काठमाडौं । सांसदहरूका प्रश्नको सामना गर्न पहिलो पटक संसद्‌मा उपस्थित भएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारका कमजोरी ढाकछोप गर्न सिंगो संसद्लाई ढाँटेका छन्।

सर्वोच्च अदालतदेखि सूचना आयोग हुँदै संसद्सम्मले सार्वजनिक गर्न भनेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयसँग सम्बन्धित प्रश्नको जबाफमा उनले तथ्य र प्रमाणहरूको बेवास्ता गर्दै संसद्मा गलत विवरण प्रस्तुत गरेका छन्।

बिहीबार सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तरमा सहभागी भएका प्रचण्डले थरुहट मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल संयोजकत्वको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सर्वोच्च अदालत र सूचना आयोगको सक्रियतामा रोकिएको गलत जबाफ दिएका छन्।

प्रचण्ड दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला उनले थरुहट र मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा छानबिन गर्न आयोग गठन गरेका थिए । संसद्मा उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने पक्षमा बोले पनि किन सार्वजनिक भएन भन्ने विषयमा भने संसद्लाई भ्रममा राख्ने प्रयास गरेका छन्।

‘त्यस (प्रतिवेदन)लाई कुन रूपमा कसरी सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदै गर्दा सूचना आयोगले सर्वोेच्च अदालतमा त्यो विषयमा मुद्दा दिएपछि अदालतले हाल त्यो प्रतिवेदन प्रकाशित नगर्नू भन्ने फैसला गरेको जानकारी यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु,’ प्रचण्डले भने, ‘…अहिले पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कुनै किसिमले पुनरावेदन गरेर खुला गरेपछि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ।’

१ कात्तिक, २०७३ देखि १४ महिना लगाएर आयोगले थरुहट, मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित विभिन्न आन्दोलनबारे अध्ययन गरेर २९ मंसिर, २०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक भए सार्वजनिक शान्ति र जातीय सद्भावमा गम्भीर असर पर्नेतर्क गर्दै हालसम्म पनि सार्वजनिक गरेको छैन । कैलालीको टीकापुरमा १२ सुरक्षाकर्मीको ज्यान जाने गरी भएको आक्रमणलाई केन्द्रमा राखेर छानबिनका लागि तयार पारिएको यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकार स्वयंले समेत पटक–पटक प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न चौतर्फी दबाब बढ्दै गएपछि पूर्वप्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सरकारले संसद्लाई समेत गुमराहमा राख्ने प्रयास गरेको हो। लालको नेतृत्वमा पूर्वनायब महान्यायधिवक्ता सूर्यप्रसाद कोइराला, पूर्वएआइजी नवराज ढकाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वएआइजी सुखचन्द्र झा, वरिष्ठ अधिवक्ता सूचन लोप्चन, अधिवक्ता खुसीप्रसाद थारू र गृह मन्त्रालयका तत्कालीन शान्ति सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख सदस्य रहेको आयोगको प्रतिवेदनबारे सर्वोच्च अदालतले ३० असोज, २०७६ मै फैसला गरिसकेको छ।

के छ फैसलामा ?
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले ३० असोज, २०७६ मा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेसम्बन्धी निर्णय यथाशीघ्र गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोगको नाममा परमादेश (बाध्यकारी आदेश) जारी गरेको थियो ।

नवलपरासीका शशिधर पाण्डेयसहित ४ जनाले दायर गरेको रिटमा अन्तिम फैसला गर्दै इजलासले भनेको छ, ‘तराई–मधेस थरुहटलगायत क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले गरेको आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा हत्या, आगजनी, तोडफोडलगायत घटनाहरूको सत्यतथ्य छानबिनसम्बन्धी गठित उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको प्रतिवेदनसम्बन्धी निणृय सिघ्र गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्चले यो आदेश दिएलगत्तै सूचना आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र यससम्बन्धी सूचना माग्नेलाई उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो।

आयोगको निर्णय : प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नू

आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले अदालतको परमादेशअनुसार आयोगले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रहरी, महान्यायाधिवक्तालगायतसँग लिखित जबाफ मागेर इजलास नै बसेर सूचना दिन र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आदेश गरेको बताए।

‘अदालतको फैसलापछि आयोगले त्यसबेला सबै प्रक्रिया पूरा गरेर इजलास नै बसेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र प्रतिवेदनका सूचना उपलब्ध गराउन आदेश नै गरिसकेका छौँ । तर, यसको कार्यान्वयन भने सरकारले गरेन,’ गुरुङले द नेपालटपसँग भने। तर, प्रधानमन्त्रीले भने सूचना आयोगले हालेको मुद्दामा अदालतले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न आदेश दिएको भन्दै आदेशविरुद्ध पुनरावलोकनलगायत काम सरकारले गर्ने भन्दै संसद्लाई गलत जबाफ दिए।

टेरेन सभामुखको रुलिङ
अदालतको फैसला र सूचना आयोगको आदेशसमेत कार्यान्वयन नभएपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले लाल आयोगको प्रतिवेदन संसद्मा पेस गर्न रुलिङसमेत गरेका थिए। जसपालगायत दलहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै सदन अवरुद्ध गरेपछि महराले प्रतिवेदन संसद्‌मा पेस गर्न सरकारलाई रुलिङ गरेका थिए।

सरकारले भने अध्ययनका क्रममा रहेको भन्दै उचित समयमा सार्वजनिक गर्ने जबाफ पठाएको संसद्लाई पठाएको थियो। प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएपछि बढेको असन्तुष्टि साम्य पार्न तत्कालीन कानुनमन्त्री तथा एमाले नेता भानुभक्त ढकालले समेत छिट्टै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भन्दै संसद्‌मै प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

सरकारले बिर्सियो बाचा

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले समेत लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लिखित प्रतिबद्धता गरेको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई हटाएर बनेको नयाँ सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममै लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो।

२४ साउन, २०७८ मा सार्वजनिक गरेको संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २.५ को ४ मा ‘लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने’ शीर्षकमा भनिएको छ, ‘तराई मधेसमा भएका विभिन्न आन्दोलनका बेला लगाइएका मुद्दाको पुनरावलोकन गरी अन्यायपूर्वक बन्दी बनाइएका व्यक्तिको रिहाइ गर्ने ।’

संयोग कस्तो छ भने, लाल आयोगको प्रतिवेदन देउवाले प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा (२९ मंसिर, २०७४ मा) बुझेका थिए। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धतासहितको साझा कार्यक्रमलाई त्यसबेला प्रधानमन्त्री देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलगायत नेताले सार्वजनिक गरेका थिए।