपछि समुदायले प्रमाणपत्र पाउँथ्यो ।

वनको उपभोग गर्न कार्ययोजनासहितको अभ्यास भने काभ्रेबाट सुरु भएको हो । काभ्रेपलाञ्चोकको तत्कालीन टुकुचा पञ्चायतमा लाभान्वित घरधुरीलाई समेट्नेगरी सानो वन भन्ने क्षेत्रको कार्ययोजना बनेको थियो । पछि वन विकास गुरुयोजनामा पनि यस्तै अवधारणा आयो । गुरु योजनाको नीति र कार्यक्रमलाई आधार मानेर वन ऐन, २०४९ र वन नियमावली, २०५१ बनेपछि देशव्यापी रूपमा वन संरक्षणको एउटै बुझाइ भयो । पहिला सामुदायिक वन भनेको पहाडको मात्र अवधारणा थियो, तराईमा सामुदायिकको अवधारणा ल्याउन आयोजना नै स्थापना भयो । आयोजनाले तराईका खोला, नगर र सडक आसपासमा सिसौ र अन्य प्रजातिको वृक्षरोपणलाई जोड दिएको थियो ।

२०५० सालपछि एउटै अवधारणा बन्यो । पछि वन स्रोत सर्वेक्षणका कुराहरू पनि आए । २०६१ सालजमा सामुदायिक वन स्रोत मार्गदर्शन आइसकेपछि बल्ल सामुदायिक वनमा मापनको अभ्यास सुरु भयो । यसपछि साझेदारी, वन धार्मिक वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको वन मध्यवर्ती क्षेत्रका जनतालाई समावेश गरेर आयो र संरक्षित वनका अवधारणा पनि आए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको १५औँ योजनासम्म आइपुग्दै गर्दा वनको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै अधिकतम उपयोग गर्ने विषय समावेश छ । राष्ट्रिय वन नीतिमा पनि यही कुरा छ, वन क्षेत्रको रणनीतिमा पनि उत्पादन नै बढाउने भनिएको छ ।

प्रदेश वन नियमले दिगो वन व्यवस्थापनलाई जोड दिँदै विभिन्न प्रदेशले आ-आफ्नै नियम, कानुन बनाएका छन् । अहिले राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष र मध्यवर्ती क्षेत्रबाहेक राष्ट्रिय वन प्रदेश मातहतको व्यवस्थापनमा छ । वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालको वन क्षेत्र ४४ दशमलव ७४ बाट बढेर ४५ दशमलव ३१ प्रतिशत पुगेको छ । निजी वनको क्षेत्र पनि बढेको छ ।

समस्या र समाधान

– वन र वन स्रोतबारे वन मन्त्रालय र मातहतका निकायसहित यससँग सरोकार राख्ने सङ्घसंस्थाहरूबीचको सामूहिक भ्रमण र साझा बुझाइ कम छ । वनसँग सरोकार राख्ने सरकारी र सबै निकायका प्रतिनिधिहरूले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको अवस्थालाई स्थलगत रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

– जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँगै डढेलो, सुख्खा, विपद्का घटनाहरू बढिरहेका छन् । यस्ता समस्या सम्बोधन गर्न कुन बेला के गर्ने भनेर रणनीतिहरू पनि बनेका छन् । जलाधारका आधारमा प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापनभित्र वन पनि एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्छ । एकीकृत रूपमा जलाधारीय सीमाका आधारमा प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापनमुखी कार्यक्रम जरुरी छन् ।

– सरकारीसहित सबै किसिमका वनमा वनको स्वामित्व लिने संस्था हुनुपर्छ, वन व्यवस्थापनको योजना बन्नुपर्छ । कसैले ‘यो वन कसको हो ?’ भन्यो भने ‘यो वनको स्वामित्व हाम्रो हो, हामी हौँ यसका सरोकारवाला’ भन्ने उपभोक्ता, संस्था र निकाय चाहिन्छ । वनको स्वामित्व लिने संस्था र समुदायको अगुवाइमा देशभरका वनको कार्ययोजना बनाउनै पर्छ । कतै डढेलो वा अन्य किसिमका समस्या छन् भने कार्ययोजना बनाएर उपचार दिन सक्नुपर्छ । वन क्षेत्रमा राज्यको लगानी ज्यादै न्यून छ । राष्ट्रिय बजेटको २ प्रतिशतभन्दा कम मात्र बजेट वन र प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनलाई प्राप्त हुन्छ । वन क्षेत्र धेरै फराकिलो छ, आयआर्जनको सम्भावना ठूलो छ भनेर मात्र हुँदैन, प्रशासनिक खर्चसहितको २ प्रतिशत बजेटले कसरी प्रतिफल दिन सक्छ ? लगानी बढाएर मात्र प्रतिफल लिन सकिने भएकाले वनको प्रकृतिअनुसार आर्थिक हस्तान्तरण हुनुपर्छ ।

– भूगोलअनुसारको वन व्यवस्थापन र उद्देश्य प्रष्ट हुनुपर्छ । धार्मिक वन हो भने त्यहीअनुसार सदुपयोग र संरक्षण हुनुपर्छ । चुरे जस्ता कमजोर भू–बनोट भएका क्षेत्रको वनबाट पूर्ण रूपमा काठ उत्पादनलाई जोड दिनुहुँदैन । कतिपय जिल्ला र क्षेत्रमा वैज्ञानिक वन कार्यक्रम लागू भएको छ । यस्तो कार्यक्रम लागू भएका क्षेत्रमा जैविक विविधतालाई ख्याल गर्दै अर्को पुस्ता रूख हुर्काउन माउ रूखहरू राखिन्छ । वन डढेलो नियन्त्रणका लागि फायरलाइन जस्ता संरचना बनाएर व्यवस्थित गरिन्छ । उत्पादनमुखी वन बनाउन कार्यसमितिको कार्ययोजनाअनुसार कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्ने गरिन्छ । उमेर पुगेका ३० सेन्टिमिटरभन्दा बढीका रूखलाई व्यवस्थित तरिकाले निकालिन्छ ।

– कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने । एकअर्को वन, खासगरी वनहरूले सामूहिक रूपमा क्लस्टरसहितको कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । उद्योग र उद्यमको अवधारणासहितका कार्ययोजना बनाउँदा स्थानीय रूपमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ । यसका लागि कम्तीमा ५ वर्षका बहुवर्षीय कार्ययोजना र परियोजना बनाउनुपर्छ । सकेसम्म सरकारी परियोजना सम्भव भएन भने समुदाय र अन्यसँगको सहकार्यमा परियोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । प्रदेश सरकारहरूले यसका लागि आयोजनाहरू नै बनाउनुपर्छ । अनुसन्धान, क्षमता वृद्धि र प्रचारप्रसार गर्न तालिम केन्द्रहरू प्रदेशमै छन् । वन व्यवस्थापन विधि र कार्यान्वयन परीक्षण गर्ने संयन्त्र पनि सँगसँगै हुुनुपर्छ ।

– सूचना पद्धति व्यवस्थापन अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । पहिला सामुदायिक वन समूहका सूचना केन्द्रबाटै प्राप्त हुन्थ्यो भने अहिले सङ्घीयतापछि प्रदेश र मातहतको सूचना अवरुद्ध भएको छ । वनमा मात्र होइन, कृषि, पशुसेवालगायतमा पनि अद्यावधिक सूचना पाउन गाह्रो छ । क्षेत्रीय वन कार्यालयले प्रायः आफ्नो क्षेत्रको मात्रै सूचना राख्छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज सङ्घ मातहत भएकाले हरेक दिनको एकीकृत सूचना केन्द्रमै प्राप्त हुन्छ । अब प्रत्येक प्रदेशले ज्ञान र सूचना प्रद्धति चुस्त गराएर केन्द्रलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ । ज्ञान विस्तार र प्रचारप्रसार गर्न सूचना अपरिहार्य हुन्छ ।

– वन क्षेत्रबाट समृद्धि र प्रतिफल प्राप्त गर्न एकीकृत कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । योजना र परियोजनाले आजको भोलि नै नतिजा दिँदैन, जबर्जस्ती कार्ययोजनाले प्रतिफल दिँदैन । विदेशबाट आयात हुने काठ र फर्निचर आजको भोलि नै रोक्न सकिँदैन । नेपालीहरूको माग र बजार बुझेर नेपाली व्यवसायीहरूले बाहिरबाट काठ र काठजन्य वस्तु ल्याइरहेका छन् । स्पष्ट कार्ययोजनासहितका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने हो भने स्वदेशी उत्पादन नै बजारमा पुग्छ । यहाँको वातावरण राम्रो हुनेबित्तिकै नेपाली उत्पादनको माग बढ्छ ।

नेपालको कुल वन क्षेत्रको ४८ प्रतिशतभन्दा बढी समुदायमा आधारित छ । २२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वन छन् । उदाहरणका लागि : पहिलो चरणमा ३ हजार वनलाई उत्पादनमुखी कार्यक्रममा सहयोग गर्न सकिन्छ । अर्को वर्ष ६ हजार वन हुँदै क्रमशः १० हजार वनमा सक्रिय व्यवस्थापनका गतिविधि गर्न सकिन्छ । वन छ भनेर मात्र हुँदैन, भू–संरक्षण, काठ उत्पादन, जडिबुटी उत्पादनलगायतका उद्देश्य प्रष्ट हुनुपर्छ । अहिलेसम्मको वन संरक्षणको अभ्यास मिश्रित उद्देश्यसहितको छ । काठ, दाउरा, घाँस, स्याउला, पत्कर उत्पादनमै केन्द्रित छ ।

कार्ययोजनाले फलाना वनको त्यो ब्लकमा यतिवटा रूख छन्, तीमध्ये यतिवटा माउ रूख हुन् अन्य होइनन् भन्ने कुरा किटान गरेको हुन्छ । वर्षमा के कति काठ र अन्य स्रोत उत्पादन हुन्छ भन्ने प्रष्ट आधार कार्ययोजनाले दिन्छ । कुन जिल्लामा के भइरहेको छ भन्नेबारेको सूचना प्रणाली पनि चुस्त हुनुपर्छ ।

जैविक विविधताको अभिलेखन गर्ने, वन धितो राखेर पैसा लिन पाउने कुराहरू पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । धेरैजसो सामुदायिक वनहरूले पैसा छैन भनिरहेका छन्, समुदायले संरक्षण गरेका वनको अवस्था मूल्याङ्कन गरेर सरल ऋण लिन पाउने व्यवस्थालाई मान्यता दिनुपर्छ । समुदाय र वनकर्मीको बीमाको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

स्थानीय तहलाई पनि धेरै अधिकार हस्तान्तरण भएकाले वनबाट समृद्धि प्राप्त गर्न अब स्वयं उपभोक्ता तात्नुपर्छ । स्थानीय तहका वन, वातावरण समितिलाई उपभोक्ताले झकझक्याउनुपर्छ । स्थानीय तहको आयआर्जनका धेरै पक्षमध्ये वन र वन स्रोत पनि भएकाले स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि चासो र नेतृत्व लिनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्र (काठ व्यवसायी, पारिवारिक निजी वन समूह, सहकारीलगायतसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्छ ।
००००
                                 (वन तथा जलाधार व्यवस्थापन विषयमा विद्यावारिधिरत पौड्यालसँग ‘द नेपालटप’कर्मी टीका बन्धनले गरेको कुराकानीमा आधारित)