हेटौँडा । बाग्मती प्रदेश सरकारका गौरवका आयोजना अपलत्र परेका छन् । गौरवका आयोजनाका रूपमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समावेश योजनामध्ये केहीमा बजेट नै विनियोजन नभएको पाइएको छ । यस्तै केहीको विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) नै स्वीकृत नभएको देखिएको छ ।
बाग्मती प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाका रूपमा प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने भनेको थियो । यस्तै हेटौँडा अस्पताललाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नामकरण गरी स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि गर्ने, संघीय सरकारको समन्वय र सहकार्यमा पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथको गुरुयोजना तयार गर्ने कार्यक्रम थियो ।
यता, चक्रपथका खण्डहरूको पहिचान गर्ने र पोष्टबहादुर बोगटी सुरुङ मार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेर सुरुङ क्षेत्रको भौगोलिक सर्वेक्षण गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो । तर, प्रदेश सरकारले पोष्टबहादुर बोगटी सुरुङ मार्गका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा बजेट नै विनियोजन नगरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
पोष्टबहादुर बोगटी सुरुङ मार्ग (भीमफेदी–कुलेखानी) को निर्माण संघीय सरकारको सहकार्यमा आगामी ४ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । डिपिआर बमोजिम भीमफेदी बजारदेखि कुलेखानीसम्मको ३.४२५ किलोमिटर सुरुङ मार्ग निर्माणको कुल लागत १९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ तोकिए पनि हाल लागत १५ प्रतिशतले बढ्ने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा २०८१ सालभित्र सम्पन्न गर्ने भनिए पनि प्रदेश सरकारले सुरुङ मार्गको संरचना निर्माणमा बजेट विनियोजन गरेको छैन । यता, संघीय सरकारबाट ससर्त अनुदानमा प्राप्त २ करोड रुपैयाँ पनि बेरुजु देखिएको छ ।
सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीमा मात्रै गत वर्ष १ करोड ५५ लाख ५४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा त्यही विस्तृत कार्ययोजना प्रतिवेदन परिमार्जनमा ५१ लाख ९७ हजार खर्च भएको छ । महालेखाले सुरुङ मार्गको डिपिआर स्वीकृत नभएको, प्रदेश विश्वविद्यालयको स्थापना नभएको, पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथको गुरुयोजना कार्य अघि नबढेको भन्दै प्रदेश गौरवका आयोजना पहिचान र छनोटका लागि मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न भनेको छ ।
त्यस्तै प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले लागत साझेदारीमा शीतभण्डार निर्माणमा गरेको लगानीको प्रतिफल पनि फलदायी छैन । शीतभण्डारबाट सरकार र लक्षित किसान दुवैले लाभ नपाएको स्थिति छ । यसैगरी प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, हेटौँडाले दोलखाको वैतेश्वर–७ मा उद्योग ग्रामको पूर्वाधार निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार गरेको थियो । सोहीअनुसार निर्माण व्यवसायीसँग ६५ लाख २२ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएकामा लेखापरीक्षणको अवधिसम्म २७ लाख ३८ हजार रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ ।
