काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्व सरकारले ४ महिना पुग्दासमेत पूर्णता पाउन सकेको छैन। ४ महिनामा २ वटा गठबन्धन परिवर्तन गरेको सरकारले पूर्णता भने पाउन सकेको छैन। १० पुसमा प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनेको १० वैशाखमा ४ महिना पुग्छ।
पहिलो कार्यकालमा एमालेसहित ७ दलको सहभागितामा सरकार बन्दा र दोस्रो पटक कांग्रेससहित १० दलको सरकार बन्दा पनि प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २ वटा गठबन्धन बनाएर संसद्बाट विश्वासको मतसमेत २ पटक लिए।
पहिलो गठबन्धनमा प्रचण्डले २३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सफल भएका थिए । तर, दोस्रो गठबन्धनमा उनले १७ जना मात्र मन्त्री बनाउन सफल भएका छन्। उनले यो अवधिमा ७ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसकेका छन्।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीसहित २५ जनासम्म मन्त्री बनाउन पाइन्छ। तर, प्रचण्डले ७ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दासमेत मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। गठबन्धन दलले प्रदेश सरकारलाई समेत पूर्णता दिन सकेका छैनन्।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा फेरिएको सत्ता समीकरण त्यसयता लाथलिंग अवस्थामा छ। केन्द्रमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन भने प्रदेश सरकार अनिर्णयको बन्दी बनेको छ। केन्द्रले ठोस निर्णय नगर्दा अहिले प्रदेश सरकार गठनमा बिलम्ब भइरहेको छ।
दलीय अडान बाधक
एमालेलगायत ७ दलको गठबन्धन भत्किएपछि बनेको १० दलीय गठबन्धनमा मन्त्रिपरिषद्मा आ–आफ्नो दाबी छ। दलहरूले मन्त्रालय र संख्यामा आफ्नो अडान नछाड्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समस्या भइरहेको माओवादीका सांसदहरू बताउँछन्। ८ वटा मन्त्रालय पाएको कांग्रेसले ४ जना मात्र मन्त्री पठाएको छ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण कांग्रेसले ४ जना मन्त्री पठाउन सकेको छैन। तर, आइतबार (आज) दिउँसो कांग्रेसका तर्फबाट एनपी साउद मन्त्री बन्दैछन्। उनी परराष्ट्रमन्त्री बन्ने कांग्रेसले जनाएको छ। आफूले मागेको मन्त्रालय नदिएपछि जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ।
सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायम छ। सरकारले आफ्नो पार्टीले मागेको मन्त्रालय दिन्छु भन्दै ढाँटेका कारण सरकारबाट बाहिरिएको जनमतकी सांसद अनिता देवीले बताइन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीको उपप्रधानमन्त्रीसहित ३ मन्त्रालयमा दाबी छ।
२ जना मन्त्री पठाइसकेको सो पार्टीले अर्का १ जनालाई पनि मन्त्री बनाउनैपर्ने अडान राखेको छ। समाजवादीको अडान व्यवस्थापनमा पनि प्रचण्डलाई समस्या परिरहेको छ।
प्रदेश सरकार झन् भद्रगोल
बाग्मती प्रदेश सरकारमा प्रवेश गरिसकेको कांग्रेस अन्य प्रदेश सरकारमा प्रवेश गर्न भने बिलम्ब गरिरहेको छ। आफूले नेतृत्व पाउनुपर्ने माग राख्दै प्रदेश सरकारमा जान कांग्रेसले माओवादीसँग बार्गेनिङ गरिरहेको छ। कांग्रेसले अहिले सुदूरपश्चिमको नेतृत्व गरिरहेको छ।
त्यस्तै लुम्बिनीमा कांग्रेसको मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित जस्तै छ। गण्डकीमा पनि कांग्रेसकै सरकार बन्ने देखिन्छ । योसँगै मधेस प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व दाबी गरेको कांग्रेसले कर्णालीमा पनि सरकारको नेतृत्व दाबी गरिरहेको छ। यसअघि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले कांग्रेसले सत्ता नेतृत्व सम्हालेर विश्वासको मतसमेत पाइसकेको छ । तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छैन।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह केन्द्रबाट कुनै निर्णय नआउँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलो भएको बताउँछन्। कांग्रेस सभापति र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई मन्त्रिपरिषद्को विषयमा निर्णय गरिदिन आग्रह गरेको मुख्यमन्त्री शाहले बताए। संघीय सत्ता समीकरण परिवर्तन भएको डेढ महिनापछि बाग्मती प्रदेश सरकारमा कांग्रेसलाई प्रवेश गराउन मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कटेललाई हम्मेहम्मे परेको माओवादीका सांसद बताउँछन्। आफूबाहेकको सरकारमा कांग्रेसको प्रवेश भने बाग्मतीमा पहिलो हो।
२७ चैतमा नेकपा एमालेले सरकार छाडेपछि कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा कांग्रेसलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कांग्रेसका मन्त्रीहरू थप्न मुख्यमन्त्री शर्माले छलफल सुरु गरेका छन्। तर, कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही आफूले सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने अडानमा छन्।
उनले आफू मुख्यमन्त्री बन्नकै लागि प्रदेश सांसद भएको र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले मुख्यमन्त्री बनाउने वचन दिएको बताउँदै आएका छन्। जसका कारण कर्णालीमा समेत कांग्रेसलाई सरकारमा प्रवेश गराउन मुख्यमन्त्री शर्मालाई सजिलो देखिँदैन। कांग्रेसबाट कर्णालीमा मन्त्री बन्न राजीवविक्रम शाह, हिक्मत विष्ट, कृष्ण बिसी र सुरेश अधिकारीको नाम लिस्टमा छ।
सुर्खेत जिल्लाका पार्टी सभापतिका खड्ग पोखरेल, महिलाबाट केन्द्रीय सदस्य जानकी सिंहको पनि सम्भावना रहेको नेताहरू बताउँछन्। कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेस १ साताभित्र प्रवेश गर्ने मुख्यमन्त्री शर्माले बताएका छन्।
गण्डकी र लुम्बिनीमा भने एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेको खगराज भट्ट र लीला गिरीले राजीनामा दिने वा विश्वासको मत लिनेमध्ये एउटा काम भएपछि मात्र सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। तर, लुम्बिनीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्ने माओवादी केन्द्रका सांसद धनबहादुर मास्के बताउँछन्। गण्डकीमा पनि कांग्रेसको दाबी ।
मधेस सरकारको नेतृत्व जनता समाजवादी पार्टीबाट सरोजकुमार यादवले गरिरहेका छन् । एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै यहाँ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, कांग्रेस र जनमत पार्टीले सरकारको नेतृत्व दाबी गरेका छन्। मधेसमा अघिल्लो सरकार परिवर्तन नभई पूर्ण कार्यकाल सञ्चालन भएको थियो । तर, यो कार्यकाल भने मधेस सरकार परिवर्तन हुँदै सञ्चालन हुने देखिएको छ।
जनमतका अध्यक्ष चन्द्रकान्त राउत १५ चैतको माओवादी, कांग्रेस र जनमतको सहमतिप्रति कांग्रेस इमानदार रहे आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बताउँछन् । यदि आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा नभए कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने पक्का रहेको राउतले बताएका छन् ।
कोसी प्रदेशमा बने माओवादीले अहिलेसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन। माओवादीका सांसद एवं मन्त्री जीवन आचार्यलगायत केही सांसदले मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई समर्थन गर्ने भएपछि माओवादीले सरकार छाड्न सकेको छैन। आचार्य प्रचण्डका कान्छा ज्वाइँ हुन।
कोसीमा सरकार परिवर्तनका लागि १ सांसद निर्णायक छन्। सांसदमा जसपाको एक सिट छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले र कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले समेत जसपालगायत साना दलसँग सहयोग मागिरहेका छन्।
