काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सुरु गरेको अनधिकृत संरचनामाथि डोजर चलाउने अभियान अहिले देशव्यापी छ। काठमाडौंले सुरु गरेको यो अभियान अहिले बाक्लो सहर भएका सबैजसो पालिकामा सञ्चालन भइरहेको छ । यो अभियान यति प्रचलित भयो कि यसलाई अहिले ‘डोजर काण्ड’ भनेर देशैभर चिनिन्छ।
अनधिकृत संरचनामा डोजर चलाउने योजना र अभियान केन्द्र सरकारले पटक–पटक चलाए पनि अहिलको जस्तो व्यापक हुन सकेको थिएन । तर, काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले यो अभियान सुरु गरेपछि सबैतिर यसको चर्चा भयो । यसैको सिको गर्दै अन्य पालिकाले पनि यस अभियानलाई आफ्नो पालिकाको मुख्य योजना नै बनाएर सञ्चालन गरे।
१३ जेठमा आएको परिणामले काठमाडौँको मेयरमा विजयी भएका बालेन्द्र शाह (बालेन) ले १६ जेठमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए। अबको १ सातामा बालेनको कार्यकालले पनि १ वर्ष पार गर्दै छ।
यो अवधिमा बालेनले गरेका कामलाई हेर्ने हो भने टुकुचा खोला संरक्षण र फुटपाथ व्यवस्थापनदेखि अनधिकृत संरचना हटाउने अभियान बढी चर्चामा रहे। २५ चैतमा सिंहदरबार, शीतलनिवास र बालुवाटारको फोहोर नउठाउने गरी दिएको निर्णयले त संसद् नै ततायो । सबैभन्दा बढी र लामो समयसम्म चर्चामा रहेको विषय भने अनधिकृत संरचनामा चलेको डोजर बन्यो।
सयौँ संरचनामा चल्यो डोजर
लथालिंग रहेको काठमाडौंलाई व्यवस्थित गर्न महानगरले चालेको कदमकै कारण आज कतिपय सडक खुला भएका छन् भने हिँडडुल गर्नै सास्ती खेप्नुपर्ने बाध्यता केही हदसम्म समाधान भएको छ। ८ भदौमा सुरु भएको महानगरको अनधिकृत संरचना हटाउने अभियानअन्तर्गत अहिलेसम्म ८० वटा संरचनामा डोजर चलिसकेको छ।
त्यस्तै, घर बनाउँदा सार्वजनिक जमिन मिच्ने गरी बनाइएका १५० वटा सेटब्याक (घरबाट बढी निस्किएको भाग) पनि महानगरले हटाएको महानगर प्रहरी बलका प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले बताए । पाण्डेका अनुसार यस अवधिमा १६ हजार ५७० ओभरल्याप पनि हटाइएको छ । जसअन्तर्गत अनधिकृत रूपमा निकालिएका घरका ‘टप’ जस्ता संरचना बढी छन्।
काठमाडौंमा विकराल समस्याको रूपमा देखापर्दै आएको पार्किङको समस्या समाधान गर्न पनि अनधिकृत संरचना हटाउने योजनाले मद्दत पुर्याएको अनुमान लगाउन सकिन्छ। यसका लागि महानगरले पहिलो चरणमा भूमिगत पार्किङ खाली गराउने र त्यसपछि सडकमा रहेका अनधिकृत पार्किङ हटाउने योजना ल्याएको थियो। त्यति गर्दैमा काठमाडौंको यो समस्या समाधान हुने देखिँदैन । तर, सडकमा असरल्ल मोटरसाइकल छरिँदा पैदल यात्रीलाई परेको समस्या भने केही हदसम्म समाधान भएको देखिन्छ ।
‘घर बनाउँदा पार्किङका लागि भनेर नक्सामा भूमिगत पार्किङको व्यवस्था गर्ने, अनि घर बनेपछि त्यसलाई भाडामा लगाएर अवैध रूपमा भाडा उठाउने गरेका कारण पनि समस्या देखिएको थियो । त्यसमा हाम्रो निरन्तर निगरानी रहन्छ,’ पाण्डेले भने, ‘पार्किङ भनेर तोकिएको ठाउँमा होटल खोल्ने अनि त्यही होटलमा चिया खानचाहिँ सडकमा पार्किङ गरेर अरूलाई दुःख दिने कुरा महानगरले हेरेर बस्दैन । त्यस्ता संरचना हामी तत्कालै हटाउँछौँ ।’
यसमा महानगरको प्रगति विवरण हेर्ने हो भने अहिलेसम्म ९५ हजार ५३८ स्क्वायर फिट भूमिगत पार्किङ खाली गराइसकिएको छ भने १ लाख ८० हजार ७५६ स्क्वायर फिट कालोपत्र सडकमा रहेको पार्किङ हटाइएको छ । यस्ता पार्किङलाई महानगरले अवैध पार्किङका रूपमा पहिचान गर्दै हटाउने अभियान चलाएको थियो ।
महानगरको डोजर व्यक्तिगत संरचनामा मात्र चलेको छैन । यसबीचमा प्रहरीका ३ वटा संरचनामा पनि महानगरले डोजर लगायो । मैतीदेवी, रत्नपार्क र जडीबुटीमा रहेको अस्थायी प्रहरी बिटमा पनि ‘बालेनको डोजर’ चल्यो । ती प्रहरी बिटका कारण पैदल यात्रीलाई निकै समस्या पनि परेको थियो । सडकपेटी नै कब्जा गरेर बनाइएका त्यस्ता संरचना हटेपछि आफूहरूलाई पनि सहज भएको पैदलयात्री बताउँछन् ।
जेठको अन्तिम साता यसै विषयलाई समेटेर महानगरले प्रगति विवरण पनि सार्वजनिक गर्दै छ । महानगर प्रहरी बलका अनुसार महानगरअन्तर्गत नगर प्रहरीले गरेका कामलाई समेटेर प्रगति विवरणको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनेछ । करिब २५० दिनसम्म आइपुग्दा महानगरको यो कामले ५०० बढी मुद्दाको पनि सामना गरिरहेको छ।
जसमा २५ वटा मुद्दा त अनधिकृत संरचना हटाएकै विषयमा परेका छन् । विरोध र अवरोधको पनि संख्या जोड्ने हो भने यसको आँकडा हजारौँ छ । काठमाडौं दिनहुँ साँघुरिँदै छ। भएका सम्पदा मासिँदै छन् भने सडकमै जोडिएका संरचनाले गर्दा काठमाडौँ अव्यवस्थित बनिरहेको सन्दर्भमा बालेनले चालेको कदमलाई अधिकांशले स्वागत पनि गरेका छन्।
देशको राजधानीसमेत रहेको काठमाडौंको पदचापलाई पछ्याएर देशका अन्य पालिकाले पनि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम बनाउँछन् भन्ने गतिलो उदाहरण पनि हो यो। काठमाडौँलगत्तै भरतपुर महानगरले पनि सडक छेउछाउ रहेका अनधिकृत संरचना हटाउन जोडतोडका साथ डोजर लगायो ।
पुल्चोक–लायन्स चोक हुँदै टिकुली जंगलको छेउ गोन्द्राङसम्मको सडक विस्तारका क्रममा भरतपुरलाई त्यहाँ रहेका अनधिकृत संरचना हटाउन हम्मेहम्मे परेको थियो । तर, बालेनले गरेको आँटलाई पछ्याउँदै रेणु दाहालले पनि त्यो हिम्मत निकालिन्।
त्यसको परिणाम अहिले भरतपुरमा देखिएको छ। सडक चौडा त भएकै छ, खुला हुँदा सुन्दर पनि उत्तिकै देखिएको छ। भरतपुरमा मात्र होइन, यो अभियान अहिले धरान, धनगढी उपमहानगरसँगै धेरैजसो पालिकामा सञ्चालन भइरहेको छ। ८ भदौ, २०७९ मा सुरु भएको यो अभियानले ८ महिना पार गर्दै गर्दा निकै ठुलो सफलता पाएको देखिन्छ।
सफलतासँगै यस अभियानकै कारण कतिपयको रोजगारी गुमेको र बिचल्ली परेका घटना पनि बाहिरिएकै छन्। त्यस्ता घटनाको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि कतै न कतै महानगरसँगै जोडिएको छ । यसतर्फ पनि महानगरले आफ्नो योजना सार्वजनिक गर्ने मेयर बालेन निकट स्रोतले बतायो।
