काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सार्वजनिक रूपमै सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताइरहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भने रास्वपालाई पुनः सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव गरेका छन्।
आइतबार रास्वपा सभापति लामिछानेसँग भएको भेटमा प्रचण्डले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्। उपनिर्वाचनमा विजयी भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न लामिछाने आइतबार बालुवाटार पुगेका थिए। तर, प्रधानमन्त्रीको उक्त प्रस्तावको विषयमा रास्वपाले भने कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन।
न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आफ्ना एजेन्डा समावेश नभएको भन्दै रास्वपाले सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। विगतका भ्रष्टाचारको मुद्दामा छानबिन हुनुपर्ने, बलात्कारजन्य घटनाको छिटो छिनोफानो गर्नुपर्ने, गैरआवासीय नेपालीको लगानीलाई सहज बनाउने, डाटा सर्भरमा आत्मनिर्भर बन्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवधारणालाई १ वर्षमा व्यवहारतः लागू गर्नेलगायत एजेन्डा नै हटाइनु गलत भएको रास्वापले बताउँदै आएको छ।
यही कारण पनि रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने सम्भावना बढेको हो।आइतबारको भेटमा प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रस्तव लामिछानेले स्वीकार गरिसकेका छैनन्। तर, १० पुसमा भएको सहमतिअनुसार तय भएका मन्त्रालयहरू पाएमा र आफ्ना एजेन्डाहरूले नीति तथा कार्यक्रममा प्रवेश पाएको अवस्थामा रास्वपा सरकारमा सहभागी हुन सक्ने देखिन्छ। तर, रास्वपाको मागलाई तत्काल सरकारले सम्बोधन गर्ने देखिँदैन। गठबन्धनभित्र रहेका दलहरूको व्यवस्थापनमै सकस भोगिरहेका प्रचण्डका लागि रास्वपाले मागेको गृह मन्त्रालय दिन गाह्रै देखिन्छ।
गठबन्धन रास्वपालाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन चाहने र रास्वपा आफ्नो मागबाट नहट्ने हुँदा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर विपक्षमा बस्ने सम्भावना बढेको छ। यस विषयमा निर्णय गर्न रास्वपाले आज (सोमबार) केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ।
केन्द्रीय समितिको बैठक अहिले बिहान ११ बजे काठमाडौंस्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बस्नेछ। केन्द्रीय समितिको बैठकपछि आजै दिउँसो ३ बजे संसदीय दलको बैठक पनि बस्ने रास्वपाले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार सोही बैठकले सरकारमा जाने/नजाने र सरकारलाई दिएको समर्थन के गर्ने ? भन्ने विषयमा निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना छ।
