काठमाडौैं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको सीमा तय गरेको छ। आयोगले तोकेको यो बजेट सिलिङ चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटभन्दा १ खर्ब रुपैयाँले कम हो।

चालू आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक भएको थियो पछि मध्यावधि समीक्षामार्फत १५ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँमा सीमित गरिएको थियो। बजेट सिलिङ घटाउनुमा चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनमा आएको संकुचन, वैदेशिक सहायता परिचालनमा घट्दो अनुदान जस्ता कारणहरू कारक भएको आयोगले जनाएको छ।

बजेट निर्माणको संघारमै राजनीतिक अस्थिरताका कारण लामो समयसम्म अर्थ मन्त्रालय नेतृत्वविहीन भएको थियो। एमालेका विष्णु पौडेलले १५ फागुनमा अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि त्यसको १ महिनासम्म अर्थ मन्त्रालय कर्मचारीकै भरमा चलेको थियो। बजेट बनाउन हतारो भइरहँदा पनि मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुँदा बजेट निर्माणको प्रक्रिया नै अन्योलमा थियो। तर, १७ चैतमा अर्थमन्त्रीको रूपमा डा. प्रकाशशरण महत नियुक्त भएसँगै बजेट निर्माणको प्रक्रियाले गति लिएको छ।

देशको अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको परिस्थितिमा अर्थतन्त्रका बारेमा जानकार मानिने अर्थमन्त्री महतसँग देशको अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उनको दक्षता देखिने विश्वास गरिएको छ।

अब आउने बजेटको विषयमा चर्चा चलिरहँदा अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी यस पटकको बजेटले बढी मात्रामा जनजीविकाको विषयलाई समेट्नुपर्ने बताउँछन्। देशको अर्थतन्त्र र तरलतालाई मध्यनजर गर्दै आगामी बजेटमा नयाँ योजना भन्दा पनि पुराना योजना सम्पन्न हुनेगरी बजेट तयार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

‘देशको आन्तरिक ऋणको अवस्थालाई बुझेर अबको बजेट ल्याउनुपर्छ । महँगीले आकाश छोएको छ, बजार सुख्खा छ’, उनले भने, ‘हेर्दा संख्यामा ठुलो देखिने बजेट ल्याएर काम छैन, मीतव्ययी हुनेगरी बजेट ल्याउनुपर्छ।’

अर्का अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल पनि अहिलेको अवस्थामा ठुलो आकारको बजेट ल्याउन नहुने बताउँछन्। ‘राजस्व संकलनको अवस्था ऋणात्मक छ, वैदेशिक व्यापार घाटा हरेक महिना बढ्दै गएको छ । यो अवस्थामा ठुलो आकारको बजेट ल्याएर के काम ?’,

खनाल भन्छन्, ‘ओरालो लाग्दो देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई केन्द्रमा राखेर अबको बजेट आउनुपर्छ, चाहे त्यो सानै आकारको किन नहोस् ।’ अर्थमन्त्री महतका लागि अब आउने बजेटको निर्माण गर्नु निकै सकसपूर्ण हुने देखिएको छ।

बढ्दो वैदेशिक व्यापार घाटा, बैंकिङ तरलता, आन्तरिक ऋणमा उच्च वृद्धि, बेरोजगारी जस्ता समस्याको चपेटामा छ देश र बजेटमा यी विषयमहरू समेट्न महतलाई अर्को चुनौती छ । तर, अर्थको विषयलाई नजिकबाट नियालेका व्यक्ति भएका कारण उनीसँग सबै क्षेत्रले अपेक्षा पनि गरेका छन्।

अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी भन्छन्, ‘अर्थमन्त्रीले अबको बजेट पार्टी र गठबन्धनका लागि ल्याउँछन् वा देशका लागि, त्यो हेर्न बाँकी छ। साथै, अबको बजेटले नै डा. महतको राजनीतिक भविष्य पनि निर्धाण हुन्छ।’

यस्तो छ बजेट निर्माण कार्यतालिका

२६ चैतदेखि २८ वैशाखसम्म बजेटका उद्देश्य, प्राथमिकता र मुख्य कार्यक्रमबारे सांसदहरूसँग प्रदेशगत छलफल गरिनेछ भने यसैबीच २० वैशाखसम्म प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयहरूसँग सशर्त अनुदानबारे छलफल र मन्त्रालयहरूसँग बजेट, कार्यक्रम र खर्च शीर्षकगत छलफल गरिनेछ।

२ देखि २५ वैशाखसम्म वैदेशिक स्रोतअन्तर्गत प्राप्त हुने रकम यकिन गरी बजेटमा राखिनेछ। २५ वैशाखसम्म बजेट सुझाव संकलन हुनेछ। यसमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पूर्वअर्थमन्त्री, पूर्वगभर्नर, पूर्व अर्थसचिव, वरिष्ठ अर्थशास्त्री तथा विज्ञहरू सहभागी गराउने मन्त्रालयले योजना बनाएको छ।

त्यससँगै २० वैशाखमा सार्वजनिक संस्थाहरूको प्रगति विवरण छपाइका लागि प्रेसमा पठाउने, २१ गतेभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्तहरू र प्राथमिकताको मस्यौदा तयार गर्ने, २५ गते मस्यौदालार्ई संघीय संसद्का दुवै सदनमा पेस गर्ने कार्यपालिका छ। १ जेठमा बजेट वक्तव्यको पहिलो मस्यौदा तयार हुनेछ भने ५ जेठमा राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीलाई बुझाउने र १० गते राष्ट्रपतिलाई बजेट ब्रिफिङ गरिनेछ।

१२ जेठमा व्यय अनुमानसम्बन्धी किताब छपाइका लागि प्रेसमा पठाइनेछ र १३ जेठमा आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने अर्थ मन्त्रालयको तयारी छ। त्यस्तै, १४ जेठमा योजना आयोग र मन्त्रिपरिषद्मा ब्रिफिङ हुनेछ र बजेटसम्बन्धी सबै विधेयक छपाइका लागि पे्रसमा पठाइनेछ। १४ गते नै आर्थिक, सर्वेक्षण, संस्थान र मन्त्रालयगत प्रगति विवरण संसद्मा पेस हुनेछ । र, १५ जेठमा संघीय संसद्को बैठकमा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नेछन्।

सिंहदरवारमा सुरु भो चटारो 

अहिले अर्थ मन्त्रालय बजेट बनाउने चटारोमा छ। मन्त्रालयका कर्मचारीहरू भ्याइनभ्याइ छन्। अहिले अर्थ मन्त्रालयले सहसचिव भूपाल बरालको संयोजकत्वमा बजेट मस्यौदा लेखन समितिसमेत गठन गरिसकेको छ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बरालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन्।

सो समितिका संयोजकमा भूपाल बराल छन् भने अन्य सदस्यहरूमा सहसचिवहरू बजेट महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्मा, उत्तरकुमार खत्री, आनन्द काफ्ले, बाबुराम सुवेदी र जनकराज शर्मा छन्। राजस्वको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाको काम गर्दै आएको राजस्व परामर्श विकास समिति खारेज गर्दै अहिले राजस्व सचिवको अध्यक्षतामा राजस्व परामर्श समिति गठन भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लिनुपर्ने राजस्व नीतिबारे सुझाव लिन ९ वटा उपसमितिसमेत गठन भएका छन्। समितिले २० चैतसम्म सुझाव संकलनका लागि आह्वान गरेको थियो। यस समितिले प्रतिवेदन तयार गरेपछि अर्थमन्त्री समक्ष सुझाव पेस गर्नेछ ।