काठमाडौं । ‘दासढुंगा काण्ड’ नेपाली राजनीतिमा सधैँ चर्चामा रहने विषय हो। ३ जेठ, २०५० सालमा चितवनको दासढुंगामा जिप दुर्घटना भई नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी तथा संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको ज्यान गएको थियो।
सो घटनापछि सरकारले पूर्वन्यायाधीश प्रचण्डराज शर्मा अनिलको संयोजकत्वमा एक सदस्यीय आयोग गरेको थियो। तर, सो आयोगले गरेको छनबिनको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक भएन । सो घटनालाई कसैले हत्या भन्छन् भने कतिले दुर्घटना। यो त एउटा उदाहरण मात्र हो। नेपालमा भएका विभिन्न घटनामा छानबिन गर्न गठित आयोगले प्रतिवेदन नै तयार नगर्ने या तयार गरिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने प्रचलन बढ्दो छ।
६ असोज, ०७३ मा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा तराई, मधेस, थरुहटलगायत क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलले गरेको आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोडलगायत घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो। सो आयोगले छानबिन गरी बुझाएको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन।
त्यसो त नेपालमा २०४६ र २०६२/६३ मा ठुला आन्दोलन भए। यी दुवै आन्दोलनमा भएको दमन र क्षतिको छानबिन गर्न राज्य स्तरबाट आयोग गठन गरिए। तर, दुवै घटनामा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भए पनि दोषीउपर कारबाही भएन। २ फागुनदेखि २६ चैत, २०४६ सम्म भएको पहिलो जनआन्दोलन दबाउन राज्य शक्तिको व्यापक प्रयोग भएको थियो । त्यसको छानबिनका लागि पूर्वन्यायाधीश लाकेन्द्र मल्लिकको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरिएको थियो।
आन्दोलन दबाउने काममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान श्रेष्ठ, मन्त्रीहरू कमल थापा, निरञ्जन थापा, शरत्सिंह भण्डारी, तत्कालीन नीति तथा जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष नवराज सुवेदी, सदस्यसचिव डा. बल्लभमणि दाहाललगायत करिब २०० जनालाई आयोगले दोषी ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिस पनि गरेको थियो। ८ असार, २०४७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले महान्यायाधिवक्ता मोतीकाजी स्थापितलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए।
सो निर्देशन कार्यान्वयन नहुँदै १३ असार, २०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । त्यसपछि महान्यायाधिवक्ता स्थापितले मल्लिक आयोगको प्रतिवेदनलाई हचुवा भनिदिएपछि प्रतिवेदन कार्यान्वयनको बाटोमै गएनन। यसैगरी, २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि त्यसको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो । सो आयोगले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई मुख्य दोषी ठहर गरे पनि कुनै कारबाहीको सिफारिस गरेन।
मंसिर, २०६३ मा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो। तर, सो समितिले पनि कार्यान्वयन गराउन भने सकेन। यता, मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले भने काम सुरु गरेको छ।
मिटरब्याज पीडित काठमाडौं आएर आन्दोलन गरेपछि २०७९ चैत २० मा सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की आयोगका अध्यक्ष छन् भने उत्तमबहादुर सुवेदी र गणेशबाबु अर्याल सदस्य छन्।
सुवेदी नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी र अर्याल पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता हुन्। उनीहरू अब जनकपुरधाममै स्थापना भएको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेर मिटरब्याजसम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउनेछन्।
आयोगले जनकपुरमा केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गर्दै काम सुरु गरेको हो । २० चैत, २०७९ मा नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार आयोग गठन भएको थियो। आयोगले १७ देखि ३१ वैशाखसम्म पीडितलाई निवेदन दिन भनेको थियो । परेका निवेदनमाथि आयोगले छानबिन गरिरहेको छ ।
