कोशी प्रदेश : हिक्मतकुमार कार्कीको री-इन्ट्रि, विश्वासको मत पाउने सम्भावना न्युन 



डम्मर धामी, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई पदमुक्त हुने आदेश गरेको छ । १६ साउनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाले प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइल अन्सारीलाई मतदान गर्न लगाएर ४ भदौमा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई ४८ घण्टाभित्र नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ । कोशी प्रदेश एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की पुनः अदालतको परमादेश बाट मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने भएका छन् ।

थापाले लिएको विश्वासको  मतविरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता कार्की सर्वोच्च पुगेका थिए । त्यही मुद्दामा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डा। कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले सभाको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले दिएको मतलाई संविधानसम्मत भन्न नमिल्ने ठहर गरेको हो ।

थापाले विश्वासको मत लिँदा पनि चौतर्फी आलोचना भएको थियो । सभाको अध्यक्षता गर्नेले नै विश्वासको मत दिएको यो नयाँ नजिर पनि बनेको छ । थापाले भने प्रदेश सरकार निर्माण विश्वासको मत लिन क्रममा भएका सबै गतिविधिको जिम्मा एमालेले  लिनु पर्ने बताउँदै आएको छ ।

यसअघि कोशी प्रदेश सरकारको चौथो मुख्यमन्त्रीको रुपमा २०७९ पुस २४ गते नियुक्त भएका कार्की १७४ दिनमा सो पद विश्वासको मत नपाएपछि छोड्नु परेको थियो ।

कार्कीले विश्वासको मत लिएकोमा  विश्वासको मतका लागि ४७  मत पाउनु पर्ने थियो तर उनले ४६ मत  मात्रै पाएका थिए । गत असार १५ गते प्रदेशसभा बैठकमा उनले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा ४६ मात्रै पुगेको थियो । जसमा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ जना सांसदले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरेपछि उनी पदमुक्त बनेका थिए ।

कोशी प्रदेशसभा अहिलेसम्म सभामुखविहीन छ । उपसभामुख एमालेबाटै निर्वाचित सिर्जना दनुवार रहेकी छिन् । एमालेले उनलाई राजीनामा गराएको खण्डमा मात्रै ४६ मत पुर्‍याउन सक्ने देखिन्छ । यसरी हेर्दा कोशीमा मध्यावधिको निर्वाचनमा जाने सम्भावना पनि रहेको छ । कोशीमा पछिल्लो समयमा सत्ता समीकरण प्रदेश सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटमा पनि धेरै ठुलो समस्या रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्