काठमाडौँ । स्थानीय तह पुनर्संरचना हनुअघिका जिल्लास्तरीय प्रशासनिक संरचना र तिनका चल अचल सम्पत्तिको उचित सदुपयोग हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र पशु सेवा कार्यालयका कर्मचारी तथा ती कार्यालयका सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भए पनि चल अचल सम्पत्ति, भौतिक संरचना एवं जग्गा हस्तान्तरण हुन नसकेको हो ।
सबै जिल्लामा रहेका ती कार्यालयका चल अचल सम्पत्ति स्थानीय तहका नाममा हस्तान्तरण हुनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म स्थानीय तहको नाममा आउन सकेको छैन ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जारी भएको छ महिनाभित्र जिल्लाको विषयगत कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने भनिएको छ तर ऐन बनेको छ वर्ष भइसक्दा पनि कार्यालय र चल अचल सम्पत्ति स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नभएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ ।
२०७४ सालमा प्रकाशित राजपत्रमा जिल्लाका विषयगत कार्यालय र तिनका चल अचल सम्पत्तिसहितका अधिकार जिल्लाभित्रका स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार पहिला जिल्लाबाट प्रदान गरिँदै आएको सेवा र विकासका काम नागरिकलाई स्थानीय सरकारबाटै प्रदान गरिने भनिए पनि ऐन जारी भएको छ वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म ती अधिकार स्थानीय तहमा गएका छैनन् ।
मन्त्रालयका उपसचिव रेशम कँडेलले सिद्धान्ततः काम, बजेट र बजेट कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र स्थानीय तहमा गएपछि भौतिक संरचना पनि स्वतः स्थानीय तहमा जानुपर्ने हो तर अहिलेसम्म भौतिक संरचना भने स्थानीय तहमा नगएको बताउनुभयो ।
सरकारले साबिक स्थानीय निकायको सम्पत्ति र भौतिक पूर्वाधारलगायतका विषयलाई अन्तरसरकार हक हस्तान्तरणसम्बन्धी मापदण्ड बनाएर स्थानीय तहमा पठाउनुपथ्र्यो तर त्यो काम अहिलेसम्म भएको छैन । “स्थानीय तहमा प्रशासनिक भवनको अभावमा सेवा प्रवाहमा चरम समस्या भइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “उक्त कार्यालयका भवन अहिले अनावश्यक रूपमा सङ्घीय सरकारले ओगटेर राखेको छ ।”
सरकारले अन्तरसरकार हक हस्तान्तरणसम्बन्धी मापदण्ड वा कार्यविधि बनाएर जिल्लामा भएका विषयगत कार्यालयका सम्पत्ति स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने भए पनि सरकारले अहिलेसम्म सो कार्यविधि बनाएको छैन । उहाँले थप्नुभयो, “अहिले काम र कर्मचारी स्थानीय तहमा, कार्यालय प्रदेश र सङ्घमा रहेका छन् ।” नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले ऐन र संविधानको एकल अधिकार सूचीमा उल्लेख भएका अधिकार पनि स्थानीय तहले प्रयोग गर्न नपाएको बताउनुभयो । जिल्लाका विषयगत कार्यालय अहिलेसम्म पनि स्थानीय तहमा नजानु सङ्घीयताको मर्मविपरीत भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँका अनुसार साबिक जिल्ला शिक्षा कार्यालयको नाम अहिले शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ राखिएको, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको नाम स्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला कृषि कार्यालयको नाम कृषि ज्ञान केन्द्र, पशु सेवा कार्यालयको नाम पशु सेवा विज्ञ केन्द्र र सिँचाइ कार्यालयको नाम जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय राखिएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय, उपत्यका विकास प्राधिकरण कार्यालयलगायतका कार्यालय जिल्लामा नै केन्द्रित छन् । “नापी विभाग, मालपोत कार्यालय खारेज नभई जिल्लामा नै अड्डा जमाएर बसेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “यस्ता कार्यालय स्थापनाले स्थानीय तहको अधिकारमा कटौती भएको छ ।”
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने जिल्लास्थित विषयगत कतिपय कार्यालय अहिले प्रदेश र सङ्घीय सरकारको मातहतमा राखेर स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको बताउनुभयो । आजको गोरखापत्रबाट
