काठमाडौं । बजेट प्रस्तुतसँगै केही दिनका लागि रोकिएको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक आइतबारदेखि सञ्चालन गर्ने तयारी भए पनि विपक्षी दलहरूको अवरोधपछि स्थगित नै भयो।

प्रतिनिधिसभाको आइतबार बस्ने भनिएको बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयकसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउने, बजेटमाथि छलफल सुरु गर्ने जस्ता कार्यातालिका तय गरिएको थियो। तर, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संसद्‌मा विरोध गरेपछि संसद् स्थगित भएको हो।

बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा एमालेसहितका दलहरूले विरोध जनाएपछि बैठक १ घन्टाका लागि स्थगित भएपछि संसद्को बैठक रोकेर एमालेसहितका दलसँग सभामुखले छलफल गरेका थिए। तर, छलफलमा सहमति जुट्न नसकेपछि आजसम्म (सोमबार)का लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो।

उता, राष्ट्रियसभाको बैठक पनि एमोलेकै अवरोधका कारण बस्न सकेन। प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोधपछि करिब आधा घन्टाका लागि स्थगित भएको बैठक आजसम्मका लागि सरेको छ। दुवै सदन अवरुद्ध गर्नुको मुख्य कारण भने राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रिया नै हो।

साथै, रेशम चौधरीलाई आममाफी र लिपुलेक–लिम्पियाधुरासहितको भूभाग बंगलादेशको बन्दरगाहसम्म पुग्ने बाटोसँग साटफेर गर्न सकिने भनेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दिएको अभिव्यक्तिलाई मुख्य एजेन्डा बनाएका छन्।

नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेर नयाँ संशोधन प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ भने यी विषयहरूमा प्रधानमन्त्रीले चित्तबुझ्दो जबाफ नदिएसम्म बैठक चल्न नदिने एमालेको अडान छ। राष्ट्रियसभा सदस्य तथा एमाले नेता गोपाल भट्टराई कुनै पनि हालतमा संसद् चल्न नदिने बताउँछन्।

‘यहाँ नागरिकता विधेयकको मात्र कुरा छैन। आफ्नो देशको जमिन साट्छु भन्दै देशको प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्नु राष्ट्रियताविपरीत र राष्ट्रघात हो,’ उनले भने, ‘यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले जबसम्म स्पष्ट पार्नुहुन्न, हाम्रो अवरोध जारी रहन्छ ।’

एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले त देशको समग्र हितको रक्षापछि मात्रै संसद्को अवरोध हट्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । बैठक अवरोधपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले भनेका छन्, ‘राष्ट्रको रक्षा, संविधानको रक्षा, भूमिको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा र नेपालको समग्र हितको रक्षापछि मात्रै यो अवरोध हट्छ।

सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐनलाई यथास्थितिमा राख्न आइतबार नै अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरेको छ। तर, सर्वोच्चबाट आदेश जारी भए पनि आफूहरूको आन्दोलन भने नरोकिने एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी बताउँछन्। गिरी यसलाई राजनीतिक विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने तर्क गर्छन्।

नागरिकताको विषय देशको अस्तित्व, भविष्य र संवेदनशीलतासँग जोडिएको उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘देशको भोलिको अस्तित्वसँग सम्बन्धित विषय हो यो । मुलुकको भविष्यसँग जोडिएको संवेदनशील विषय पनि हो । यस्ता विषयमा कानुनी प्रश्न मात्र हुँदैनन्, राजनीतिक प्रश्न पनि हुन्छ।’

कानुन बनिसकेको विषयमा विरोध किन ? भन्ने प्रश्नमा उनको जबाफ छ, ‘नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा संसद् छलेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउने काम भयो। यसले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने काम भएको छ। हाम्रो विरोध त्यसैमा हो ।’

उनी पनि यस विषयमा सरकार प्रमुखको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर स्पष्ट जबाफ दिनुपर्ने माग राख्छन् । तर, सत्ता गठबन्धन दलमध्यको एउटा जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक प्रमोद साह संसद् अवरोधको विषयमा र सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा असहमति जनाउँछन् । यो अदालतले हेर्ने विषय नभएको र यसलाई रोक्न जरुरी पनि नभएको उनको तर्क छ।

उनी भन्छन्, ‘संसद्मा विरोध गर्ने अधिकार प्रतिपक्षीमा छ । तर, कानुन बनिसकेको विषयमा विरोध गरेर उहाँहरूले जनताको अधिकारलाई कण्ठित गर्नुभएको छ। यो सरासर गलत हो।’ साथै, सर्वोच्चको आदेशले निरन्तरता पाएको अवस्थामा देश नै आन्दोलनमा होमिने बताउँदै कोही पनि चुप लागेर नबस्ने चुनौतीसमेत दिएका छन्।

सर्वोच्चले रोक्यो नागरिकता ऐन 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको संशोधित नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई २६ जेठभित्र झिकाउन आदेश गर्दै तत्काल राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणीकरण कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

राष्ट्रपति पौडेलले संविधानविपरीत प्रमाणीकरण गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा. सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा उल्लेख गरेका संविधानका प्रावधानहरू विधेयक प्रमाणीकरणसँग सम्बन्धित नभएको भन्दै उनीहरूले रिट दर्ता गराएका थिए। भण्डारी र न्यौपानेले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणीकरणलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नबाट रोक लगाएको हो।

लामो समयसम्म विवादमा रहेको नागरिकता विधेयक गत बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशनसमेत भइसकेको छ । अघिल्लो संसद्ले २ पटकसम्म पारित गरेको नागरिकता विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेपछि राष्ट्रपति कार्यालयमै रोकिएको थियो । त्यही विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले ९ महिनापछि प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।

संसद्का दुवै सदनले पारित गरेको नागरिकता विधेयक १६ साउन, २०७९ सालमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो । विधेयकमा चित्त नबुझेको भन्दै उनले ८ बुँदे सरोकार उल्लेख गरेर संसद्लाई फिर्ता पठाएकी थिइन् ।

दुवै सदनले दोस्रो पटकमा उक्त विधेयकलाई हुबहु पारित गर्दै २० भदौमा फेरि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो । तर, त्यसरी गएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि उनले प्रमाणीकरण गरेकी थिइनन्।

राष्ट्रपति कार्यालयमा ९ महिनादेखि रोकिएको विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेसँगै विधेयकभन्दा पनि यसको प्रक्रियामा धेरैले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । यसमा विभिन्न दलका नेतासँगै संविधानविद्हरूको पनि फरक मत रहँदै आएको थियो।

अधिकांश नेताले नयाँ संसद् हुँदाहुँदै अघिल्लो संसद्ले पठाएको विधेयक ९ महिनापछि अहिले राष्ट्रपतिले एकाएक प्रमाणीकरण गर्नु गलत भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।