काठमाडौं । प्रदेश सरकार गठन भएको ५ महिना हुँदासम्म पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन। प्रदेश संरचनाविरुद्ध सदन र सडकमा समेत आवाज बाक्लो हुँदै गएपनि प्रदेश सरकारले भने ५ महिना हुँदासम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन। संघीय सरकारको समीकरणसँगै फेरबदल भइरहने प्रदेश सरकार गठनपछि विस्तार हुन कठिन हुने गरेको छ।
माओवादी–एमालेसहितको गठबन्धन हुँदा बनेको प्रदेश सरकार उक्त गठबन्धन भत्किएपछि बनेको माओवादी–कांग्रेससहितको गठबन्धनको सरकार बन्न ठुलो सकस परेको छ।संघीय समीकरणअनुसार प्रदेश सरकारको नेतृत्व तत्कालै परिवर्तन भइहाले पनि उक्त नेतृत्वले महिनौंसम्म पनि सरकार विस्तार गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ।
यसरी प्रदेश सरकार समयमै गठन हुन सक्नुका कारण मध्ये पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र केन्द्र सरकारसँग विश्वास नहुनु रहेको बागमती प्रदेश सांसद तारानायण श्रेष्ठ बताउँछन्। उनले भने, ‘पहिलो कारण पार्टी भित्रको आन्तरिक समस्या हो, दोस्रो कारण केन्द्रीय सरकार समीकरणप्रतिको अविश्वास हो।’
मुख्य २ कारण भएपनि सरकार गठन हुन नसक्नु अन्य कारणहरू समेत रहेको सांसद श्रेष्ठले बताए । केन्द्रीय सत्ता समिकरण कुन बेला परिवर्तन हुने भन्ने टुंग्गो नहुँदा प्रदेश सरकार अहिले पनि अन्योल रहेको छ। प्रदेश प्रमुखले समयमै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्छन्। तर, मुख्यमन्त्रीले भने लामो समय सरकार विस्तार गर्न सक्दैनन्। यसरी मुख्यमन्त्रीले सरकार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्नुका मुख्य कारण भने राजनीतिक दलहरूको निर्णय भएको मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले बताउँछन्।
अहिलेको अवस्थामा एउटा मात्र दलको सरकार बन्न सक्ने अवस्था नभएकाले धेरै पार्टीको समर्थन र सहभागीमा सरकार बनाउनु पर्ने बाध्यताको कारण पनि यस्तो हुने गरेको मुख्यमन्त्री यादव बताउँछन्। मधेसमा पनि एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि बाँकी मन्त्री थप्न मुख्यमन्त्री यादवलाई सकस परिरहेको छ । उपनिर्वाचनबाट जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव निर्वाचित भएपनि सुरु भएको छलफलले समेत मधसको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै सरकार परिवर्तन भएको १ महिना पछि मात्र नयाँ सरकार गठन हुने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। मुख्यमन्त्रीले आफूलाई विश्वासको मत माग्न १ महिनाको समय हुने हुँदा उक्त समयसम्म मुख्यमन्त्री राजनीनामा नदिएसम्म कायम रहन्छ। यसरी कायम रहेको मुख्यमन्त्रीले १ महिनामा बल्ल विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा स्वत बर्खात हुन्छ।
र, नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। नयाँ मुख्यमन्त्रीले १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिने समय हुन्छ। विश्वासको मत लिएपछि मात्र उसले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ध्यान दिन्छ। नियुक्त भएको १ महिनापछि मन्त्रिपरिषद् विस्तरमा ध्यानदिने मुख्यमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न अर्को कति महिना लाग्छ थाहा हुँदैन।
२६ माघ २०७९ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सुदूरपश्चिमका कमलबहादुर शाहीले ५ महिनामा बल्ल मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे पनि पूर्णता पाएको छैन । नागरिक उन्मुक्ती पार्टी सरकारमा सहभागी नहुँदा ५ महिना लामो अभ्यास पछि विस्तार भएको मन्त्रिपरिषद्ले समेत पूर्णता पाएन। गण्डकी, लुम्बिनी, मधेस प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेशले अझै पनि पूर्णता पाएको छैन।
कर्णाली र बागमती प्याक, कोशीको हल्लिएन किलो
एमाले–माओवादी गठबन्धनकै समयमा मुख्यमन्त्री बनेका कर्णालीका राजकुमार शर्माले एमाले सरकार छोडेर गएलगतै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिए। कर्णालीमा २६ चैत २०७९ मा एमाले सरकारबाट बाहिए । त्यसको भोलि पल्ट २५ चैत २०७९ मा समर्थन समेत फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शर्माले ६ बैशाख २०८० मा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिँदै मन्त्रीहरूको जिम्मेवारीसमेत हेरफेर गरे । कर्णालीमा ८ जनाको मन्त्रिपरिषद् बनेको छ।
त्यस्तै बागमती प्रदेशले पनि ६ महिनामा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ। आइतबार मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कटेलले नेपाली कांग्रेसबाट ४ जना र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट २ जना मन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेसँगै पूर्णता पाएको हो।
अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा बागमती प्रदेशमा १४ मन्त्रालय थिए । जम्कट्टेलले कार्यभार सम्हालेलगत्तै उनले मन्त्रालय घटाउनेबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेका थिए। कार्यदलले ९ देखि ११ मन्त्रालय कायम गर्न दिएको सुझाव अनुसार ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएको हो। आइतबारको मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै बागमतीले पूर्णता पाएको छ।
कोशी प्रदेशमा भने अहिले पनि एमाले–माओवादी गठबन्धन अनुसार भनेकै सरकार निरन्तर छ। एमालेका हिक्मत कार्की कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री छन्। उनकै नेतृत्वमा माओवादी, जसपासमेत सरकारमा छ । तर, कांग्रेस र एकीकृत समाजपवादीले भने कोशी प्रेदश सरकार परिवर्तन गर्न माओवादी र जसपालाई दबाब दिइरहेका छन्।
