काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ५ जेठमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदै छ । बजेट ल्याउने १० दिनअघि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो । ३१ वैशाखमा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा ५ जेठमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेबारे छलफल भएको थियो ।

अघिल्लो वर्ष सरकारले १० जेठमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर, यस पटक सरकारले केही चाँडो गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा कम्तीमा १ साताअघि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रमलाई नै आधार मानेर सरकारले नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्छ ।

५ जेठमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधन गर्ने तयारी भएको छ । तर, पौडेलको स्वास्थ्य अवस्थाका कारण त्यस दिन उनी संसद्मा जाने सम्भावना न्यून देखिन्छ । भारतबाट उपचार गराएर फर्किएपछि पौडेल अहिलेसम्म कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित भएका छैनन् । यसबारे सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले पनि जानकारी गराइसकेकी छिन् ।

जति चाँडो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन्छ, संसद्मा सरकारले ल्याउने आगामी बजेटमाथि त्यति नै धेरै छलफल गर्न सकिन्छ । यसले पनि बजेटको मितव्ययिता र सर्वमान्यतालाई स्थापित गर्न मद्दत पुग्छ । सरकारलाई यसपटक सर्वमान्य नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन ठुलै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने छ । राजनीतिक कारणभन्दा पनि देशको अर्थतन्त्रका कारण सरकारलाई चुनौती देखिन्छ ।

यस्तो छ अर्थविद्हरूको सुझाव

सबैजसो क्षेत्र ऋणात्मक हुँदा देशको समग्र अर्थतन्त्र अहिले खस्किँदो अवस्थामा छ । वैदेशिक व्यापारमा हरेक वर्ष बढ्दै गएको ऋणात्मक अंकले वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा कमी आउँदा पनि अहिले देशको अर्थतन्त्र डामाडोल हुने अवस्थामा पुगेको छ । यसैको सेरोफेरोमा रहेर अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने छ ।

अर्थविद्हरू पनि सरकारलाई यही सुझाव दिन्छन् । अहिलेको अर्थतन्त्रलाई मध्यनजर गर्दै सानो र सुहाउँदो आकारको बजेट ल्याउनुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले नयाँभन्दा पनि पुराना आयोजना सम्पन्न हुने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
अर्थविद् डिल्लीराज खनाल नीति तथा कार्यक्रममा ठुल्ठुला गफका पुलिन्दाभन्दा पनि देशको अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउने किसिमको हुनुपर्ने बताउँछन् । त्यस्तै, कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा जनजीविकाका सवालमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने उनीहरूको साझा मत देखिन्छ ।

अहिले सरकारमा धेरै दलको सहभागिता रहेका कारण पनि नीति तथा कार्यक्रममा दलका स्वार्थ घुस्नेमा शंका व्यक्त गर्छन्– पूर्वगर्भनर क्षेत्री । ‘अहिले सरकारमा धेरै दल छन् । ती सबै दलले एक–एक वटा नयाँ परियोजनाको मात्र अपेक्षा गर्दा पनि बजेटको सिलिङ डाइभर्ट हुन सक्छ,’ उनी भन्छन्,‘सरकारलाई केही समस्या हुन सक्छ । तर पनि अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा केही परिमार्जित भएर आउने अपेक्षा छ ।’

क्षेत्रीका अनुसार यसपटक अनुदानका शीर्षकहरू व्यापक रूपमा कटौती गर्दै नीति तथा कार्यक्रम आउने सम्भावना छ । तलब, भत्ता तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता जस्ता विषयमै कटौती गर्न समस्या आउने भएकाले कमसेकम अनावश्यक खर्च हुँदै आएको अनुदान शीर्षकका खर्चहरू कटौती हुनेमा उनी विश्वस्त छन् ।

नेताका लागि उपचार, आवास, कर्मचारी प्रोत्साहन जस्ता खर्च हटाउने लाइनमा प्रधानमन्त्री नै देखिएकाले यसमा ढुक्क हुन सकिने अवस्था रहेको एक अर्थविद् बताउँछन् । उनले भने, ‘गृहमन्त्रीले सुराकीका नाममा हुँदै आएको अनावश्यक खर्च कटौती गरेर यसको उदाहरण दिइसकेका छन् । सबै मन्त्रालय मातहतमा रहेका यस्ता खर्च कटौती गर्दा पनि धेरै राहत हुन्छ ।’

तर पनि एकदमै राम्रो कार्यक्रम आउनेमा भने अर्थविद्हरू नै सशंकित छन् । प्रायः अर्थविद्हरू ‘राम्रै कार्यक्रम आउला भन्नेमा खसै आशा नभए पनि अपेक्षा गरौँ’ भन्ने लाइनमा देखिन्छन् ।

अर्थविद् डिल्लीराज खनाल पनि आसभन्दा पनि अपेक्षा गर्ने दिशामा देखिन्छन् । उनका अनुसार यसपटक सरकारले ल्याउने कार्यक्रम र बजेट त्यति सहज छैन । रेमिट्यान्स, सेयर बजार, वैदेशिक व्यापार, कृषि क्षेत्र, निजी क्षेत्र, अन्य व्यवसायलगायत सबै क्षेत्र निराशाजनाक अवस्थामा रहेकाले सरकारलाई यस पटक बजेट बनाउन हम्मेहम्मे पर्ने अर्थविद् खनाल बताउँछन् ।

‘सरकारले कुन–कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सकोस् ? सबै क्षेत्रको अवस्था उही छ । त्यसमाथि १६ खर्ब आसपास रहेर बजेट बनाउनु छ र त्यसैको सेरोफेरोमा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारलाई यसपटक एकदमै हम्मे पर्ने छाँटकाँट देखिँदै छ । अब हामीले गर्ने भनेको त त्यही अपेक्षा त हो नि !’

दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने गरी मात्र यस पटकको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव अर्थविद्हरूको छ । अहिलेको अवस्थामा ठुल्ठुला सपना बाँड्नुभन्दा पनि कमसेकम २०३० सम्म पूरा गर्नुपर्ने दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई मध्यनजर गर्दै कार्यक्रम आएमा सरकार र नागरिकलाई राहत हुने उनीहरू बताउँछन् ।

दिगो विकासका लक्ष्यभित्र रहेका १७ वटा बुँदामा टेकेर नै अहिलेको कार्यक्रम आउनुपर्ने अर्थविद्को अपेक्षा छ । ती १७ वटा बुँदामा रहेका गरिबीको अन्त्य, शून्य भोकमरी, गुणस्तरीय शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वास्थ्य सेवा जस्ता विषयलाई मात्र ध्यानमा राख्ने हो भने पनि माटो सुहाउँदो बजेट बन्ने उनको तर्क छ ।

त्यस्तै, पूर्वगभर्नर क्षेत्री अहिले नयाँ योजनाभन्दा पनि भएका पुराना योजनालाई सक्ने गरी सरकारले कार्यक्रम तयार पानुपर्ने सुझाव दिन्छन् । साथै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा देशको ठुलो लगानी भइसकेकाले तिनलाई पूरा गर्न आवश्यक बजेट छुट्ट्याउनैपर्ने धारणा राख्छन् । ‘अब नीति तथा कार्यक्रममा ठुल्ठुला कुरा गरेर केही हुँदैन । भएका आयोजना सक्ने कि नयाँ थपेर भद्रगोल बनाउने, त्यसमा सरकार आफैँ सजग हुनुपर्छ । यो मेरो सरकारलाई आग्रह र सुझाव दुवै हो,’ उनी थप्छन्, ‘बरु खर्बौँ लगानी भइसकेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सक्नेतर्फ सोचौँ न !’

समग्रमा यस पटक नयाँभन्दा पुराना आयोजना सक्ने र ‘छर्ने’भन्दा पनि ‘देखिने’ बजेटको अपेक्षा सबैले गरेका छन् । यसका लागि ५ जेठमा आउने नीति तथा कार्यक्रममा कस्ता विषयले प्राथमिकता पाउँछन् भन्नेमा सबैको ध्यान तानिएको छ । त्यसैको जगमा बन्ने अबको बजेटले नै अहिले सुस्ताउँदो अवस्थामा रहेको देशको अर्थतन्त्र पनि बौराउने अपेक्षा गरिएको छ ।