कठमाडौँ । नेपाली जनताले मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनका लागि २००७ सालमा आन्दोलन गरे । त्यस्तै, ०४६/ ०६२–०६३ सालमा पनि आन्दोलन गरे । आन्दोलनमा होमिएका हजारौँ सहिद भए । लाखौँ घाइते भए । तर, जनताको आन्दोलनको बलका कारण मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भयो ।

राजनीतिक परिवर्तनसँगै सरकारी कर्मचारीहरूले घुस खाने, भ्रष्टाचार गर्ने तथा अनियमितताका घटना ह्वात्तै बढे । मुलुकलाई आर्थिक मन्दीमा लगेर टाट पल्टाउने र जनताको काम छिटोछरितो नगरी दुःख, हैरानी दिने सरकारी कर्मचारी नै हो । अब जनताले फेरि पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

तर, राजनीतिक परिवर्तनका लागि होइन, यी भ्रष्ट, घुसिया कर्मचारीहरूको विरोधमा आन्दोलन गर्नुपर्छ । कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । र, गैरकानूनी रूपमा आयआर्जन गरिएका सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुनुपर्छ । भ्रष्ट, घुसिया कर्मचारीहरूलाई अब कानुनको दायरामा ल्याउनै पर्छ ।

सरकारी कर्मचारीहरूले न त घुस खान छोडेका छन् न त जनताको काम नै छिटोछरितो गरिदिन्छन् । वडादेखि सिंहदरबारसम्म सरकारी कर्मचारीहरू ११ बजेसम्म कार्यालयमा देखिदैंनन् ।

फेरि यस्ता दलाल, भ्रष्टाचारी कर्मचारीहरूका लागि सरकारले जनताले तिरेको करबाट तीन लाखदेखि २५ करोडसम्मको गाडी उपलब्ध गराएको छ । गाडीसँगै ड्राइभर र पेट्रोल पनि त दिनु परिहाल्यो । कार्यालयमा भएको सामान चोरेर घर लैजान्छन् । अनि नयाँ सामान खरिद गर्दा कमिसन खान्छन् ।

यता, गाडीमा पेट्रोल २० लिटर लागेकोमा सय लिटरको बिल बनाउँछन् । आफन्त, घरपरिवारलाई त्यहीँ गाडी चलाउन सिकाउँछन् । अनि ठोक्किएर पनि फेरि जनताकै करबाट बनाउँछन् । तर, त्यसमा पनि भ्रष्टाचार गरिन्छ । सरकारी गाडी सार्वजनिक बिदाको दिन चलाउन पाइदैंन ।

यहाँ पनि कर्मचारीहरू सरकारी गाडी नै लिएर घरपरिवार गुमाउन जान्छन् । तरकारी बजारदेखि बालबच्चालाई विद्यालय पुर्याउन समेत कर्मचारीहरू सरकारी गाडी नै प्रयोग गर्छन् । जुन गैरकानूनी समेत हो । अहिले सर्वसाधारण भन्छन्, ‘देश यो हालतमा पुर्याउने कर्मचारी नै हुन् । यिनीहरू राष्ट्रको सेवक होइनन् । दलाली, भ्रष्टाचारी र घुसिया हुन् ।’

जनताले तिरेको कर ७५ प्रतिशत सरकारी कर्मचारीलाई तलब भत्ता, पेन्सन र सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदा सकिन्छ । बाँकी २५ प्रतिशत जनप्रतिनिधिहरूलाई तलब भत्ता र सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदा ठिक्क हुन्छ । अझ कहिले पनि त्यसले पनि पुग्दैन ।

नेपाल विदेशी ऋणमा डुबिसकेको छ । मुलुक नै धितो राखेर २७ खर्ब ऋण लिइएको छ । यो ऋणको साँबाब्याज तिर्न सरकारसँग आम्दानीको स्रोत छैन । अब सरकारले कसरी यो ऋण तिर्छ रु कसरी देश विकास गर्छ रु कसरी कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउँछ ? र, ज्येष्ठ नागरिकलाई कहाँबाट भत्ता खुवाउँछ ?

जनताले तिरेको करबाट सरकारी खर्च धान्दैन । अब आम सर्वसाधारणले कर्मचारीको विरोध गर्नपर्छ । मुलुकलाई यो अवस्थामा पुप्याउने कर्मचारीहरूलाई हटाउन जनताले सडक आन्दोलन चर्काउनै पर्छ । कर्मचारीहरू जागिर खाएको वर्ष दिनमै राजधानी वा जिल्लाको सदरमुकाममा जग्गा किनेर घर बनाउँछन् ।
आफ्नो छोराछोरी महँगो निजी विद्यालयमा पढाउँछन् । र, घरमा पनि मिठो–मिठो खानेकुरा खान्छन् । जनता आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा समेत पढाउन सकिरहेका छैनन् । पेट भरी खुवाउन सक्दैनन् । नयाँ कपडा कस्तो हुन्छ भनेर उनीहरूलाई थाहा समेत छैन । हिजो मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनका लागि जनता सहिद भए ।

अहिले जनताले नै कर तिर्नुपरिरहेको छ । तर, त्यो करमा मोजमस्ती चाहिँ कर्मचारीहरू गर्ने । अब सरकारले कर्मचारीको तलब भत्ता र सेवा सुविधा कटौती गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरुको पनि तलब भत्ता र सेवा सुविधा कटौती गर्नुपर्छ । होइन भने नेपाल रहदैंन । कर्मचारीहरूले देश बेचेर खानेछन् ।

सरकार कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन विदेशीसँग ऋण लिएको लिएै छ । अनि कर्मचारीहरू तलब भत्ता र सेवा सुविधा चाहिँ लिन्छन् । तर, जनताको काम भने गर्दैनन् । न त घुस खान नै छोड्छन् । त्यस कारण अब सरकारले यस्ता भ्रष्ट, घुसिया कर्मचारीहरूलाई पालिरहनु पर्दैन ।

यिनीहरूलाई तत्काल सेवाबाट हटाउनुपर्छ । कि त तलब भत्ता र सेवा सुविधा कटौती गर्नुपर्छ । विकसित मुलुकमा सरकारी कर्मचारीलाई मासिक रूपमा तलब दिइदैंन । त्यहाँ कर्मचारीलाई न त भत्ता दिइन्छ न कुनै प्रकारको सेवा सुविधा । घण्टाको हिसाबमा तलब उपलब्ध गराइन्छ ।

तापनि, त्यहाँ कर्मचारीहरू इमानदारिताका साथ आफ्नो काम गर्छन् । आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्छन् । आफ्नो देश र देशका जनताको हितका लागि काम गर्छन् । तर, हाम्रो देशमा यसको ठिक विपरीत छ ।

सरकारले कर्मचारीहरूलाई भरपूर सेवा सुविधा र तलब भत्ता उपलब्ध गराएको छ । विडम्बना कर्मचारीहरू न जनताको काम गर्छन् न त घुस खान वा भ्रष्टाचार गर्न नै छोड्छन् । वर्षे पिच्छे सरकारले कर्मचारीको तलब समेत बढाउँछ । यद्यपि, कर्मचारीहरूबाट जनताको काम भने कहिल्यै छिटोछरितो हुन्न ।

त्यस कारण अब नेपाल सरकारले कर्मचारीलाई मासिक रूपमा तलब दिनुहुन्न । घण्टाको हिसाबले तलब दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सँगै पेन्सन दिनुपर्छ । र, कुनै पनि प्रकारको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुहुदैंन । कर्मचारीहरू देश र जनताको लागि विषालु सर्प बनेका छन् ।

राजनीतिक दलको सदस्यता लिने, घुस खाने, जनताको काम छिटो छरितो नगर्ने र कहिल्यै राम्रो बोली वचन नगर्ने दलाली, घुसिया र भ्रष्टाचारी नै सरकारी कर्मचारी हुन् । अनि यस्ताबाट देश बन्छ भनेर आशा गर्नु लज्जास्पद छ । अब पनि सरकारले कर्मचारीको तलब भत्ता र सेवा सुविधा कटौती नगरे भोलि नेपाल नै विश्वसामु नरहने अवस्थामा पुग्नेछ ।

किनकि कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन जनताले तिरेको कर अपुग छ । यता, विदेशी ऋणले मुलुक च्यापिसकेको छ । सरकारसँग विदेशी ऋण तिर्न सक्ने क्षमता छैन । अनि, अझै पनि सरकारले कर्मचारीलाई विदेशीसँग ऋण लिएर तलब भत्ता खुवाउँछ भनेर सोचेमा भोलि नेपाल नै विदेशीको कब्जामा रहनेछ ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विदेशीले अनुदान वा ऋण नदिए सरकारी कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन नसकिने खुलेर बताएका थिए । यो वर्षको दशैंमा पनि सरकारले विदेशीसँग ऋण लिएर नै कर्मचारीलाई तलब भत्ता र पेस्की बाँडेको पनि सबैलाई थाहा छ ।

सरकारी कर्मचारीहरूमध्ये कतिपय कार्यालयको छतमा घाम तापेर बसिरहेको भेटिन्छन् । कोही कोठाभित्र हिटर तापेर बसिरहेका हुन्छन् । कोही कार्यालयकै फोनमा आफन्तसँग कुरा गर्न व्यस्त हुन्छन् । राजधानीको जडीबुटीस्थित जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीहरू कार्यालयको छत वा चौरमा घाम तापेर बसिरहेको देखिन्छन् । सायद, उनीहरूले दिनभरमा एक घण्टा पनि काम गर्दैनन् । तर, तलब पनि महिना महिनामा लिन्छन् । हरेक सरकारी कार्यालयमा यही अवस्था छ ।

कर्मचारहरु काम गर्नु नपरोस् भनेर विभिन्न बहाना बनाउँछन् । के–कसरी घुस खाने र भ्रष्टाचार गर्ने रु भनेर सोच्नमा उनीहरू मग्न हुन्छन् । कोही त कार्यालयमा भएको सामान कसरी चोर्ने रु भनेर समेत सोचिरहेका हुन्छन् । जनता भन्छन्, ‘कर्मचारीहरू लोभी छन् । र, काम गर्न अल्छी गर्छन् ।’

राजनीतिक आड वा भन्सुन गरेर उनीहरूले जागिर खाएको सर्वसाधारणको आरोप छ । सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीको तलब मासिक २९ हजारदेखि लाखसम्म छ । सेवा सुविधा त छुट्टै छ । यता, फेरि घुस खाने वा भ्रष्टाचार नै कुरा पनि भिन्नै छ ।
सरकारले यिनीहरूलाई हटाएर नयाँ व्यक्तिलाई ल्याएमा हाल कर्मचारीलाई दिएकोभन्दा आधा तलब र बिना सेवा सुविधामा उनीहरूले काम गर्ने छन् । हाल सरकारी कर्मचारीमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई सरकारले बर्खास्त गर्नुपर्छ । किनकि यी कर्मचारीबाट न त जनताले छिटोछरितो रूपमा सेवा पाउँछन् न त देश विकास नै हुन्छ ।

मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । व्यवस्था परिवर्तन भयो । तर, कर्मचारीहरूले न त घुस खान छोडे न त जनताको काम नै छिटोछरितो गर्न सिके । उल्टै मुलुकलाई आर्थिक भार थप्दै आज यो अवस्थामा पुप्याए । यस्ता भ्रष्टाचार, दलाली कर्मचारीबाट पनि के देश विकास हुन्छ ? कसरी जनताले सेवा सुविधा पाउँछन् ? अब सरकारले यिनीहरूलाई हटाउनुपर्छ । नत्र आम सर्वसाधारणमा सडकमा उत्रिनेछन् ।
रुषा थापा/भक्तपुर