काठमाडौं । गत २५ फागुन, २०७९ मा भएको राष्ट्रपति चुनावमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका उम्मेदवारलाई समर्थन गरेसँगै फेरिएको सत्ता समीकरण अहिले केन्द्रदेखि प्रदेशमा लागू भइसकेको छ।

नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सहित ५ दलीय गठबन्धन थियो। तर, माओवादी केन्द्रले कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेसँगै फेरिएको केन्द्रीय गठबन्धन अहिले प्रदेशसम्म फेरिएको छ। तर, कोशी प्रदेशमा भने अहिले पनि एमाले नेतृत्वको सरकार निरन्तर छ।

एमाले प्रदेश सांसद रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार कोशी प्रदेशमा ४ कारणले एमाले सरकार निरन्तर छ। यो सरकार पाँचै वर्ष जाने उनको दाबी छ। भण्डारीका अनुसार मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सबै दललाई मिलाएर अघि बढ्न सक्नु सरकार टिक्ने पहिलो कारण हो। सरकारमा अहिले पनि माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सहभागी छन्।

भण्डारीका अनुसार दोस्रो कारण प्रदेशको अंकगणित हो । प्रदेशसभामा पनि संघकै अनुसार गठबन्धन भए १ मत अपुग हुन्छ । प्रदेशसभामा ९३ जना सांसद छन्। बहुमतका लागि ४७ जना सांसद आवश्यक हुन्छ । १ जना सांसद सभामुख भएका कारण दुवै गठबन्धनका ४६–४६ सांसद छन्। यस्तोमा समाभुखको भोट नै निर्णायक हुन्छ। यदि त्यसो हुन नसकेको कोशीमा प्रदेशसभा विघटन गरेर मध्यावधिमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ।

भण्डारीको दाबीअनुसार कोशीमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनभित्रै अन्तरद्वन्द्व छ । त्यही द्वन्द्वको फाइदा एमालेले लिइरहेको छ। कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनभित्र प्रदेशको नेतृत्व कसले कहिले लिने भन्नेमा समेत विवाद रहेको एमालेको दाबी छ। तर, मुख्य कारण अंकगणित भएको नेताहरू स्वीकार गर्छन्। प्रदेशको जटिल अंकगणितका कारण मध्यावधि चुनावको डर नेताहरूलाई छ । प्रदेश खारेजीको माग राख्ने राप्रपासमेत कोशीमा मध्यावधि चुनाव नहोस् भन्ने चाहन्छ ।

राप्रपाका सांसद अम्बरबहादुर विष्ट भन्छन्, ‘कोशीमा अंगकणित जटिल छ। उक्त अंकगणितका कारण मध्यवधि चुनाव हुने सम्भावना छ। हामी त्यो चाहँदैनौँ।’ अघिल्लो गठबन्धनको नीतिअनुसार आफूहरू सरकारमा सहभागी भएको उनी बताउँछन्। सरकार नढलेसम्म निरन्तर रहिरहने राप्रपाको नीति छ। तर, ठुला पार्टीहरू मिलेर सरकार परिवर्तन गरे राप्रपाले त्यही बेला निर्णय गर्ने उनले बताए।

सरकार फेरबदलमा निर्णायक पार्टी माओवादी केन्द्रका सांसद इन्द्रबहादुर आङ्बो प्रदेशको स्थितिको विवरणसहित सरकार परिवर्तनको अधिकार केन्द्रलाई दिएको बताउँछन्। यसअघि सरकारमा नजाने निर्णय गरेको माओवादी प्रदेश समितिको निर्णय उल्ट्याएर सरकारमा गएको थियो। माओवादी जबरजस्ती प्रदेश सरकारमा सहभागी हुनुको कारण भने पार्टी अध्यक्ष पुपष्कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का ज्वाइँ जीवन आचार्य रहेको नेताहरू बताउँछन्।

कोशीमा सरकार परिवर्तन नहुनुको मुख्य कारण भने माओवादी केन्द्र र जसपाको दोधारे नीति रहेको कांग्रेसको आरोप छ। कांग्रेस सांसद केदार कार्की माओवादी केन्द्र र जसपाका सांसद एमाले नेतृत्वको सरकारमा बसेर मन्त्री खाने र अर्कातिर कांग्रेससँग पनि केन्द्रीय गठबन्धनको नीतिअनुसार व्यवहार गर्ने बताउँछन्।

माओवादी र जसपाका कारण कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्व सरकार निरन्तर रहेको उनको भनाइ छ। ‘जसपाका १ जना सांसद मन्त्री नछाड्ने र माओवादी मन्त्रीहरू सरकारमा बसेर एकलौटी बजेट बाँड्ने नीतिमा लागेका कारण एमालेको सरकार लम्बिइरहेको छ’, कार्की भन्छन्, ‘हामीले केन्द्रीय गठबन्धनअनुसार सरकार परिवर्तन गर्न माओवादी र जसपालाई अल्टिमेटम दिइसकेका छौँ ।’ मधेस प्रदेशमा जसपाले एमालेका मन्त्रीहरूलाई अपमानजनक ढंगले निकाले पनि कोसीमा जसपाका १ जना सांसदलाई मन्त्री बनाएर एमालेले बोकिरहेको कार्की बताउँछन् ।

नेतृत्व परिवर्तन भएका प्रदेशमा पनि उही हाल

२६ माघमा सुदूरपश्चिममा कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि ३ महिनासम्म उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रिपरिषद्कै लागि उनी पटक–पटक काठमाडौँ धाए । तर, अझै उनले मन्त्रीको नाम पाएका छैनन् । बुधबार मात्र काठमाडौँ आएर शीर्ष नेतालाई भेटेर फर्किएका शाह मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न अझै २–४ दिन लाग्ने बताउँछन् ।

नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र रावलले विश्वासको मत नपाएपछि शाह प्रदेशसभाको ठुलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। विश्वासको मतसमेत सजिलै पाएका उनलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न भने धौधौ परेको छ।

१४ वैशाखमा लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका डिल्ली चौधरीले आइतबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन्। बिनाविभागीय मन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेय आइतबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताउँछन् । आइतबार सबै मन्त्रीले विभागीय जिम्मेवारीसमेत पाउने उनको दाबी छ।

कांग्रेसभित्र धेरै आकांक्षी भएका कारण व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको उनले बताए। पाण्डेले भने, ‘कांग्रेसका तर्फबाट मुख्यमन्त्री भइसक्नुभएको छ । ठुलो पार्टी भएकाले धेरै जनाको मन्त्री बन्ने दाबी छ। आइतबारसम्म मन्त्रिपरिषद् पनि विस्तार हुन्छ। मन्त्रीले विभागीय जिम्मेवारी पनि पाउँछन्।’ १४ वैशाखमै गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सुरेन्द्रराज पाण्डे पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा लागिपरेका छन् । गण्डकीमा शुक्रबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने माओवादीका सांसद हरिबहादुर चुमान बताउँछन्।

उनले गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरू र प्रदेशका नेताहरू छलफल गरिरहेकाले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने दाबी गरे । तर, बिहीबारसम्म भने मन्त्रालय भागबन्डाको विषयसमेत टुंगिएको छैन। मन्त्रालय भागबन्डाको विषयलगायत नमिलेको विषयसमेत आज मिल्ने उनको दाबी छ। चुमान भन्छन्, ‘मन्त्रालय भागबन्डा तथा अन्य नमिलेका विषयसमेत भोलिसम्म मिल्छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ।’

त्यस्तै, मधेस प्रदेशमा १ साताभित्र मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने उद्योग, पर्यटन तथा वन राज्यमन्त्री रहबर अन्सारी बताउँछन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयमा शीर्ष नेताहरूले प्याकेजमा छलफल गरेर टुंग्याउने कारण प्रदेशस्तरमा खास थाहा नहुने भए पनि नेताहरू १ हप्ताभित्र टुंग्याउने गरी गृहकार्य गरिएको मन्त्री अन्सारीले बताए । उनका अनुसार जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायत नेताहरू यसै विषयमा कुराकानी गर्न मधेस गएका छन् ।

बाग्मती प्रदेश पनि अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल केन्द्रमा छलफल जारी भइरहेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले छिट्टै पूर्णता पाउने बताउँछन् । कर्णालीमा भने केन्द्रीय गठबन्धनअनुसार सरकारले पूर्णता पाइसकेको छ । कर्णालीमा माओवादीका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री छन् ।