काठमाडौँ। सडक दुर्घटनाको छानबिन गर्न सरकारले समिति बनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले पूर्वसचिव धनबहादुर तामाङको अध्यक्षतामा सडक दुर्घटना छानबिन समिति गठन गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “दुर्घटनाका सन्दर्भमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने गरी समिति गठन गरिएको हो, यसअघि गठित छानबिन समितिका प्रतिवेदनको समेत अध्ययन गर्ने कार्यादेश पनि दिइएको छ ।” तर यसअघि पनि यसबारे गठन भएका केही समितिका सुुझाव कार्यान्वयन भएका छैनन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तुलसी सिटौलाको नेतृत्वमा २०७१ मङ्सिरमा सडक सुरक्षा, दुर्घटना न्यूनीकरण र यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि ‘उच्चस्तरीय कार्यदल’ गठन भएको थियो ।

त्यसको एक वर्षपछि २०७२ मा इन्जिनियर राधाकान्त देवको नेतृत्वमा यातायात क्षेत्रको सुधार एवं विकासका लागि सुझाव समिति गठन भएका थिए । तत्कालीन यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधिको कार्यकालमा दुवै समिति गठन भएका हुन् । पूर्वसचिव सिटौलाका अनुसार समितिले अध्ययन प्रतिवेदन सरकारमा बुझाए पनि ‘केही’ बुँदाबाहेक अरू कार्यान्वयनमै आएको छैन ।

राज्य जिम्मेवार भएन

यातायात मन्त्रालयले नेपाल सडक सुरक्षा कार्ययोजना ९रोड सेफ्टी एक्सन प्लान० २०२१–२०३० तर्जुमा गरिरहेको छ । मन्त्रालयका लागि परामर्शदाता कम्पनी एस्क्युकेटिभ कन्सल्टिङ इन्जिनियरिङ एन्ड प्लानर्स प्रालिले बनाइदिएको यो सडक सुरक्षा कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आउनुअघि सरकारले सन् २०१३ देखि २०२० सम्म सडक कार्ययोजना बनाएको थियो ।

तर कार्ययोजना प्रभावकारी नभएको मन्त्री, यातायात व्यवसायी र सडक सुरक्षाविज्ञले नै स्वीकार गर्नुभयो । यातायातमन्त्री ज्वालाले मुख्य राजमार्ग र सहायक सडकमार्गको सडक सुरक्षा परीक्षण नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सडक सुरक्षा परीक्षण भएको छैन, कुन सडकमा कस्तो जोखिम छ भन्ने अध्ययन भएको छैन तर उपकरणले भ्याएसम्म यातायातका साधनको सुरक्षा परीक्षण चाहिँ भइरहेको छ ।”

सडक सुरक्षाविज्ञ एवं नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी केशव अधिकारी र अग्रज यातायात व्यवसायी योगेन्द्र कर्माचार्यले राज्यबाट सडक सुरक्षा परीक्षण हुन नसकेको बताउनुभयो । व्यवसायी कर्माचार्यले भन्नुभयो, “खोइ, सडक सुरक्षा परीक्षण भएको त मलाई थाहै छैन ।”

सडक सुरक्षाविज्ञ अधिकारीले सडक सुरक्षा परीक्षण गर्ने, सडकसम्बन्धी कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्रभावकारी कदम नचालिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सडक सुरक्षा परीक्षण हुँदै हुँदैन, भएकै छैन । मैले यातायात मन्त्रालयमा डेढ वर्षसम्म यातायात क्षेत्रको विज्ञ सल्लाहकार भनेर नियुक्त हुँदा पनि सडक सुरक्षा र सुधारको एउटै पनि काम गर्न पाइनँ ।”

उहाँले दक्षिण एसियाका जोखिमयुक्त सडकको अध्ययन, नेपालका मुख्य राजमार्ग, सहायक सडक एवं ग्रामीण सडकको सुधार र नागरिकको सुरक्षाका सन्दर्भमा योजना बनाउँदा पनि मन्त्रालयका कर्मचारीबाटै सहयोग नभएको अनुभव सुनाउनुभयो । उहाँलाई तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० को सरकारका यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले सल्लाहकारमा नियुक्त गर्नुभएको थियो । पूर्वसचिव एवं यातायात सुधार उच्चस्तरीय कार्यदलका अध्यक्ष तुलसी सिटौलाले सडक सुरक्षा अडिट हुने बताउनुभयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सडक मूल्याङ्कन कार्यव्रmम अनुसार आठ सय किलोमिटर राजमार्गमा कस्तो जोखिम छ र त्यो जोखिम अनुसार कहाँ के गर्नु पर्छ भन्ने विषयमा सिफारिस पनि गरेको बताउनुभयो ।

प्रतिवेदन बन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन

यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि समिति गठन गरिन्छ । प्रतिवेदन पनि बुझाइन्छ । तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदैन । यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाले २०७१ मा आफू नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएको बताउनुभयो । उहाँले रुट पर्मिटको विषयमा अहिलेको व्यवस्थामा सुधार गर्नु पर्छ, अहिलेको व्यवस्था प्रभावकारी छैन भनेर सुझाव दिए तथा सडक सुरक्षाका सन्दर्भमा अरू सुझाव पनि दिइएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हामीले दिएका सुझावमध्ये रात्रि बसमा दुई जना चालक राख्ने व्यवस्था गरिएको छ, क्षमता अनुसार मात्रै बोक्ने व्यवस्था पनि आंशिक कार्यान्वयनमा आएको छ । तर अरू धेरै विषय कार्यान्वयन भएकै छैनन् ।”

यातायात मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता उमेशबिन्दु श्रेष्ठले सडक सुरक्षा अडिट भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “रोड सेफ्टी अडिट गरेर नै फ्लाइओभर बनाउने, फुटपाथ बनाउने गरी हेरेका छौँ । काम गरिरहेका छौँ ।” उहाँले तीव्र गतिकै कारण दुर्घटना हुने बताउँदै चालकलाई दोष दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अरू कारणले धेरै दुर्घटना हुँदैन, तीव्र गतिकै कारण दुर्घटना र ज्यान बढी जाने हुन्छ, दुर्घटनाका कारण सडक मात्रै होइन, गाडीको अवस्था पनि हेर्नु पर्छ ।” आजको गोरखापत्रबाट