काठमाडौं । बाग्मती प्रदेश सरकारमा कांग्रेसको प्रवेश र कर्णाली प्रदेश सरकारबाट एमालेको बहिर्गमनसँगै प्रदेश सरकारले संघीय सत्ता गठबन्धनको लय समाएको छ। संघीय सत्ता समीकरण परिवर्तन भएको डेढ महिनापछि प्रदेश सरकारमा कांग्रेसको प्रवेश सुरु भएको छ।
यसअघि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले कांग्रेसले सत्ता नेतृत्व सम्हालेर विश्वासको मत समेत पाइसकेको छ। आफूबाहेकको सरकारमा कांग्रेसको प्रवेश भने बाग्मतीमा पहिलो हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गरेर विश्वासको मत लिएको झन्डै १ महिना हुन लाग्दा प्रदेश सरकार संघीय सत्ता गठबन्धनको लयमा आएको हो।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा नेकपा एमालेसहितको सत्ता गठबन्धनलाई छाडेर माओवादीले १४ फागुनदेखि कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको थियो। तर, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाएको झण्डै महिना दिनपछि मात्र प्रदेश सरकारमा कांग्रेसको प्रवेश भएको छ।
पुरानै गठबन्धनअनुसार सरकारमा एमाले रहिरहने र कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुन आनाकानी गरिरहने कारण प्रदेश सरकार गठनमा समस्या भइरहेको छ। तर, आइतबार कर्णाली प्रदेशबाट एमाले बाहिरिएर बाग्मतीमा कांग्रेस भित्रिएसँगै अब प्रदेश सरकार संघीय सरकारको लयमा आउन सुरु गरेको छ। १० चैतमा विश्वासको मत पाएको बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका थिएनन्।
२५ पुसमा उनी एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लगायत दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । संघीय सरकारको गठबन्धन परिवर्तन भएपछि भने १० चैतमा एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो। १ महिनासम्म पनि मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका थिएनन् । एमाले र राप्रपा बाहिरिएसँगै प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय खाली छन् । आइतबार कांग्रेसका २ जना मन्त्री बनेपछि भने ५ वटा मन्त्रालय बाँकी छन्।
बाग्मतीमा कांग्रेसले कांग्रेसका बाग्मती प्रदेश संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामा र प्रदेशसभा सदस्य तीर्थ लामालाई मन्त्री बनाएको छ। बहादुरसिंह लामाले आर्थिक मामिला तथा योजना र तीर्थ लामाले खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्।
त्यस्तै, माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका कर्णालीका राजकुमार शर्मालाई विश्वासको मत दिएको एमाले सरकारबाट बाहिरिएको छ । एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै कर्णालीमा कांग्रेससहितको मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने मुख्यमन्त्री शर्माले बताए । उनले एमालेले सरकार छाडेकाले अब मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयमा छलफल सुरु हुने जानकारी दिए।
३ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित सरकारमा रहेको एमालेका सांसदहरूले आइतबार राजीनामा दिएका छन्। अब मुख्यमन्त्री शर्माले मन्त्रिपरिषद् विस्तार र विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी रहेको बताए। सरकारबाट फिर्ता भएको एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बस्ने एमालेका सांसद यामलाल कँडेलले बताए।
कर्णालीमा गठबन्धनभित्रै हानथाप
कर्णालीमा कांग्रेसले पनि मुख्यमन्त्री दाबी गरेको छ। पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका जीवनबहादुर शाहीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै आफ्नो नेतृत्व सरकारलाई निरन्तरता दिने वचन दिएकाले आफ्नो दाबी रहेको बताउँछन्। शाही आफू मुख्यमन्त्री बन्नकै लागि आएकाले आफ्नो अडान कायम रहेको बताए।
शर्माकै नेतृत्वमा सरकारमा जान शाहीलाई मन छैन। उनी भन्छन्, ‘१० पुसमा राजनीतिक समीकरण फेरबदल नभएको भए अहिलेसम्म मेरै नेतृत्व रहन्थ्यो, शर्माजीकै नेतृत्वमा सरकारमा जान अप्ठ्यारो होला।’ कांगे्रस ढिलो–चाँडो सरकारमा जाने उनले बताए।
सुदूरमा मन्त्री छान्ने सकस
उता, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत नपाएपछि संसद्को ठुलो दलको हैसियतमा कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह नियुक्त भएका थिए। २६ माघमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाह संघीय सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्तिसहितका सांसदले विश्वासको मत दिए पनि अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन्।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुँदा कर्मचारीहरूले महत्वपूर्ण कामहरू प्रभावित भइरहेका बताएका छन् । तर, मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह भने अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयमा कुनै छलफल सुरु नभएको बताउँछन्।
उनले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुदूरपश्चिममा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने विषयमा निर्णय गरिदिन आग्रह गरेको बताए। तर, माओवादी सांसदहरू भने केन्द्रीय समीकरण परिवर्तनसँगै प्रदेशमा भागबन्डाको विषयमा नटुंगिए सरकारमा नगएको बताउँछन्। माओवादी केन्द्रका सांसद झपट साउदले केन्द्रले अहिलेसम्म भागबन्डाको विषयमा कुनै निर्णय नगरिदिएका कारण सरकारमा जान नसकेको बताए ।
अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयमा कुनै छलफल नभएका कारण विवाद के हो भन्ने अहिलेसम्म थाहा नभएको मुख्यमन्त्री शाहको भनाइ छ । उनले अहिलेसम्म भागबन्डा वा कुनै पनि विषयमा प्रदेश स्तरमा छलफल नभएको बताए। मधेस प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिसकेको छ । जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव छन्।
उनले उक्त प्रदेशमा कांग्रेस र जनमत पार्टीको पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी छ। एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै मुख्यमन्त्री यादवले १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। १० वैशाखको उपनिर्वाचनमा गठबन्धनभित्र देखिएको विवादका कारण यादव संकटमा देखिन्छ । तर, उनले विश्वासको मत लिने समयसम्म परिस्थिति फेरबदल भने हुने देखिन्छ।
गण्डकी र लुम्बिनीमा एमाले नेतृत्वमा सरकार छ । गण्डकीमा खगराज अधिकारी र लुम्बिनीमा लीला गिरी मुख्यमन्त्री छन्। उनीहरू दुवैले विश्वासको मत नपाउने निश्चित जस्तै छ । त्यस कारण यी दुवै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने अन्तिम समयमा राजीनामा दिने तयारीमा रहेको एमालेका सांसदहरू बताउँछन्।
कोशी प्रदेशमा भने एमालेकै नेतृत्वमा सरकार रहने देखिएको छ। आजसम्मको राजनीतिक परिस्थिति कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीकै पक्षमा देखिएको छ। उनलाई माओवादीका ४ जना सांसदले साथ दिने देखिएको छ। यही कारण कोशी प्रदेश सरकारबाट माओवादी बाहिरिएको छैन।
