काठमाडौं । गत २६ पुसमा राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल किसान मजदुर पार्टी (नेमकिपा) बाहेक दलहरूको विश्वासको मत पाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत ३ माघमा सरकारी निवास बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाएर संवैधानिक पदहरूमा दलहरूबीच सहमति हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। उनले विशेष गरी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख चुनावमा दलहरूबीच सहमति हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीको यो प्रस्ताव सत्ता साझेदार प्रमुख घटक एमालेका लागि प्रतिकूल र चुनावी गठबन्धनबाट छुट्टिएको कांग्रेसका लागि अनुकूल भयो। त्यसयता प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र माओवादी राष्ट्रपतिको विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको रटान लगाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीको यो प्रस्तावलाई कांग्रेसले सत्तामा सहभागी हुने हरियो सङ्केतको रूपमा लिएको छ। कांग्रेस आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउने गरी लबिइङ गरिरहेको छ।

यद्यपि, राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास नै नगरी सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन भइसकेको छ । तर, २५ फागुनमा हुन गइरहेको राष्ट्रपतिको चुनावका लागि प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको अडान दह्रो बनाउँदै लगेका छन् । प्रचण्डको यो अडान सकार गठन गर्दा एमालेसँग गरिएको सहमतिविपरीत भएको नेताहरू बताउँछन्। सरकार गठनको समयमा माओवादीले प्रधानमन्त्री आधा कार्यकाल र उपराष्ट्रपति लिने सहमति भएको नेताहरू बताउँछन्।

राष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभाको सभामुख र आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री एमाले र बाँकी सरकारमा सहभागी भएका दलहरूलाई ‘आकार’अनुसार मन्त्रालय दिने गरी सहमति भएर सरकार गठन भएको नेताहरूको दाबी छ। संसद्बाट आफूले अभूतपूर्व विश्वासको मत पाएपछि भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एकाएक संवैधानिक निकायमा दलहरूबीच सहमतिको प्रस्ताव गर्ने अवस्थामा पुगे। प्रचण्डको कदमलाई एमालेले ‘२ डुङ्गामा खुट्टा राखेको’ रूपमा विश्लेषण गरेको छ।

राष्ट्रपति चुनाव नजिकिँदै गर्दा सत्ता गठबन्धनमा यो विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। एमालेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै राष्ट्रपति आफूलाई दिएको टिप्पणी गरिरहेको छ। एमाले सचिव योगश भट्टराईले ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियानअन्र्तगत सुर्खेत पुगेर पहिले प्रचण्ड आफैँले एमालेलाई राष्ट्रपति दिएकाले अहिले मान्दिनँ भन्न नपाउने धारणा राखे।

मौका खोज्दै साना दल

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमति भन्नु भागबन्डाको राजनीति भएको नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवाल बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको दिन संसद्मा २००७ सालदेखि नेपालमा सहमतिको राजनीति हुँदै आएको बताउनुको अर्थ भारतको निर्देशन मान्नु भएको उनको दाबी छ।

उनी भन्छन्, ‘२६ पुसमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएपछि ७ सालदेखि नेपालमा सहमतिको राजनीति हुँदै आएको बताउनुभयो । त्यो बेला त भारतसँग प्रजातन्त्रका लागि सहमति भएको थियो।’ राष्ट्रपतिको उम्मेदवार र प्रतिबद्धताअनुसार भोट हाल्ने वा नहाल्ने निर्णय हुने उनको भनाइ छ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का नेता सुरेन्द्र झा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिबारे लिएको अडान ठिक भएको बताउँछन् । लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको पक्षमा सबैले सहमति गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । राजनीति, सामाजिक र आन्दोलनको नेतृत्वको हिसाबले ठाकुर अन्य नेताभन्दा ‘ठिक’ भएको झाको दाबी छ। राष्ट्रपतिकै विषयमा अहिलेको गठबन्धन नटुट्ने पनि उनको दाबी छ।

उपराष्ट्रिपतिको दाबी गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ठुला दल नमिलेको अवस्थामा राष्ट्रपति बन्नसमेत तयार रहेको जसपाका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष अशोक राई बताउँछन्। ‘पार्टी सानो छ, उपराष्ट्रपतिमा आफ्नो दाबी छ,’ उनले भने, ‘उनले भने दलहरू सहमति हुँदा हामी राष्ट्रपति बन्नसमेत तयार छौँ ।’ यद्यपि जसपालाई अन्य दलहरूले सहमति गर्दा मात्र पाउने भएकाले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई यस विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार दिएको उनी बताउँछन् ।

यस विषयमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) की अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ भने बोल्न चाहिनन्। सांसद अरुण चौधरीलाई प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा सरकारले सजाय मिनाहा गरेपछि पार्टीभित्र सरकारमा जाने कि नजाने विषयमा विभाजन सुरु भएको नाउपाले सरकारलाई सहयोग गर्ने तर सहभागी नहुने नीति लिएको छ । नाउपाको मुख्य माग रेशम चौधरीको निःशर्त रिहाइ हो।

अहिले नेपालको राजनीति दलहरूबीचको सहमतिबिना चल्न नसक्ने अवस्था रहेकाले दलहरू मिल्नु आवश्यक रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सचेक सन्तोष परियार बताउँछन् । दलहरूबीच सहमति हुने एउटा विषय भए पनि त्यो सहमति कार्यान्वयन हुनु अहिलेको मुख्य विषय भएको उनको भनाइ छ । राष्ट्रपति चुनावको विषय सरकार गठनका बेला भएको सहमतिअनुसार नै अघि बढ्ने उनको दाबी छ । यदि त्यो नभए आफ्नो पार्टीले बैठक बसेर निर्णय गरेर अघि बढ्ने उनी बताउँछन् ।