काठमाडौं । सरकारले माओवादीका अयोग्य लडाकूलाई प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँ दिने गरी ल्याएको कार्यविधि कार्यान्वयनमा नआउँदै विवादमा परेको छ। ६ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयले अयोग्य लडाकूलाई राहत वितरण गर्ने गरी ‘सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकूहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ जारी गरेको छ।
यो कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न नहुने भन्दै सत्ता साझेदार दलका नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले त भ्रातृ संगठनहरूलाई यसको विरोध गर्न सडकमै उतारेको छ। अनेरास्ववियुका विद्यार्थीलाई एमालेले सडकमा उतार्दा कांग्रस महामन्त्री गगन थापालगायत नेताले सरकारको यो कदमलाई रोक्नुपर्ने बताएका छन्। ५ मंसिर, २०६३ सालको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि माओवादी लडाकू र हतियार व्यवस्थापनका लागि बनेको युनाइटेड नेसन मिसन इन नेपाल (अनमिन)ले १९ हजार ६०२ जना लडाकूलाई प्रमाणीकरण गर्दै ४ हजारभन्दा बढी लडाकूलाई अयोग्य ठहर गरेको थियो।
२० मंसिर, २०६३ सालमा ‘हतियार तथा सेना व्यवस्थापन अनुगमन’ सम्झौताले माओवादीका लडाकू हुन मापदण्ड तोकेको थियो। उक्त मापदण्डअनुसार ती लडाकू अयोग्य ठहरिएका थिए। त्यस समयमा केही नपाएका उनीहरूका लागि अहिले सरकार प्रतिलडाकू २ लाख रुपैयाँ वितरण गर्दै छ। त्यस समयमा अयोग्य ठहर भएका तिनै लडाकूलाई राहत दिने भन्दै अहिले सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकूलाई राहत उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ल्याएको हो। यस कार्यविधिअनुसार ती अयोग्य लडाकूले जनही २ लाख रुपैयाँ पाउनेछन्।
कार्यविधिमा विस्तृत शान्ति सम्झौतापश्चात् अनमिनले अयोग्य ठहर्याएर प्रतिवेदनमा नाम र विवरण समावेश भएका अयोग्य लडाकूको पहिचान गरी राहत वितरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसका लागि पहिलो चरणमा अयोग्य लडाकू पहिचान गरिनेछ । यसको जिम्मा भने सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिने उल्लेख गरिएको छ। कार्यविधिअनुसार पहिचान भएका लडाकूको विवरण त्यसपछि गृह मन्त्रालयमा पुग्नेछ र गृह मन्त्रालयको मागअनुसार अर्थमन्त्रालयले बजोट विनियोजन गरेपछि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै आयोग्य लडाकूलाई राहत रकम उपलब्ध गराउनेछ।
अयोग्य केही लडाकूको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा भने कानुनबमोजिम निजको नजिकको हकदारलाई राहत उपलब्ध गराउने कुरा उक्त कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । साथै, नेपालमा नरहेकाहरूको हकमा भने नेपाल फर्किएर आएको बखत पाउने गरी कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ । यसरी बाँडिने राहत रकम भने बैंक खातामार्फत मात्र उपलब्ध हुने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामका लागि भनेर १ अर्ब ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । सोही रकम आयोग्य लडाकूका लागि राहत वितरणमा खर्च गरिने विषय कार्यविधिको प्रस्तावनामा नै उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेटमै २ लाखका दरले राहत दिने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यस समय सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएसँगै रकम वितरण रोकिएको थियो। पछि १ फागुन, २०७८ सालमा सर्वोच्चले लडाकूलाई २ लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णय कानुनविपरीत नभएको फैसला गरेसँगै अयोग्य लडाकूलाई राहत दिने प्रक्रिया फेरि सुरु भएको थियो।
गठबन्धनभित्रकै कतिपय नेताले २ लाख रुपैयाँ बाँड्नुको सट्टा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई रोजगारी दिनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिरहेका छन् भने विपक्षी नेताहरूले यसलाई सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग भनिरहेका छन्। त्यस्तै, शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्षपछि यसरी राहत बाँड्नु गलत भएको भन्दै विभिन्न राजनीतिक संगठन र सरोकारवालाहरू अहिले सडकमा छन्।
