काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै नेपाल बन्दसम्मको आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।
रेशम चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको फैसला सदर गरेसँगै आज बुधवार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे नेपाल बन्दसम्मको आन्दोलन घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको हो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल बन्दको चेतावनी दिएको हो ।
विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ, ‘२०७२ साल श्रावण महिना देखि चलेको पहिचानको (थारुहट, थारुवान) आन्दोलन एक राजनीतिक आन्दोलन थियो र हो पनि । नयाँ संबिधान निर्माण हुदै गर्दा नेपाल को पूर्वदेखि पश्चिम सम्म तराइको भु भागमा वसोबास गर्ने थारु जातिले चलाएको आन्दोलन पहिचानको आन्दोलन, छुट्टै प्रदेश र नामको आन्दोलन थियो । तर २०७२ साल भाद्र ७ गते टीकापुमा घटेको (९ सुरक्षा कर्मी र एक नावालक को सहादत) घटनाले त्यो आन्दोलनलाई हत्या हिंसा आपराधिक घटना बनाइयो । त्यस आन्दोलनका अगुवाहरु केही २९ जना फरार, ४ जना जन्मकैद, ४ जना १० वर्ष कैद, ८ जना ५वर्ष, ४ जना ३ वर्ष, १ जना ६ महिना र ६ जना सफाई सहित सजाय भोगिरहनु भएको छ। त्यो आन्दोलन विशुद्ध राजनीतिक आन्दोलन भएकोले सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट ( न्यायालय) भन्दा राजनीतिक हिसावबाटै हल समाधान हुनु पर्थ्यो र पर्छ भन्ने धारण नागरिक उन्मुक्ति पार्टी को हो । हिजो पंञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध भएका सबै दल र नेताहरुमाथि लागेका मुद्दा बहुदलिय व्यवस्थाको आगमन पछि सबै नेता कार्यकर्ता जेल मुक्त हुनु भयो र आज वहाँहरुनै सत्तामा हुनुहुन्छ । सि.के. रावत होस या विप्लव सबै राजनीतिक घटना मानेर सबैलाई मुलधारको राजनीतिमा ल्याएको छ । तर २०७२ सालमा टीकापुरमा घटेको घटना किन राजनीतिक बनेन, अहिलेको सरकारले किन बनाउन चाहेन हाम्रो (ना. उ.पा.को) चिन्ताको विषय यहाँ हो । हिजोका सम्मानित आदलतको फैसला न्यायमुर्त्तिहरुका निर्णय स्वीकार्य त छ तर यो राजनीतिक मुद्दा अदालती होइन। आजका सबै राजनीतिक दलका शिर्ष नेतृत्वले आफ्नो विगत फर्केर हेर्न अनुरोध गर्दै टीकापुर घटना राजनीतिक घटना भएकाले राजनीतिक हिसावले हलगर्न अनुरोध गर्दछौं । अव सरकारसंग हाम्रो माग मात्र २ वटा माग छ एक सम्मानित सर्वोच्च अदालतले लाल आयोग प्रतिवेदन लाई सार्वजनिक गर्न दिएको आदेश पालना गर्नु पर्छ र लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनु पर्छ । दोस्रो यदि रेशमलाल चौधरी लगायतका राजवन्दी हत्यारा हुन भने फासिदिने ऐन बनाएर रेशमलाल चौधरीलाई फासि दिए हुन्छ । यदि लाल आयोग प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेन भने हाम्रो अर्को विकल्प छैन । हामी आन्दोलन गर्न विवस हुने छौं । जेष्ठ ३,४,५ गते देश व्यापी राँके जुलुश पर्दशनी, कोण सभा र जेष्ठ ६ गते देखि १० सम्म “नेपालबन्द” गर्ने घोषणा यसै प्रेस विज्ञप्ती बाट जानकारी गराइन्छ ।’
