काठमाडौं । ढल्केबर-मुजफ्फरपुरबाट थप २ सय मेगावाट बिजुली लैजान भारत सहमत भएको छ । नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटी) को बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो ।
भारतको राजस्थानमा रहेको माउन्ट आबुमा शनिवार हिजो सम्पन्न संयुक्त निर्देशक समितिको १०औँ बैठकले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार, विद्यमान प्रसारण लाइन तथा निर्माणाधीन र प्रस्तावित प्रसारण लाइनबारे केही महत्त्वपूर्ण सहमति जनाएको हो ।
अहिले सञ्चालनमा रहेको पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर-मुजफ्फरपुर चार सय केभी प्रसारण लाइनबाट आयात-निर्यात भइरहेको विद्युत् क्षमतालाई छ सयबाट बढाएर आठ सय पुर्याउने सहमति भएको बैठकमा सहभागी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले जानकारी दिएका छन् ।
त्यस्तै टनकपुर-महेन्द्रनगर १ सय ३२ केभी विद्युत् प्रसारणबाट ७० देखि ८० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात-निर्यात गर्ने सहमति दुई पक्षबीच भएको छ । संयुक्त प्राविधिक टोलीबाट दुई सय मेगावाटसम्मको विद्युत् निर्यात गर्नका लागि सम्भाव्य विकल्पको अध्ययन गराउने सहमति भएको पनि उनले जानकारी दिए ।
यो बैठकपछि नेपालका अन्य आयोजनाबाट पनि बिजुली लैजान भारत सकारात्मक देखिएको जनाइएको छ । नेपालका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादन हुने विद्युत् भारतीय बजारमा निर्यात गर्न अन्तरसरकारी सम्झौता गर्न नेपालले गरेको प्रस्तावमा भारत सकारात्मक देखिएको छ । नेपालबाट ५० मेगावाट बिजुली बङ्लादेश निर्यात गर्ने सम्बन्धमा निश्चित आयोजनासहित प्रस्ताव पेस भएमा भारतको विद्युत् आयात-निर्यात निर्देशिकाबमोजिम स्वीकृति दिन भारतीय पक्ष सकारात्मक रहेको छु,सहसचिव भेटुवालले भने ।
१ सय ३२ केभी तथा त्यसभन्दा कम क्षमताको विद्यमान प्रसारण लाइनबाट वर्षायाममा नेपालबाट भारतको बिहार राज्यमा विद्युत् निर्यात गर्न आवश्यक संयन्त्र बनाउने पनि सहमति भएको छ । दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका रूपमा रहेको चार सय केभी नयाँ बुटवल-गोरखपुर प्रसारण लाइनअन्तर्गत भारतीय खण्डको निर्माणकार्य २०२५ मार्च सम्ममा सम्पन्न गर्नेसम्बन्धी सम्झौता चाँडै गर्नेबारे पनि दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।
सहसचिव भेटुवालका अनुसार नेपाल–भारतबीच थप दुईवटा चार सय केभी क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने पनि सहमति भएको छ । इनरुवा-पूर्णिया चार सय केभी प्रसारण लाइन सन् २०२७र२८ र न्यु लम्की–बरेली प्रसारण लाइन सन् २०२८र२९ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम सुरु गर्ने सहमति भएको हो । यो बैठकअघि अस्ति शुक्रवार दुई देशका सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदल ९जोइन्ट वर्किङ ग्रुप० को बैठकसमेत बसेको थियो ।
