काठमाडौं । वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल सकिएको छ भने नयाँ राष्ट्रपतिका रूपमा रामचन्द्र पौडेलले (सोमबार) आज आफ्नो कार्यभार सुरु गर्दै छन्। पौडेल २५ फागुनमै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइसकेका छन्।
पौडेलले आज आफ्नो पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने कार्यक्रम छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पौडेललाई शपथ खुवाउनेछन्। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज दिउँसो १ बजे हुने शपथ कार्यक्रममा पौडेललाई भण्डारीबाट पद हस्तान्तरणसँगै भण्डारीको बिदाइ कार्यक्रम रहेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।
शपथपछि आजै पौडेल शीतल निवास सर्नेछन् भने भण्डारी पनि आजै शीतल निवासबाट बूढानीलकण्ठ–२ चपलीस्थित निजी निवासमा सर्नेछिन्। भण्डारी २०७२ कात्तिक ११ गते राष्ट्रपति पदमा पहिलोपटक निर्वाचित भएकी थिइन् । त्यसपछि दोस्रो कार्यकालका लागि २०७४ साल फागुन २९ गते पनि उनी नै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी थिइन्।
राष्ट्रपतिको दोस्रो र तेस्रो गरी २ कार्यकाल राष्ट्रपतिको पदमा रहँदा भण्डारीको कार्यकाल विवादरहित भने हुन सकेन। पहिलो कार्यकाल समान्य नै रहे पनि आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा भने उनी केही विषयमा विवादित बनिन्।
राष्ट्रपतिमा भण्डारीका ७ वर्ष
११ कात्तिक, २०७२ देखि २९ फागुन, २०७४ सम्म आफ्नो पहिलो कार्यकाल र २९ फागुन, २०७४ देखि २८ फागुन २०७९ सम्म राष्ट्रपतिमा दोस्रो कार्यकाल बिताएकी विद्यादेवी भण्डारी आजबाट पदमुक्त हुँदै छिन्। आफ्नो उत्तराधिकारीका रूपमा रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति पद हस्तान्तरण गरेसँगै भण्डारीको ७ वर्षे राष्ट्रपति यात्रामा पूर्णविराम लाग्दै छ।
आइतबारदेखि नै उनको कार्यकाल सकिए पनि पद हस्तान्तरण नगर्दासम्म अर्थात् आज दिउँसो १ बजेसम्म उनी नै राष्ट्रपतिको हैसियतमा छिन् । तथापि, उनको ७ वर्षे कार्यकालको समीक्षा भने सुरु भइसकेको छ। देशको पहिलो महिला राष्ट्रपति र राष्ट्र प्रमुखका रूपमा नेतृत्व गर्ने विश्वकै २६औँ महिला बनेर विश्व राजनीतिमा आफ्नो अलग्गै पहिचान बनाउन सफल बनेकी भण्डारी देशभित्रै भने केही विषयमा विवादित बनिन्।
तत्कालीन नेकपाभित्रको विवाद मिलाउन सक्रिय बनेको, २०७७ र २०७८ मा गरी २ पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटनलाई साथ दिएको, नागरिकता विधेयक रोकेको र अनावश्यक तामझामको सवारीले गर्दा जनता सास्ती खेप्न वाध्य भएका जस्ता आरोप भण्डारीमाथि लागे ।
संसद् विघटनमा ओलीलाई साथ
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटन मध्यरातमा सदर गरेको विषय सबैभन्दा विवादास्पद रह्यो। ओलीले संविधानविपरीत संसद् विघटन गर्दा पनि त्यो असंवैधानिक कदमलाई राष्ट्रपतिले वैधता दिएको भन्ने आरोप भण्डारीलाई लागेको थियो।
ओलीले पहिलो पटक ५ पुस, २०७७ मा र दोस्रो पटक ८ जेठ, २०७८ को मध्यरातमा संसद् विघटन गरेका थिए। दोस्रो पटक ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष रातको १२ बजेपछि गरेका थिए । तर, राष्ट्रपतिले सिफारिस गरेको १ घन्टाभित्रै त्यसलाई सदर गरेकी थिइन्।
राष्ट्रपतिको उक्त कदमप्रति विपक्षी दलसहित नागरिक समाजका व्यक्तिले कडा आलोचना गरेका थिए। उनीहरूले राष्ट्रपतिले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताएका थिए । त्यस समयमा उनीमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने मागसमेत उठ्यो।
राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा बसेर पनि कुनै अमूक दलको पक्षमा लागेको र संविधानभन्दा पनि दलको पक्षमा उभिएको आरोप उनीमाथि लाग्यो। त्यस विषयमाथि राजनीतिक वृत्तमा लामो समयसम्म पनि परिचर्चा हुने देखिन्छ । उनको कार्यकालमा भएका सबैभन्दा ठुलो त्रुटि र विवादास्पद विषय यही नै रह्यो।
नेकपा जोगाउन सक्रिय
२ मङ्सिर, २०७७ मा राष्ट्रपति भण्डारीले तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेट गरेकी थिइन्। त्यसै रात भण्डारीले तत्कालीन नेकपाका अर्का अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री ओलीसँग पनि भेटघाट गरेकी थिइन्। त्यसको केही दिनअघि उनले नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल तथा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पनि भेटेकी थिइन्।
यो विषय सामान्य नै भए पनि त्यस समयको सन्दर्भ भने फरक थियो । त्यतिबेला तत्कालीन नेकपा फुटको सङ्घारमा थियो र नेकपाभित्रको विवाद मिलाउन राष्ट्रपति भण्डारी नै सक्रिय देखिएकी थिइन् । राष्ट्रपतिले दलीय रङ देखाउन हुँदैन भन्ने मान्यतालाई भण्डारीले त्यस समयमा कायम राख्न सकिनन्।
नेकपाको टुटलाई उनले पनि जोगाउन त सकिनन् । तर, आफूमाथि राजनीतिक क्रियाकलापमा सक्रिय भएको विवादको अर्को पगरी भने थपिन्। संविधानको संरक्षकका रूपमा रहेको राष्ट्रपति पदमा रहे पनि उक्त पदको गरिमा कायम नराखेको र दलीय घेराबाट बाहिर आउन नसकेको आरोप भण्डारीलाई लाग्यो। तर, केहीले देशको राजनीतिक स्थिरताका लागि राष्ट्रपतिले देखाएको उक्त सक्रियता स्वागतयोग्य कदम भएको पनि तर्क गरे ।
नागरिकता विधेयकमा अनिर्णीत
२ पटकसम्म भएको संसद् विघटनलाई सदर गर्न कुनै आनाकानी नगरेकी भण्डारीले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार भएको समयमा संघीय संसद्ले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक भने रोकिदिएकी थिइन् । त्यस समयमा संसद्बाट २ पटक पारित भएर गएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर अलपत्र पारेको आरोप उनीमाथि लाग्यो ।
प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक समय सीमाभित्र विधेयकबारे कुनै निर्णय नगरी राष्ट्रपतिले नयाँ कानुन बन्ने बाटो तत्कालका लागि रोकिदिएकी थिइन्। त्यसलाई लिएर सरकारको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेससहित सत्ता गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्ताबाट उनी आलोचित भइन्।
यद्यपि नागरिकता विधेयक रोकेर राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रको हितमा काम गरेको भन्दै प्रसंशा पनि भयो । तर, केही राजनीतिक दल र मधेसका जनता भने राष्ट्रपतिको उक्त कदमप्रति रुष्ट बने। त्यसबेला राष्ट्रपति भण्डारीको राजीनामाको समेत माग गरिएको थियो।
राजाको झल्को मेटाउने सवारी
राष्ट्रपति भण्डारीको सवारीको विषय चर्चा र विवादको विषय बन्यो । सवारीका कारण जनताले अनावश्यक दुःख पाएको भन्दै जनस्तरबाटै चौतर्फी आलोचना पनि भयो। उनी गएका स्थानमा सवारीका कारण सास्ती भोग्नुपरेको भन्दै नागरिकले आक्रोश पनि पोखे । उनको दुवै कार्यकालमा सवारीकै कारण उनी बढी आलोचित बनिन्।
त्यस्तै, सप्तरीको छिन्नमस्ता मन्दिरमा उनको सवारी भएको समयमा सुरक्षाकर्मीलाई जुत्ता बोकाएको घटना पनि विवादमा तानियो । आफ्नो पहिलो कार्यकालमा उनी छिन्नमस्ता मन्दिरमा पुगेकी थिइन् । मन्दिरमा जाँदा उनले आफ्नो सुरक्षामा खटिएका सैनिकहरूलाई जुत्ता बोकाएकी थिइन् ।
हेलिकोप्टरबाट परिवारका सदस्यसहित छिन्नमस्ता पुगेकी भण्डारी र उनका २ छोरीको जुत्ता–चप्पल बोक्न ४ जना सेनाका जवानहरू परिचालित भएका थिए । त्यस घटनाले लामो समयसम्म चर्चा पाएको थियो र ‘राजाभन्दा पनि चर्को’ भन्दै उनको आलोचना भएको थियो ।
७ वर्षको कार्यकालमा भण्डारीले राष्ट्रपतिका रूपमा खेपेको विवादका विषय र जनअपेक्षाअनुसार चाल्न नसकेको कदम अब पौडेलले चाल्नुपर्ने छ। राष्ट्रपतिको गरिमा कायम राख्दै जनताको नजरमा अभिभावकको उत्कृष्ट नमुना प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यतामा पौडेल छन्।
राजनीतिक स्वार्थको पहिचान गर्दै जनताको स्वार्थमा आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाउन नसक्ने हो भने पौडेल आफ्नो कार्यकाल सकेपछि शीलत निवासबाट बिदा हुँदै गर्दा यिनै विवादको शृंखला थपिने पक्का छ ।
