काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रचण्डविरुद्ध द्वन्द्वकालीन मुद्दा दर्ता भएपछि जम्मा हुन थालेका माओवादी घटक ९ दलमा विभाजन सुरु भएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि २ पटक संयुक्त बैठक बसेका ९ दल संयुक्त पत्रकार सम्मेलनसम्म आइपुग्दा विभाजित भएर ६ दलमा खुम्चिएका छन्।

माओवादी घटक दलको उद्गम सशस्त्र द्वन्द्व हो । सशस्त्र विद्रोहमा सहभागी भएका पार्टीहरू द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई व्यवस्थापन नगरी बाहिर रहन सक्दैनन्। तर, ९ दलको संयुक्त बैठकको तेस्रो चरण संयुक्त पत्रकार सम्मेलनसम्म आइपुग्दा ३ दलले बहिष्कार गरेका छन्।

बहिष्कार गर्नेमा मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी, धमेन्द्र बाँस्तोल नेतृत्वको नेकपा बहुमत र गोपाल किराँती नेतृत्वको माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी छन्। यी दल आपसमा एकता गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। उनीहरूले माओवादी घटकको बैठकलाई प्रचण्डले सरकारको उपलब्धिका रूपमा लिन नसकेको आरोप लगाएका छन्।

आइतबार माओवादी घटकले गरेको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा ३ पार्टी सहभागी भएनन्। तर, सहभागी भएकाहरू समेत औपचारिकता मात्र निर्वाह मात्र आएका जस्ता देखिन्थे । संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आमरूपमा खास गरी माओवादी वृत्तमा मुख्य चासोको रूपमा हेरिएको थियो। नेताहरूले नयाँ योजना घोषणा गर्ने अपेक्षा माओवादी वृत्तमा थियो । तर, नेताहरूले गरेको पुरानै निर्णय पत्रकारहरूलाई वितरण गरियो । जसमा ४ पार्टीले हस्ताक्षरसमेत गरेका छैनन्।

प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई र मोहन वैद्य अनुपस्थित भएको पत्रकार सम्मेलनमा अधिकांश माओवादीका घटक साना पार्टीका कार्यकर्ता सहभागी थिए। माओवादी घटकको मुख्य पार्टी मानिएको माओवादी केन्द्रका केही सीमित नेता/कार्यकर्ता मात्र उपस्थित थिए । उपस्थित भएका नेता/कार्यकर्तामा कुनै आशा वा अपेक्षा थिएन।

लामो समय छुट्टिएका हितैषीहरू भेटिँदाको व्यवहार उनीहरूले देखाइरहेका थिए। राजनीतिकभन्दा व्यावहारिक गफमा उनीहरू व्यस्त थिए। सन्चो/बिसन्चो सोध्ने, प्रगति र उन्नतिका गफ गर्ने र फोटो सेसन उनीहरूका मुख्य काम थिए ।

पार्टी एकता वा सहकार्यको विषयमा नीतिगत वा व्यावहारिक गफ उनीहरूको मुद्दा थिएन। सम्मेलनमा उपस्थित एक नेतासँग पार्टीको आगामी कार्यभार, एकतालगायत विषयमा सोध्न खोज्दा उनले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। शान्ति सम्झौता गरेर संसदीय राजनीति स्वीकारेपछि सबैले मानेर प्रयोग गर्नुपर्ने ती नेताको भनाइ छ।

मन राख्न एकता पहल

विद्रोहको नेतृत्व गरेका प्रचण्डविरुद्ध सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकार बाहिर गएर अदालतमा मुद्दा परेपछि २३ फागुनमा माओवादी घटक ८ दलको बैठक बस्यो । २६ फागुनमा दोस्रो बैठक बसेका उनीहरूले २८ फागुनमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने र ३० फागुनमा अन्तरक्रिया गर्ने निर्णय गरे । तर, जुट्दै जानुपर्ने माओवादी घटक ९ दलबाट घटेर ६ दिनमा ६ पार्टीमा सीमित भए।

मुद्दा परेपछि प्रचण्डलाई जेल हाल्ने आमबुझाइ र माओवादीभित्र समेत नेतृत्वको यो अवस्थालाई लिएर चिन्ता बढेको छ। स्वयं प्रचण्ड र उनको परिवारलाई समेत यो मुद्दा पिरोल्न थालेको छ। किनकि द्वन्द्वकालीन मुद्दाका विषय समयमै व्यवस्थापन नभए प्रचण्ड जेल जाने निश्चित छ। यससँगै द्वन्द्वकालीन मुद्दामा अन्य पार्टीका नेताहरूको समेत अवस्था त्यस्तै हुनेछ।

माओवादी घटकले मंगलबार अन्तक्र्रिया गर्दै छन्। यसको पूर्वसन्ध्यामा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा देखिएको दृश्य भने प्रचण्डको मन बुझाउन मात्र नेताहरू उपस्थित भएका जस्ता देखिन्थे । उत्साह, उमङ्ग वा आस उनीहरूको अनुहारमा देखिएन । केवल नेतृत्व समस्यामा पर्दा सान्त्वना दिनुपर्छ भन्ने अर्थमा मात्र उपस्थित भएका जस्ता देखिन्थे।

६ दलका नेताहरूको भाषणमा समेत कुनै आस वा उत्साह नदेखिनुले यो विषयलाई थप प्रस्ट्याउँथ्यो। उपस्थित भएका माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, महासचिव देव गुरुङ, नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’, वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीका संयोजक विश्वभक्त दुलाल ‘आहूति’, नेपाल समाजवादीकी उपाध्यक्ष हिसिला यमी, माओवादी समाजवादी पार्टीका कर्णजित बुढा र आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहले सम्मेलन राखेका विषय ‘प्रचण्डलाई दुःख प¥यो, सहयोग गरौँ’ भन्ने आशयका मात्र थिए।

गम्भीर मुद्दामा माओवादीको हेलचेक्र्याइँ 

द्वन्द्वकालीन मुद्दा माओवादीको मात्र विषय होइन, देशकै गम्भीर विषय हो। सरकारविरुद्ध भएको योे सशस्त्र विद्रोहको पक्ष र विपक्ष दुवैले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर देशमा शान्ति स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए। उक्त घोषणालाई संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत मान्यता दिएको छ। तर, शान्ति प्रक्रिया भएको १७ वर्षसम्ममा पनि यो विषय टुंगिएको छैन।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भएको छ। तर, अहिले यो दुवै आयोग नेतृत्वविहीन छ। यी आयोगले अहिलेसम्म कुनै ठोस काम गर्न सकेको छैन। सरकारले यी दुवै आयोगलाई क्रियाशील बनाउन संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता गरेको छ।

विद्रोहकालीन समयको यातनासम्बन्धी कानुन नबनाउँदा नेपाली सेनाका कर्णेलकुमार लामालाई बेलायत सरकारले पक्राउसमेत गरेको थियो। पछि नेपालले कानुन बनाउने प्रतिबद्धता गरेपछि उनलाई छाडिएको थियो। यदि सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई व्यवस्थापन गर्न ढिला गरे माओवादी र अन्य दलका नेताहरूलाई समेत विदेशी राष्ट्रले समाउने कारबाही गर्ने सम्भावना बढी छ। नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र हो।

यस्तो गम्भीर मुद्दामा समेत माओवादी घटक एक भएनन्। उनीहरू सुरुआती समयमै विभाजित भए। सामान्य विज्ञप्तिको भाषामा उनीहरू विभाजित हुँदा द्वन्द्वकालीन मुद्दामा माओवादी नै गम्भीर छैन भन्ने पुष्टि भएको छ।

प्रचण्डको रक्षा केन्द्रित नेताको भाषण

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्ने सबै नेताले प्रचण्डको रक्षा मुख्य विषय बनाए। माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता महराले ९ दलमा अरू माओवादी धारका दलसमेत थपिएर बढ्ने दाबी गरे। माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्चमा रहेको मुद्दा कुनै व्यक्ति विशेषको नभएको उनले बताए।

‘यो मुद्दा त एउटा प्रसंगमात्र हो, तर योसँग सम्बन्धित राज्यलाई अघि बढाउने कि पछि धकेल्ने भन्नेसँग जोडिएको छ’, उनले भने, ‘हामी शान्ति चाहन्छौँ र शान्तिप्रति विचलित छैनौँ । तर राज्यको पुनर्संरचना हुनुपर्छ, जनतामा भएको भेदभाव मेटिने किसिमले राज्य पुनर्संरचना नहुने हो भने यो द्वन्द्व निम्तिरहन्छ ।’

यस्तै नेकपा महासचिव विप्लवले संक्रमणकालीन मुद्दा प्रचण्डको मात्रै नभएर सम्पूर्ण परिवर्तन पक्षधरको भएकोे बताए । देशको सम्पूर्ण स्वामित्व नेपाली जनताको हातमा आयो कि आएन भन्ने विषयमा सबैले हेक्का राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सबै क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू एकताबद्ध भए आगोको ज्वालाले सबै खरानी हुने बताए।

आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले समेत यो विषय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकार भएकाले अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नु गलत भएको बताए। उनले प्रचण्डविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता हुनु गलत भएको समेत बताए।