काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले बुधबार सरकारलाई ३ दिने अल्टिमेटम दिएसँगै सरकारको स्थायित्वबारे फेरि प्रश्न उठेको छ ।

सरकार गठन भएको ५ महिना भयो । १० पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार भइसक्यो । तर, अझै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । यो अवस्थामा गठबन्धनमा रहेको एउटा दलले सरकारलाई नै अल्टिमेटम दिँदा अहिलेको सरकार लामो समयसम्म टिक्नेमा शंका उत्पन्न भएको छ ।

एमालेसँगको सहकार्यमा ६ दलको गठबन्धन बनाएर सरकारमा गएका प्रचण्ड अहिले कांग्रेससँगको सहकार्यमा १० वटा दललाई समेटेर सत्तामा टिकेका छन् । तर, अविश्वासको अवस्था जताततै छ । २१ सिटको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ भने ६ सिटको जनमत पार्टी सरकार छाडेर बसेको छ । त्यसले पनि कहिले समर्थन फिर्ता लिने हो, टुंगो छैन ।

१० सिटको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी प्रदेशको भागबन्डामा आफ्नो भाग घटेको भन्दै रुष्ट छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूको नजरमा पनि एकीकृत समाजवादीलाई पछिल्लो समय प्रचण्ड आफैँले खासै महत्व दिएका छैनन् ।

गठबन्धनबाट नाउपाको बहिर्गमन हुँदा अहिलेको अवस्थामा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको सरकारमा खासै प्रभाव पर्ने देखिँदैन । यसकारण पनि नाउपालाई गठबन्धनमा टिकाइराख्नुपर्छ भन्ने लाइनमा कांग्रेस–माओवादी देखिँदैनन् ।

सबैभन्दा धेरै सिट ल्याएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नाउपाको ७ सिट छ । ५३ सिटको प्रदेशसभामा बहुमत भनेको २७ सिट हो । अहिलेकै समीकरणमा हेर्दा कांग्रेस र माओवादी मिल्दा मात्र पनि यहाँ बहुमत पुग्छ । कांग्रेसको १८ सिट छ भने माओवादीको ११ सिट छ । सुदूरको सरकार बनाउन यी २ पार्टी मात्र पनि सक्षम छन् ।

जोड्न खोज्ने, तर मेसो मिलाउन नजानेका कारण प्रचण्ड सधैँ असफल जस्तो देखिने गरेको माओवादीकै नेताहरू बताउँछन् । अहिलेको अवस्था पनि त्यस्तै देखिन्छ । हुन त अहिले प्रचण्ड स्पष्ट बहुमतमै छन् । तर, गठबन्धनमा रहेका दलहरू १/१ गरेर यसरी नै बाहिरिने अवस्था बनिराख्ने हो भने उनको नेतृत्वमा लामो समय सत्ता टिक्ने कुनै छाँटकाँट देखिँदैन ।

२ वर्षसम्म जसोतसो सत्ता टिकाए पनि २ वर्षपछि कुनै दलले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएमा प्रचण्डले आफ्नो बहिगर्मनलाई सायदै रोक्न सक्लान् ।

मिलाउन नजान्ने प्रचण्ड !

कहिले एमाले र कहिले कांग्रेससँग टाँसिएर सत्तामा पुग्ने गरेका प्रचण्डले सत्ताकै हिसाब–किताब मिलाउन नजान्दा हरेक पटक बहिर्गमनको बाटो रोज्नुपरेको इतिहास छ । २०६५ सालमा एमालेसँग सहकार्य गरेर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड राज्य शक्तिलाई सन्तुलनमा राख्न नजान्दा सत्ताबाट बाहिरिएका थिए ।

एमाले–माओवादीको गठबन्धनबाट बनेको उक्त सरकारमा प्रधानसेनापति प्रकरणका कारण एमालेले सरकार छाड्यो र प्रचण्डले पनि सरकार छाड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । त्यही एमालेसँग सहकार्य गरेर प्रचण्डले २०६७ सालमा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बन्न समर्थन गरे ।

दोस्रो संविधानसभापछि बनेको कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन करिब ३ वर्षसम्म चल्यो र पालैपालो सरकारको नेतृत्व पनि गरे । पछि कांग्रेसकै साथमा प्रचण्डले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदै आफैँ प्रधानमन्त्री बने ।

२०७४ सालको आमनिर्वाचनमा फेरि एमालेसँग नजिकिएका उनी प्रधानमन्त्री बन्न नपाउँदै एमालेसँगको सहकार्यबाट पछि हटे र पार्टी एकताबाट बनेको नेकपा पनि भंग भयो । कारण थियो– शक्ति सन्तुलन मिलाउन नसक्नु । परिणाम स्वरूप एमाले बढी हाबी भयो ।

एमालेसँगको सहकार्य अन्त्य गर्दै प्रचण्ड फेरि कांग्रेसतिरै लागे । र, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पनि बनाए । २०७९ सालको आमनिर्वाचनमा तेस्रो दल बने पनि सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने अडानले गर्दा कांग्रेस छाडेर एमालेसँगै टाँसिन पुगे ।

कांग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पदमा आफ्नो दाबी कायम राखेपछि प्रचण्ड एमालेसँग गठबन्धन गर्दै प्रधानमन्त्री बने । तर, त्यसको २ महिनामै एमालेलाई पाखा लगाएर कांग्रेससँग पुनः सहकार्य गर्न पुगेका प्रचण्ड अहिले भागबन्डा मिलाउन नजान्दा समस्यामा देखिन्छन् ।

एक राजनीतिक विश्लेषक अहिलेको गठबन्धन स्वार्थका समूहहरू मिलेर बनेका कारण सबैजना मिलेरै बस्छन् भन्ने नरहेको बताउँछन् । सरकार गठन भएको २ वर्षपछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाउने संवैधानिक व्यवस्थालाई यसपालि दलहरूले पटक–पटक प्रयोग गर्न सक्ने आकलन गर्छन् । साथै, प्रचण्डलार्ई त्यो अविश्वासको प्रस्तावभन्दा पनि अहिलेकै गठबन्धनभित्र बढिरहेको अविश्वासले बढी सताएको ठोकुवा गर्छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक लोकेश ढकाल अहिलेको सरकारमाथि मडारिएको संकटलाई अक्षमताका रूपमा विश्लेषण गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘जंगलमा बसेर बन्दुक पड्काउन र आन्दोलन गर्नभन्दा सत्ता सञ्चालन गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ ।’ साथै, नेपालमा जहिले पनि दलहरू अपूर्ण बहमत लिएर सरकार बनाउने होडबाजीमा लाग्दा पनि अहिलेको अवस्था देखिएको उनको बुझाइ छ ।

नाउपाको सरकार छाड्ने धम्की !

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्नो माग पूरा नगरे सरकार छाड्ने चेतावनी दिएको छ । बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यसबारे जानकारी दिएको हो । नाउपाले आफ्नो मागमा लाल आयोगको प्रतिवेदन ३ दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने अडान लिएको छ । त्यस्तै, टीकापुर घटनालाई राजनीतिक रूपमा व्याख्या नगरिएकामा असन्तुष्टि जनाएको छ ।

यसका लागि नाउपाले सरकारलाई ३ दिनको समय दिएको छ । यदि ३ दिनभित्र आफ्ना माग पूरा नभए ३ देखि ५ गतेसम्म राँके जुलुस, कोणसभा गर्ने र ६ जेठदेखि १० गतेसम्म नेपाल बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै नाउपाका नेता लक्ष्मण थारूले भनेका छन्, ‘लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई ३ दिनको समय दिएका छौँ । ३ दिनभित्र हाम्रो माग सुनुवाइ भएन भने हामी सरकारको समर्थन र सहभागिताबारे सोच्न बाध्य हुनेछौँ ।’ थारूले टीकापुर घटनाको मुद्दालाई राजनीतिक रूपमा व्याख्या नगरेको भन्दै आक्रोशसमेत व्यक्त गरे ।

साथै, नाउपाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि यस विषयलाई जोडदार रूपमा उठाइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हिजोको सम्मानित अदालतको फैसला, न्यायमूर्तिहरूको निर्णय स्वीकार्य छ । तर, यो राजनीतिक मुद्दा हो, अदालती होइन । आजका सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वले आफ्नो विगत फर्केर हेर्न अनुरोध गर्दै टीकापुर घटना राजनीतिक भएकाले राजनीतिक हिसाबले नै हल गर्न अनुरोध गर्दछौँ ।’
टीकापुरसहित मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका ज्यादती र त्यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोग बनाइएको थियो । त्यस आयोगले ७०९ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारी १९ मंसिर, २०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको थियो । तर, सरकारले अहिलेसम्म उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन ।

अध्ययनका लागि भन्दै १३ पुस, २०७४ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । त्यसयता उक्त प्रतिवेदन कुन अवस्थाम छ भन्ने विषयमा सबै अनभिज्ञ छन् ।