काठमाडौं । वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल यही महिना सकिँदै छ। नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको छ। आगामी १३ फागुनमा उम्मेदवार मनोनयन र २५ फागुनमा निर्वाचन मिति तय भइसकेको छ। यसबीच अबको राष्ट्रपति को ? भन्ने विषयमा तीव्र माथापच्ची जारी छ।
सत्तारूढ प्रमुख दलहरू नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच राष्ट्रपतिको विषयलाई लिएर तीव्र असहमतिहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । एमाले आफ्नो पकडबाट राष्ट्रपति पद बाहिर जान नदिने अडानमा छ भने माओवादी यस विषयमा फरक देखिएको छ। माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ राष्ट्रपति पद नेपाली कांग्रेसलाई दिने सोचमा देखिएका छन्।
उनी विगतमा अर्थात् गत ४ मङ्सिरको आमचुनावमा कांग्रेसले आफूलाई लगाएको ‘गुन’ र गत २६ पुसमा दिएको विश्वासको मतप्रति कांग्रेससँग, विशेष गरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग नतमस्तक देखिन्छन्। अर्कातर्फ कांग्रेसप्रतिको प्रचण्डको यस्तो नरमपनाको कारक प्रधानमन्त्रीमा स्थायित्व पनि रहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ।
केही दिनदेखिको सत्ता साझेदार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगका पटकपटकका भेट र वार्ताबाट प्रचण्ड ‘बिच्किएको’ उनी निकट स्रोत बताउँछ। उनी निकट एक नेताका अनुसार ओलीले जति पटक भेटे पनि प्रचण्डलाई ‘छाया प्रधानमन्त्री’का रूपमा व्यवहार गर्ने, धम्की र दबाबको भाषा–शैलीमा पेल्ने गरेका कारण प्रचण्ड ओलीसँग मिलेर जान नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। ‘ओलीजीको दबाब अलिक भारी खालको हुन्छ’, ती नेता भन्छन्, ‘सहमति र सहकार्यका कुरा एकातिर, आफ्नो स्वार्थका अडान प्राथमिकतामा परेपछि कसरी अघि बढ्ने ?’
बुधबार पनि ओली र प्रचण्डबीच भेट भयो । २ घन्टाभन्दा बढी समय ओलीले प्रचण्डलाई दबाब दिन र घुमाउरो धम्की दिनमै बिताएको स्रोत बताउँछ। ओली कसै गरे पनि राष्ट्रपति पद गुमाउन चाहँदैनन् । उनले कांग्रेसका हातमा ‘शक्ति’ सुम्पिने कल्पना पनि गर्न नसक्ने एमालेका केही नेताहरू नै बताउँछन्। ‘आलङ्कारिक नै भनिए पनि राष्ट्रपति अघोषित शक्ति हो’, एक एमाले नेताको भनाइ छ, ‘डिसिसिभ (निर्णायक) समयमा त्यही आलङ्कारिक राष्ट्रपति अघोषित कार्यकारी पदमा रूपान्तरण हुन सक्छ, विगतमा पनि भएको छ।’
यही त्रास ओलीमा देखिएको अर्का एक राजनीतिक विश्लेषकको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘सरकारमा आफू, राष्ट्रपतिमा अर्को दलको हुँदा त ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’को अवस्था आई नै हाल्छ । यस कारण पनि ओलीजीको डर अस्वाभाविक होइन।’ उता, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल राष्ट्रपतिका लागि दौरा–सुरुवाल ठिक्क पारेर बसेका छन् । केही दिनयता नेपाली राजनीतिक बजारमा उनको नाम राष्ट्रपतिका लागि आएपछि उनको महत्वाकाङ्क्षा बढेको छ ।
‘नेपाललाई पनि राजनीतिक जीवनको उत्तराद्र्धमा राष्ट्र प्रमुखको चाहना हुनु स्वाभाविक हो’, एक विश्लेषक भन्छन्, ‘उनको दल राष्ट्रिय दल हुन नसकेपछि र सत्ताका लागि चलखेलको हैसियत पनि कमजोर बनेपछि यो (राष्ट्रपति) उपयुक्त अवसर हो।’ यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने अर्को तुरुप फालेका छन् । उनले राष्ट्रपति कांग्रेसलाई दिने, पुरानै गठबन्धन ब्युँताउने वा पुरानै दलहरूसँग टाँसिने र आफू ५ वर्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा सुरक्षित हुने।
यसका लागि प्रचण्डले कांग्रेसबाट २ जनाको नाम राष्ट्रपतिमा सिफारिस गरेका छन्– सभापति शेरबादुर देउवा या नेता कृष्णप्रसाद सिटौला। देउवालाई राष्ट्रपति बनाउन पाए प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो विकल्प नहुने र देउवा स्वयं पार्टी सभापतिसमेत भएकाले आफू राष्ट्रपति भएपछि प्रचण्डमाथि ‘एक्सन’ नलिने प्रचण्डको बुझाइ छ। यसरी नै देउवाले राष्ट्रपति अस्वीकार गरे सिटौलालाई अघि सार्न प्रचण्डको प्रस्ताव छ । यसमा पनि प्रचण्ड–स्वार्थ प्रष्टै छ– सिटौलासँग प्रचण्डको भूमिगत कालदेखिकै निकटता हो।
सिटौला सशस्त्र विद्रोहको समयमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाका विश्वासिला दूतका रूपमा प्रचण्डसँग बारबार निकटमा रहेका व्यक्ति मात्र होइनन्, शान्ति प्रक्रियामा सफल भूमिका निर्वाह गरेका पात्रसमेत हुन् । सिटौलाप्रतिको आशक्ति झल्कने गरी माओवादी पदाधिकारी बैठकले गणतन्त्रको रक्षा, संविधानको रक्षा र शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्ने माओवादीको स्वार्थ भएकाले त्यसलाई पूरा गर्ने गरी राष्ट्रिय सहमतिको खोजी गर्ने निर्णय भएको उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिएका थिए।
यही ‘स्वार्थ’ पूरा हुने व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिका लागि अघि सार्ने निर्णय माओवादीले गरिसकेको छ। यसैगरी शान्ति प्रक्रियाका एक साझेदार वा हस्ताक्षकरकर्ता माधवकुमार नेपालतर्फ पनि उक्त निर्णयले सङ्केत भने गरेको छ। यस कारण पनि प्रचण्डलाई सिटौलाप्रति विश्वास रहेको र सिटौलासँग आफ्नो स्वार्थ नबाझ्ने प्रचण्डको बुझाइ रहेको प्रचण्ड निकट स्रोतकै भनाइ छ।
उता, मधेस केन्द्रित दलका नेताहरू महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवको जोड पनि चलिरहेको छ– राष्ट्रपतिका लागि । तर, उनीहरूका विषयमा शीर्ष भनिएका दलहरूबीच कुनै तीव्र र गहन छलफल नभएको पाइन्छ । स्रोत भन्छ, ‘उहाँहरूको बार्गेनिङ उपराष्ट्रपतिका लागि हो, तालमेल मिलेमा कसैले पाउनुहोला, तर राष्ट्रपतिमा खासै चर्चा छैन ।’
जारी सघन छलफलको अन्तर्य दलहरूले भन्ने गरेजस्तो न राष्ट्रिय सहमतिका लागि हो न त शान्ति, संविधान र स्थिरताका लागि नै । किनभने, दलहरू राष्ट्रपतिको खोजीलाई सैद्धान्तिकभन्दा व्यक्ति केन्द्रित गरिरहेका छन्, त्यो पनि भोलिको पदको सुरक्षालाई हेरेर । जस्तो कि प्रचण्डको ५ वर्ष सत्तामोह, ओली ठुलो पार्टी बनेर नेपालको संविधानको धारा ७६ (३)मा पुगेर प्रधानमन्त्री बन्न, नेपाल राष्ट्रपतिको कार्ड देखाएर १ वर्ष भए पनि प्रधानमन्त्री बन्न लालायित छन्।
कार्यकारी भूमिका नै नहुने राष्ट्रपति पदमा विगतका कमजोरी केलाएर संविधानमाथि दलहरूले देखाएको यो अविश्वासका कारण संविधानको आयु र आयतन कति होला भन्ने अर्को प्रश्न पनि राष्ट्रपति प्रकरणले खडा गरेको छ। संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार भावी राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्छ भनेर अहिल्यै अनुमान गर्नु भनेको संविधानप्रति अविश्वास र व्यक्तिप्रतिको आशक्ति मात्र भएको संवैधानिक कानुनका जानकारहरूको मत छ।
