काठमाडौं । तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रमले स्थापनाको ४ वर्षमा सबैभन्दा बढी घरबारविहीन विपन्न परिवारलाई घर दिन सफल भएको छ । विशेष गरी ९ वटा क्षेत्रमा लगानी गरेर पछाडि परेको वर्ग र समुदायको जीवनस्तर सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको यो कार्यक्रमले ‘सामूहिक आवास भवन’ शीर्षकमा विपन्न परिवारलाई घर दिन सफल भएको कार्यक्रम निर्देशक बिकाउकुमार यादवले बताए ।

विपन्नलाई घर दिने लक्ष्य कार्यक्रमको सबैभन्दा राम्रो भनिए पनि पूरा भने भएको छैन। समग्रमा ४ वर्षमा २ हजार ९३ घर बनाउने लक्ष्य राखेको कार्यक्रमले यो अवधिमा १ हजार ७५६ विपन्नलाई घर बनाएको छ । घर बनाउनेबाहेक कार्यक्रमले ‘सामुदायिक पूर्वाधार’ शीर्षकमा निर्माण हुने स्वास्थ्य चौकी भवन, विद्यालय भवन निर्माणमा पनि सफलता पाएको छ ।

कार्यक्रमको लक्ष्य धेरै ठुलो भएकाले सबै क्षेत्रमा उत्तिकै प्रगति गर्न नसकिएको निर्देशक यादव बताउँछन्। तर, विपन्न परिवारलाई घर, स्वास्थ्य चौकी भवन, विद्यालय भवन र सडक निर्माणको काम भने उपलब्धिमूलक भएको यादवको दाबी छ। अन्य क्षेत्रमा भन्दा भौतिक निर्माणको क्षेत्रमा बढी माग आउने यादव बताउँछन्।

स्थानीय तहको माग अनुसार बजेट वितरण

तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रमले विनियोजन गर्ने बजेट स्थानीय तहको मागका आधारमा हुने निर्देशक यादवले बताए। उनका अनुसार माघ महिनासम्म स्थानीय तहले आफ्नो पालिकामा गर्न सकिने वा आवश्यक रहेको कार्यक्रम माग भएबमोजिम बजेट वितरण हुन्छ । स्थापनाको वर्ष कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ३० करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो।

दोस्रो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ अर्ब ६० करोड २० लाख विनियोजन भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ अर्ब ५१ करोड ४६ लाख विनियोजन हुँदा २०७८/७९ मा १ अर्ब ५१ करोड विनियोजन भएको थियो। यसरी आएको बजेट तराईका २२ जिल्लाका २७८ पालिकामा वितरण हुने यादवले बताए।

उनका अनुसार प्रत्येक पालिकालाई औसत ५० लाख हाराहारी बजेट पुग्छ। त्यसरी कार्यक्रमले दिएको बजेटमा पालिकाले ३० प्रतिशत थप्नुपर्ने व्यवस्था छ। कार्यक्रमले पालिकाको मागभन्दा अन्य योजनालाई बजेट नदिने यादवको दाबी छ । यसरी बजेट वितरण गर्दा मन्त्रालयको विशेष टिमसँग छलफल गरेर मात्र वितरण हुने उनले बताए।

कार्यक्रमको मुख्य विषय ओझेलमा

तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य तराईका २२ जिल्लामा रहेका विपन्न वर्गका नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्दै समावेशी आर्थिक विकास गर्ने हो । तर, यो कार्यक्रमले भौतिक निर्माणबाहेक अरू काम खासै गर्न सकेको छैन । भौतिक निर्माणमा व्यक्तिलाई घर बनाइदिने, सामुदायिक भवनहरू ‘विद्यालय–स्वास्थ्य चौकीका भवन’ बनाइदिनेभन्दा बाहेक अन्य काम खास प्रभावकारी नभएको प्रमुख यादव स्वीकार गर्छन् ।

यो कार्यक्रमको सबैभन्दा विशेष कुरा आर्थिक विकास हो । कार्यक्रमले वर्गीकरण गरेका ९ शीर्षकमध्ये एउटा शीर्षक ‘पारम्परिक पेसा प्रवद्र्धन एवं आयआर्जन तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रम’ हो । तर, यो शीर्षकमा धेरै कम मात्र माग आउने यादव बताउँछन् । कार्यक्रमको प्रगति विवरण डाटाले समेत यस विषयमा कम माग आउने देखाएको छ ।

४ वर्षमा १२५ वटा यस्ता सीपमूलक काम गर्ने लक्ष्य राखेको कार्यक्रमसँग जम्मा ७६ वटा मात्र माग भएको छ । त्यसमा पनि पछिल्लो २ वटा आर्थिक वर्षमा मात्र यो कार्यक्रम भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ र २०७६÷७७ मा भने एउटा पनि माग आएको थिएन।

स्थानीय उत्पादनलाई व्यावसायिक बनाउने र घरेलु उद्योगका रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य भए पनि त्यतातिर भने ध्यान जान सकेको छैन। स्थानीय तहको मागबाहेक दायाँबायाँ गर्न नमिल्ने यो कार्यक्रम मुख्य विषयमा नै चुकेको निर्देशक यादव स्वीकार गर्छन्।

कस्तो छ ४ वर्षको प्रगति

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७८/७९ सम्म सबैभन्दा बढी सामूहिक आवास भवन (घर) निर्माण भएको छ । २ हजार ९३ घर बनाउने लक्ष्य लिएको यो शीर्षकमा १ हजार ७५६ घर निर्माण भएका छन्।साना सडक स्तरोन्नति शीर्षकमा १३२.४ किमी लक्ष्य भए पनि १०५.६ किमी भएको छ । सामुदायिक पूर्वाधार शीर्षकमा ९७३ वटा बनाउने लक्ष्य लिए पनि ८८३ वटा बनेका छन् । यो कुनै पूरै भवन निर्माण र कुनै भइरहेका भवनमा तला थपिएको संख्या हो ।

कृषि विकास शीर्षकमा ७७ वटा लक्ष्य भए पनि ६७ वटा मात्र कार्यक्रम भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २०, २०७६/७७ मा २२, २०७७/७८ मा १८ र २०७८/७९ मा ७ वटा कार्यक्रम भएको छ।सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणमा ३५.५९ किमी काम भएको छ। यो शीर्षकमा ४ वर्षमा ४०.०७ किमी बनाउने लक्ष्य थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ किमी, २०७६/७७ मा २२ किमी, २०७७/७८ मा ४.२ किमी र २०७८/७९ मा ७.३९ किमी काम भएको छ ।

ऊर्जामा १२९ वटा कार्यक्रम भएको बताइएको छ। ४ वर्षको लक्ष्य पनि १२९ नै थियो । १२ वटा लक्ष्य रहेको विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा सबै कार्यक्रम भएका छन् । पारम्परिक पेसा प्रवद्र्धन एवं आयआर्जन तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रममा भने पछिल्लो २ आर्थिक वर्षमा मात्र योजना माग भएको छ। अघिल्लो वर्ष कुनै योजना माग नभएको यो शीर्षकमा पछिल्लो २ आर्थिक वर्षमा ७६ वटा कार्यक्रम भएका छन्।