काठमाडौं । संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को बोलीमा प्राथमिकता पर्छ, तर व्यवहारमा पर्दैन। देशको महत्वपूर्ण विषय भए पनि खास गरी माओवादीसँग यो विषय जोडेर प्रचार गरिन्छ।
यो विषय छिटो टुंग्याउनु माओवादीको पहिलो दायित्व पनि हो। तर, पछिल्लो समय यो विषय कार्यपालिका प्रमुखलाई भन्दा व्यवस्थापिका प्रमुखलाई बढी चासो र चिन्ता बन्न थालेको छ। संसद्मा दर्ता गरेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी विधेयकको विषयमा सरकारले अहिलेसम्म कुनै छलफलको पहल गरेको छैन । तर, नेकपा माओवादी केन्द्रकी सचेतक रूपा शोसी चौधरी भने माओवादी र सरकार दुवैले यो विषय छिटो टुंग्याउन पहल गरिहेको दाबी गर्छिन् ।
उनले दाबी गरेको जस्तो अहिलेसम्म सरकारको तर्फबाट कुनै बैठक छलफल भएको छैन। चौधरीले प्रधानमन्त्रीसँग यो विषयमा छलफल नभएकाले सरकारको तयारीको विषयमा अपडेट हुन पाएको बताइन्। प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले यो विषयमा पटक–पटक दलहरूलाई साझा धारणा बनाउन पहल गरिरहेका छन् । चौधरीले सभामुखले यो विषयमा पहल लिनु राम्रो भएको बताइन् । यो विषय छिट्टै टुंगिनुपर्ने उनले बताइन्।
सभामुख घिमिरेले २५ चैतमा सिंहदरबारमा र २८ चैतमा सरकारी निवास बालुवाटारमा संक्रमणकालीन न्यायसँगै अन्य विषयमा शीर्ष नेतासँग छलफल गरे। उनले बोलाएको १ वैशाखको बैठक स्थगित भयो। ४ वैशाखमा बोलाइएको बैठक प्रचण्डका कारण स्थगित भएको भनिए पनि प्रचण्डको सेड्युलमा भने यो बैठक नरहेको प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले बताए।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छ। यो विधेयकमाथि २९ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ। संसद्मा दलहरूबीच विधेयकको विषयमा मतभिन्नता छ। माओवादी केन्द्रले यो विषयलाई द्रुर्तमार्गबाट पास गर्नुपर्ने बताएको छ। माओवादीको यो प्रस्तावमा सत्ता पक्ष अन्य दल मौन छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले यो विषयलाई विषयगत समितिमा लगेर दफाबार छलफल गरेर मात्र पास गर्नुपर्ने अडान लिएको छ। यो विषयमा सत्ता पक्षका दलहरूसमेत सहमत छन् । तर, यो विषय छिटो समाधान गर्नु देशकै लागि आवश्यक भएकाले विधेयकमा धेरै समय खर्च गर्न नहुने तर्क दलहरूको छ।
माओवादी विधेयकलाई हुबहु पास गराउन चाहन्छ। तर, विधेयकमाथि २९ वटा संशोधन परेकाले यसलाई सदनमै छलफल गर्नुपर्ने माओवादीको अडान छ। समितिमा लैजाँदा धेरै समय लाग्ने हुँदा सदनमै छलफल गर्नुपर्ने माओवादीको तर्क छ । छलफल सदनमा गर्ने कि समितिमा भन्ने विषयले निकास नपाउँदा विधेयक अलपत्र छ ।
विधेयकमा विवाद र दलको बटमलाइन
संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा दलहरूले मुख्य गरी मानवअधिकारको विषयमा उल्लेख गरेको बुँदामा असहमति राखेका छन्। मानवअधिकारको विषयलाई विधेयकमा गम्भीर उल्लंघन र उल्लंघन भन्नेर उल्लेख छ । मुख्य गरी दलहरूले यही विषयमा संशोधन दर्ता गराएका छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर शाही मानवअधिकारको विषयलाई वर्गीकरण गर्नु नहुने बताउँछन्। उनको पनि यही विषयमा मुख्य संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। अधिकांश संशोधन प्रस्तावमा यही विषयमा छ। कांग्रेसका सांसद गगन थापालगायत अन्य सांसदले पनि संशोधन प्रस्ताव हालेका छन्। २५ फागुनमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको यो विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भइसकेको छ ।
द्वन्द्व पीडितका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीसहित १८ जनाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरेपछि यो विषयमा पुनः बहस सुरु भएकोे थियो। १७ वर्षदेखि यो विषय अलपत्र अवस्थामा छ। शान्ति प्रक्रियाका मुख्य काममध्ये संक्रमणकालीन न्याय मुख्य हो।
सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग कुनै छलफल नगरेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गरेको यो विषयमा एमाले जसरी पनि समितिमा दफाबार छलफल गराउनुपर्ने अडानमा छ। अन्य दल यो विषयमा सहमत भए पनि संसदीय समितिको छलफलमा धेरै ढिलो हुने बताउँछन् । एमालेबाहेक सबै दल यो विषय दु्रतमार्गबाट छिटो टुंग्याउन तयार छन्।
संक्रमणकालीन न्यायमा प्रचण्डको ध्यान कम
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो तेस्रो कार्यालय अविस्मरणीय बनाउने घोषणा गरेका छन् । सुशासन, सामाजिक न्याय, जनजीविकाको सवाल र आर्थिक विकासको सन्दर्भमा काम गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, माओवादी र प्रचण्डको ध्यान संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउने र द्वन्द्व पीडितलाई न्यायसहित क्षतिपूर्ति दिन ध्यान केन्द्रित छ।
संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुंग्याउन संसद्मा विधेयक दर्ता गराएको सरकारले त्यससम्बन्धी आवश्यक छलफल थालेको छैन। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ४ महिना हुँदासम्म उनले बाहिरको कामभन्दा सरकार बनाउने र टिकाउनेमै बढी ध्यान दिए।
संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा आवश्यक छलफल नगरे पनि सरकारले माओवादी सेनामा सहभागी भएका ‘अयोग्य’ भनिएका लडाकूलाई क्षतिपूर्ति दिने विषयलाई अघि बढाएको छ। देशको मुख्य समस्यामा केन्द्रित हुने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री सरकार गठन र पुनर्गठनबाहेक सामान्य कार्यक्रम उद्घाटन र शिलान्यासमा बढी समय खर्च गरिरहेका छन् । प्रचण्डले तेस्रो कार्यकाल विशेष बनाउने भन्दै कम बोल्ने र बढी काम गर्ने नीति लिने बताएका थिए। तर, व्यवहारतः यस्तो देखिएन।
उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र गोरखा मात्र होइन, चितवनमा समेत समय दिन पर्ने भएको छ। त्यहाँका विकास निर्माण उद्घाटन, शिलान्यास गर्नुमा नै प्रचण्डको समय बितेको छ। यो अवधिमा प्रचण्डले गोरखा महोत्सव उद्घाटन, माछाखोला जलविद्युत् आयोजना उद्घाटन, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन, च्यासल मैदानको उद्घाटन, त्रिवि क्रिकेट मैदानमा चलिरहेको खेल निरीक्षण, गोरखाको पन्थहिटी–कटहरे–साहिलटार सडकको शिलान्यास, भरतपुर विमानस्थलको नयाँ टर्मिनल भवन शिलान्यासलगायत काममा बढी लागे, जुन उनी आफैँले नगर्ने भनेर घोषणा गरेका थिए।
उद्घाटन, शिलान्यासका कार्यक्रमहरूमा व्यस्त हुने उनले मुख्य काममा भने खास ध्यान दिएको वा पहल गरेको देखिँदैन। संक्रमणकालीन न्यायको विषय माओवादी र सरकारकै पनि प्रमुख विषय हो। तर, यस विषयमा सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम भएको छैन। सभामुखले बोलाएको बैठकमा समेत प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुन सकेका छैनन।
