काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नविरुद्धको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको हो।
अनुसन्धानको ५७औँ दिनमा प्रहरीले आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको हो। यस प्रकरणमा १२ चैतदेखि अनुसन्धान भएको थियो। प्रहरीले ठगी, संगठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाउने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो।
प्रहरीले यस प्रकरणमा ३० जना संलग्न रहेको निष्कर्ष निकाल्दै रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रहरीले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन हेरेर अभियोजनको पाटो अघि बढ्ने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख अच्युतमणि नेउपानेले जानकारी दिएका छन्।
उक्त घटनामा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई, हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, पूर्वसभासद् आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृहमन्त्री खाणका स्वकीय नरेन्द्र केसी, टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी पक्राउ परेका छन्। त्यस्तै, पक्राउ पर्नेमा गिरोहका सदस्यहरू केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, टंक गुरुङ, गोविन्द चौधरी र रामशरण केसी पनि छन् ।
पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक थापा, इन्द्रजित राईका छोरा नीरज राईसहितका यो प्रकरणका केही आरोपी भने फरार छन् । यस प्रकरणमा पक्राउ नपरेका तथा पीडितहरूसँग पैसा लेनदेन गरेको प्रमाण भेटिएका केशव तुलाधार, लक्ष्मी महर्जन, अशोक पोखरेल, धीरेन राई, दीपा हुमागाई, मोहन राई, सुनिल बुढाथोकी, विनिता लिम्बू, निरञ्जन खरेल, राजेश अर्याल, हरिभक्त महर्जन, आशिष बुढाथोकी र रमा थापाविरुद्ध पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
गत वर्षको १२ चैतदेखि प्रहरीले आरोपीहरूलाई पक्राउ गर्न सुरु गरेको थियो। प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनमा १६ जनालाई फरार देखाएको छ। तर, अनुसन्धान गर्दा थप व्यक्तिमाथि कुनै प्रमाण फेला परेमा पूरक अभियोगपत्र पेस गर्न पनि सकिने सरकारी वकिलको कार्यालयले बताएको छ। स्रोतका अनुसार फरार रहेका ती व्यक्तिहरूको राजनीतिक साँठगाँठ देखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
शरणार्थी प्रकरणमा अहिलेसम्म ११३ जना पीडितले २७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ठगी भएको भनी उजुरी दिएका छन् भने पीडितको तर्फबाट २३ वटा जाहेरी दर्ता भएका छन् । उक्त प्रकरणको सुरुआतमा ८१ जनाको १३ करोड रुपैयाँ ठगी भएको भन्दै काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुन्धान कार्यालयलमा उजुरी परेको थियो । प्रहरीले यसमा अनुसन्धान सुरु गरेपछि थप व्यक्तिले जाहेरी दिएको परिसरले जानकारी दिएको छ ।
बुधबारसम्म मुद्दा दायर गर्ने तयारी
बुधबारसम्म आरोपीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी भएको छ। प्रहरीले सोमबार बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन सकेर बुधबारसम्म जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी भएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । अदालतमा मुद्दा लाने समय १० जेठसम्म छ ।
अब प्रहरीले अनुसन्धान गरेर बुझाएको प्रतिवेदनको विश्लेषण, प्रमाणका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालय अघि बढ्नेछ । स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनको प्रारम्भिक अध्ययनले पक्राउ परेकाहरूलाई ठगी र संगठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको अपराधको मुद्दा लाग्ने सम्भावना देखिएको छ। तर, क–कसलाई के–के मुद्दा लगाउने भन्ने विषयमा सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरेर मात्रै अन्तिम निर्णय हुनेछ।
अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि पुग्यो पत्र
यस प्रकरणमा थप अनुसन्धानका लागि भन्दै काठमाडौं प्रहरीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पत्र पठाएको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा थप छानबिनका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अख्तियारलाई पनि पत्र पठाएको हो।
त्यस्तै, अकूत सम्पत्तिमा छानबिनका लागि परिसरले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा समेत पत्र पठाएको छ। उनीहरूको सम्पत्तिको छानबिन तथा भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा थप अनुसन्धानका लागि अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पत्र पठाएको जिल्ला प्रहरी परिसरले बताएको छ।
उच्च स्रोतका अनुसार प्रहरीले पठाएको पत्रमा बालकृष्ण खाण, टोपबहादुर रायमाझी, इन्द्रजित राई, टेकनारायण पाण्डेलगायतको नाम उल्लेख गरिएको छ। यसअघि सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरूलाई भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखिपठाउने राय प्रहरीले प्रतिवेदनमा गरेको थियो। त्यस्तै, सार्वजनिक पद धारण गरेकाबाहेकको हकमा भने अनुसन्धानका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई लेखी पठाउने राय पनि प्रहरीले दिएको थियो।
थप आरोपीहरू पक्राउ पर्न सक्ने
यसबाहेक बयानका क्रममा प्रतिवादीहरूले पोलेका तर तत्काल प्रमाण जुटाउन नसकिएका अन्य ७ जना छन्। उनीहरूलाई संगठित अपराध ऐन २०७० को दफा २२ र फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३५ बमोजिम जुनसुकै बेला पक्राउ गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी डा. आरजु राणा देउवा, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणकी पत्नी मञ्जु, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको नाम शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएको छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका निजी सचिव राजेश बज्राचार्यको समेत नाम यो प्रकरणमा जोडिए पनि उनीहरूलाई पक्राउ गर्ने प्रमाण फेला नपरेको प्रहरीको तर्क छ। ठोस प्रमाण नभई आरोपकै आधारमा कोही व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न नमिल्ने जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एक अधिकारीले बताए।
खाण पत्नी मञ्जु र देउवा पत्नी आरजुले रकम लिएको अडियो टेप सार्वजनिक भएपछि उनीहरूलाई अनुसन्धानमा ल्याउनुपर्ने दबाब प्रहरीलाई छ। कांग्रेस नेतृसमेत रहेकी आरजुले अडियो टेप नक्कली भएको र आफूमाथि सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौज भएको बताउँदै प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएकी छिन्।
मुद्दा अभियोजनका लागि सह–न्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेको संयोजकत्वमा ८ जना सरकारी वकिल खटिएका छन्। बुधबारसम्ममा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी भएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ।
खाण दम्पतीबीच भेट
पक्राउ परेको १३ दिनपछि पति बालकृष्णलाई मञ्जुले भेटेकी छिन्। प्रहरीले खाणसँगको अनुसन्धान सकेपछि सोमबार मञ्जु काठमाडौँ प्रहरी परिसर टेकु पुगेकी हुन्। गत २७ वैशाखमा पक्राउ परेपछि खाण दम्पतीबीच भेट भएको थिएन । खाण दम्पतीबीच करिब ५ मिनेट छुट्टै भेट भएको परिसरले जनाएको छ।
आफ्नो नामसमेत शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएपछि सम्पर्कविहीन भएकी कांग्रेस सांसद मञ्जु गत शुक्रबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदा संसद्मा पुगेकी थिइन्। प्रहरीले बालकृष्ण खाणलाई काठमाडौंको चाबहिलस्थित निवासबाटै पक्राउ गर्दा उनका सहयोगी नरेन्द्र केसीलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको थियो। खाण पक्राउ पर्दा मञ्जु भने निवासमा थिइनन्।
के हुन्छ सजाय ?
प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनमा ठगी, राज्यविरुद्धको कसुर, संगठित अपराधको सजायमा मुद्दा चलाउन राय दिएको छ। प्रहरीले दिएको रायअनुसार मुद्दा अघि बढ्ने हो भने सबैलाई हरेक मुद्दामा ५ देखि ७ वर्षसम्मको कैद सजाय हुने देखिन्छ। राज्यविरुद्धको अपराधमा ५ वर्षसम्मको कैद सजायको व्यवस्था छ।
राज्यविरुद्धको अपराध गर्नेविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ५१ (२) अनुसार मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था छ । संहिताको दफा ५१ (२) मा कसैले राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने कुनै काम गर्न वा गराउनु नहुने उल्लेख छ । यो कसुर गर्नेलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिमाना हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, ठगी, किर्ते र संगठित अपराधमा पनि अलग–अलग सजायको व्यवस्था गरिएको छ । अपराध संहिता २०७४ को दफा ४ मा ठगी अपराधको व्यवस्था छ भने संगठित अपराध निवारण ऐन–२०७० को दफा ३ मा संगठित अपराधबारे व्याख्या गरिएको छ। संगठित अपराध गर्नेलाई ठगीमा हुने कसुरका अलावा थप ५० प्रतिशत सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ।
त्यस्तै, गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदनको अनुसूची हेरफेर गरेर किर्ते गरेको खुलासा गरेको प्रहरीले उक्त कसुरमा पनि मुद्दा चलाउने विषय प्रतिवेदनमा छ। अपराध संहिताको दफा २७६ मा किर्ते कसुरमा पनि त्यति नै कैद र जरिमाना हुने उल्लेख छ। ठगीसँगै सो कसुरमा संगठित अपराध र किर्तेमा उल्लेखित सजायका अलावा थप ५० प्रतिशत सजाय हुने प्रावधान छ।
