काठमाडौं । २४ वैशाखमा बसेको प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा इ–हाजिरी सुरु गर्नेबारे छलफल भएको थियो। संसद्को बैठकमा सबै सांसदहरूको उपस्थितिका बारेमा सहज जानकारी लिन इ–हाजिरी प्रभावकारी माध्यम हुने सभामुख देवराज घिमिरेको प्रस्ताव थियो। अहिलेसम्म सांसदहरूले लिखित रूपमै आफ्नो हाजिर गर्दै आएका थिए।

सभामुख घिमिरेले ‘सांसदहरू तलब–भत्ता खानमात्र बैठकमा आउँछन् भन्ने आमबुझाइ रहेको’ पनि उल्लेख गरेका थिए। त्यसलाई चिर्न भए पनि राष्ट्रियसभामा कर्यान्वयन भइसकेको इ–हाजिरीलाई प्रतिनिधिसभामा पनि लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए।

प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा पनि विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्था गरिएको छ। संसद्‌मा सांसदहरूको उपस्थिति कमजोर भएको भन्दै बैठकमा नियमित र प्रभावकारी उपस्थितिका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदै संसद् सचिवालयलाई इ–हाजिरीको तयारी गर्न, राष्ट्रियसभाको अनुभवबारे अध्ययन गर्न पनि निर्देश दिइसकेका छन्।

सभामुखले निर्देशन दिएको २ सातापछि ८ जेठमा सभामुख र उपसभामुखले विद्युतीय हाजिरीका लागि बायोमेट्रिक प्रणालीबाट नाम दर्ता गराइसकेका छन् । संसद् सचिवालयका अनुसार सबै सांसदको बायोमेट्रिक विवरण संकलन गरेपछि विद्युतीय प्रणालीबाट हाजिर हुनेछ। संसद् सचिवालयका अनुसार अहिलेसम्म २४४ सांसद्को बायोमेट्रिक विवरण संकलन भएको छ ।

इ–हाजिरी सुरु हुनासाथ सांसदहरूको हाजिर हेरेर तलब–भत्ता दिइन्छ भन्ने आमबुझाइ छ। तर, त्यो सरासर गलत भएको संसद् सचिवालय र सांसदहरू बताउँछन्। यति भनिरहँदा ८ जेठमा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठक जस्तै अवस्थालाई नदोहोर्‍याउन के गर्ने त ? भन्ने प्रश्न दल र तिनका सांसदसामु तेर्सिएको छ। उक्त बैठकको अन्तिम समयमा २ मन्त्रीसहित जम्मा ३२ जना सांसद् मात्र थिए।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा भइरहेको छलफलमा जम्मा ३२ जनाको मात्र उपस्थिति हुँदा सांसदको मुख्य जिम्मेवारीलाई अब कसले सम्झाइदिने ? भन्ने विषय पनि उठेको छ। इ–हाजिरीले नै सांसद्को उपस्थितिलाई बढाउँछ भन्ने देखिँदैन। तर, सांसदलाई आफ्नो विवेक र जिम्मेवारीको बोध गराउनचाहिँ आवश्यक रहेको कतिपय सांसद्को बुझाइ छ।

इ–हाजिरीको गलत बुझाइ

हाजिर हेरेर तलब बाँड्ने भन्ने विषय अव्यावहारिक रहेको एमालेका सचेतक महेश बर्तौला बताउँछन्। सांसदलाई निजामती कर्मचारीको जस्तो १० देखि ५ बजेसम्मको जागिर जसरी बाँध्न नमिल्ने उनको बुझाइ छ।

‘सांसदहरू नीति निर्माण गर्ने तहमा बसेकाले संसद्को बैठकमा उपस्थित हुनपर्छ भन्ने सामान्य बुझाइ स्वयंले राख्न सक्नुपर्छ। त्यति सामान्य विषयलाई पनि ख्याल गरिएन भने सांसद हुनुको कुनै अर्थ रहँदैन,’ बर्तौला बताउँछन्, ‘तलब भत्ताको विषय उठाएर ठुला कुरा गर्ने कतिपय सांसदकै नियमित उपस्थिति नभएको हामीले देखेका छौँ । उहाँहरूलाई नियम ल्याएर बाँध्नेभन्दा पनि यसमा सांसदज्यूहरू स्वयंले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ।’

इ–हाजिरीमार्फत् संसद् बैठकमा उपस्थित नभएका सांसदहरूको तलब–भत्ता त्यसैअनुसार कटौती गर्न सक्ने÷नसक्ने विषयमा सचेतक बर्तौलाको फरक बुझाइ छ। उनका अनुसार संसद्को कुनै परिभाषित कार्यातालिका र समय छैन। सांसदलाई कहिले ११ बजे हाजिर हुनुपर्ने अवस्था आउँछ भने कहिले रातिको ८ बजे पनि बैठक बस्न सक्छ। संसद् भनेको आवश्यकताका आधारमा सञ्चालन हुने हो।

उनी भन्छन्, ‘हाजिरीभन्दा पनि अमूक सांसदले जनतालाई ठगिरहेको छ वा छैन भन्ने कुरा ऊ स्वयंले आफ्नो ‘अडिट’ गरोस्। संसद्को बैठकमा समयमै उपस्थित हुने र अन्तिम समयसम्म बैठकको छलफलमा सहभागी हुने कुरा उसको दायित्वको कुरा हो । देशका लागि कानुन बनाउने सांसदहरूले आफू कसरी हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरा आफैँ जान्नुपर्छ भन्ने लाग्छ।’

विभिन्न कार्यक्रममा बोलावट आउने, जनताहरू भेट्न आउने, पार्टीको स्थायी कमिटी र पदाधिकारीको बैठक बस्नुपर्ने हुँदा त्यो दायित्व पनि आफूहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले संसद् बैठकमा केही समस्या देखापरेको एमालेका एक सांसद बताउँछन्। बैठकमा सबै सांसदको अनिवार्य उपस्थितिका लागि एमालेले आफ्ना सांसदहरूलाई आग्रह गरेको र अन्य दलले पनि आफ्ना सांसदलाई नियमित गराउन प्रयास गर्ने हो भने सहज हुने ती नेताले बताए।

सांसदहरूलाई जिम्मेवारीबोध गराउँदै सचेतक बर्तौला भन्छन्, ‘सांसदहरू संसद्मा आएपछि पानीट्यांकीमा गएर गफ चुटेर बस्ने होइन। बानेश्वरतिर चिया पसलमा गएर गफ गर्नु उपयुक्त हुँदैन । गफै गर्नुपरे पनि संसद्को लबी छ, लाइब्रेरी छ। त्यहीँ बसेर छलफल गरे भइहाल्यो नि !’

सांसद जत्तिको जिम्मेवार, उच्च नैतिकता, उच्च जबाफदेहिता र उच्च जिम्मेवारी भएका व्यक्तिको हकमा बाँध्ने गरी कुनै नियम ल्याउन आवश्यक नरहेको उनको बुझाइ छ। हाजिरीको विषयमा तलब–भत्तालाई जोड्ने कुरा गलत व्याख्या भएको र सांसद् पद कुनै जागिर नभएको उनी बताउँछन्।

‘सांसद् स्वयं जिम्मेवार बन्नुको विकल्प छैन’

प्रविधिको उपयुक्त प्रयोग, कर्मचारी व्यवस्थापन, रेकर्ड व्यवस्थापनमा सहज, कागजको प्रयोगमा कमी ल्याउन इ–हाजिरी आवश्यक थियो भन्छन्– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ। उनी भन्छन्, ‘सांसद्हरूलाई हाजिर गराउनकै लागि २ जना कर्मचारी खाता पल्टाएर बसिरहनुपर्ने बाध्यता छ अहिले। त्यसैले समयसापेक्ष प्रविधिलाई प्रयोगमा ल्याउनु अत्यन्तै राम्रो विषय हो।’

संसद् भनेको विचार साटासाट हुने र नीति निर्माण गर्ने स्थान भएकाले यहाँ हाजिरीको नाममा नियन्त्रण गर्ने कुरा त्यति सुहाउँदो नहुने उपनेता श्रेष्ठको बुझाइ छ। सांसदहरू नीति निर्माण गर्ने तहमा बसे पनि नागरिक विकासदेखि समसामयिक विषयका जनगुनासो दिएर आउने हुँदा कतिपय अवस्थामा संसद्को बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने वातावरण पनि सिर्जना हुने उनी बताउँछन्। तर, कतिपय अवस्थामा कोरम नपुगेकै कारण बैठक स्थगन भएका छन्।

बैठक स्थगन गनुपर्ने बाध्यता देखापर्नुमा सांसदहरूकै गल्ती भएको उनी स्वयं स्वीकार्छन्। इ–हाजिरीलाई हाउगुजी नै बनाउन नपर्ने श्रेष्ठ बताउँछन्। उसो भए संसद्मा सांसदको नियमित र प्रभावकारी उपस्थितिका लागि के गर्ने त ? भन्ने प्रश्नमा श्रेष्ठ कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परिचालन प्रक्रियालाई सबल बनाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन्।

उनी भन्छन्, ‘हामी बहुदलीय व्यवस्थामा छौँ, संसद्को कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सभामुखज्यूले गरेको आग्रहलाई दलका प्रमुख सचेतकमार्फत् तत्तत् दलका सांसदसम्म पु¥याउन सकिन्छ र संसद्मा सांसदको नियमिततालाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।’

नियमावली र कानुन मात्रभन्दा पनि दलहरूबीचको आपसी बुझाइ र समझदारीले पनि संसद्को प्रभावकारितालाई जनतासामु देखाउन सकिने उनको मत छ । यति भनिरहँदा संसदमा उपस्थित हुने बहानामा जनताबाट विमुख हुने छुट सांसदलाई नभएको उनी बताउँछन् ।