रुषा थापा,भक्तपुर ।  सरकारको पहिलो दायित्व आफ्नो भूमिको संरक्षण गर्नु हो । त्यसपछि जनता र उनीहरूको धन सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु हो । देशको भूभाग र जनताको संरक्षण गर्न सरकारले जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता दिएर नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीसँगै निजामती कर्मचारीको समेत व्यवस्था गरेको छ ।

विडम्बना, यत्रो कर्मचारी राख्दा पनि हाम्रो देशको अधिकांश भूभाग छिमेकी देशहरूले कब्जा गरिसकेका छन् । कब्जा गरिएका ती भूभाग सरकारले अहिलेसम्म फिर्ता ल्याउन सकेको छैन । मुलुकमा रोजगारी नहुँदा करोडौँ नेपाली जनता विदेशिएका छन् । तर, परदेशमा उनीहरूको अवस्था दयनीय छ ।

दिनरात नभनी रगत पसिनाबगाएर काम गर्छन् । त्यहाँ उनीहरूमाथि शोषण गरिन्छ । यति मात्र नभई कतिपय त विदेशी देशको जेलमा समेत कयौँ वर्षदेखि बसिरहेका छन् । उनीहरूलाई गर्दै नगरिएको अपराधका लागि पनि फाँसीको सजाय सुनाइएको छ । सरकार जनताको अभिभावक हो ।

केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको विरोधमा बोल्नेलाई कारबाही गर्ने निर्णय प्यो । तर, बैङ्क वित्तीय संस्थाका कारण उठीबास, बिल्लीबाँठ भएका जनतालाई कसले न्याय दिने रु सहकारीका कारण करोडौँ बचतकर्ताको बिचल्ली भएको छ । जीवनभर दुःख गरेर, खाई नखाई कमाएको पैसा सहकारीले खाइदिँदा आत्महत्या गर्न बाध्य भएका, मानिसहरू  ।

अनि सहकारीले पैसा खाइदियो भनेर जनताले बोल्न पनि नपाउने रु सहकारीको विरोध पनि गर्न नपाउने रु पछिल्लो समय बैङ्कबाट कतिपय बचतकर्ताको एकाएक पैसा गायब भएको छ । बैङ्ककै कर्मचारीहरूले बचतकर्ताको रकम चोरेको पाइन्छ । अनि आफूले बचत गरेको पैसा खाताबाटै गायब भएपछि त्यसको विरोधमा पनि जनताले बोल्न नपाउने रु

बैङ्क, वित्तीय संस्थाले जे पनि गर्न पाउने अनि सर्वसाधारणले चाहिँ त्यसको विरोध पनि गर्न नपाउने रु सरकारले जनताको आवाजमा अकुँश लगाउन पाउँदैन । किनकि बोल्न पाउने स्वतन्त्रता संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको छ । अहिले करोडौँ जनताको घरमा रुवाबासी छ ।

उनीहरूको घरबार उजाडिएको छ । घर न घाटका भएका छन्, कयौँ सर्वसाधारण । अनि बैङ्क, वित्तीय संस्थाले करोडौँ सर्वसाधारणलाई यस्तो अवस्थामा पुर्‍याउँदा पनि सरकार बैङ्क, वित्तीय संस्थाकै हितमा निर्णय गर्ने रु के सरकार बैङ्क, वित्तीय संस्थाको मात्र हो रु बैङ्क, वित्तीय संस्थाका कारण मर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका जनता चाहिँ नेपाली होइनन् र रु अब यसको जवाफ सरकारले दिनै पर्छ । अहिले बैङ्क पनि टाट पल्टिएको छ । बैङ्कमा बचत गरेकाहरूको पनि सहकारीजस्तै हालत भएको छ ।

आफूले बचत गरेको रकम निकाल्न जाँदा समेत बैङ्कले नलैजानुस् भन्दै फर्काउने गरेको पाइएको छ । पाँच लाख बचत रकम निकाल्न जाँदा बैङ्क पाँच चोटि गरेर निकाल्नु भन्छ । अहिले बैङ्कमा पनि पैसा निकाल्नेको भीड बढेको छ । अर्कोतर्फ जनताले पनि बैङ्क, वित्तीय संस्थामाथि विश्वास गर्न छोडिसके । जनताले आफ्नो पैसाको सुरक्षा हुन्छ, एक–दुई पैसा ब्याज आउँछ भनेर बैङ्क, वित्तीय संस्थामा पैसा राखेका हुन् ।

तर, बैङ्क, वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारीहरूले घुस खाँदै घरजग्गा, गाडी र सेयरमा कर्जा लगानी गरे । अनि अहिले यी क्षेत्रमा मन्दी आएपछि उनीहरू बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न आलटाल गरिरहेका छन् । के हिजो बचतकर्ताले सबै कर्जा घरजग्गा, गाडी र सेयरमा गर्नु भनेर भनेका थिए ?

दलालीहरूले पाँच हजार आनाको जग्गा करोड पुप्याए । एक लाखको गाडी तीस लाखसम्म पुर्याए । अनि सय रुपैयाँको सेयर पाँच हजारसम्म पेर्याए । फेरि यँही क्षेत्रमा घुसको आडमा बैङ्क, वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारीहरूले कर्जा लगानी गरे । अनि यसमा बचतकर्ताहरूको के दोष ? बैङ्क, सहकारीका सञ्चालक, कर्मचारीहरु घुसमा बिक्दा आज बचतकर्ताहरू डुबेका छन् ।

अहिले आम सर्वसाधारण सरकारलाई सोध्छन्, ‘जनताको पैसा खाने बैङ्क, वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने कि पीडित सर्वसाधारणलाई रु’ आफ्नो पैसा डुबेपछि जनताले बोल्न पनि नपाउने ? सरकार जो चोर छ, उसकै पक्षमा निर्णय गरिरहेको छ । बैङ्क, सहकारीहरूले हिजो घुस खाएर आफूखुसी कर्जा लगानी गरे । र, अहिले उठाउन सकेनन् ।

अनि के यसमा बचतकर्ताको गल्ती छ ? अहिले बजार मन्दीमा आयो । घरजग्गा, गाडी र सेयरको कारोबारमा गिरावट आयो । यसको मूल्य घट्यो । बैङ्क, सहकारीहरूले लिलाम गरेको धितो (घरजग्गा, गाडी र सेयर) चर्को मूल्यमा बेच्न पाएनन् । त्यसपछि उनीहरूले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न आलटाल गरिरहेका छन् ।

के हिजो घरजग्गा, गाडी र सेयरको मूल्य बढ्दा चाहिँ बैङ्क, सहकारीहरूले बचतकर्ताहरूलाई बढी ब्याज दिएका थिए रु ऋणीले ऋण तिर्न एक दिन ढिलो गरेमा धितो नै लिलाम गरिदिने अनि आफूहरूले बचतकर्ताको रकम वर्षासम्म पनि फिर्ता नगर्दा हुने रु बैङ्क, सहकारीकै कारण करोडपति समेत सडक पति बन्न पुगेका छन् ।

सस्तो ब्याज भनेर ऋण लिएकाहरूसँग चर्को ब्याजसँगै विभिन्न बहानामा शुल्क तिराएर उनीहरूलाई सुकुम्वासी बनाएका छन्, बैङ्क, सहकारीहरूले । पछिल्लो समय कतिपय सहकारीहरूले बचतकर्ताहरूलाई पैसाको साटो घरजग्गा, गाडी र सेयर लिनुस् भनिरहेको सुनिन्छ । अर्कोतर्फ त्यो घरजग्गा, गाडी र सेयर पनि झनै महँगो मूल्यमा भिडाउन खोजिरहेका छन् ।

हिजो बचतकर्ताहरूले रकम नै फिर्ता आउँछ भनेर बचत गरेका हुन् । अनि अहिले आएर विभिन्न बहाना बनाए घरजग्गा, गाडी र सेयर भिडाउने ? त्यो पनि नलिए बचतकर्ताहरूको मुखमै उनीहरू पैसा फिर्ता गर्न सक्दैनौँ भन्छन् । हिजो चाहिँ बचत गराउन एक वर्षमै बचत दोब्बर बनाएर फिर्ता गर्ने भन्ने अनि अहिले चाहिँ जथाभाबी घरजग्गा, गाडी र सेयर भिडाउन पाइन्छ ?

फेरि यस्तो गर्ने बैङ्क, सहकारीलाई कारबाही चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन, सरकार रु बैङ्क, वित्तीय संस्था विरुद्ध बोल्दा कारबाही हुन्छ भने बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने, जथाभाबी महँगोमा घरजग्गा, गाडी र सेयर भिडाउन खोज्ने बैङ्क, वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारीमाथि चाहिँ कारबाही हुन्छ कि हुँदैन, सरकार ? अहिले बजारमा सुनिन्छ कि मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँले एक अर्बको जग्गा धितो राखेर दश अर्ब ऋण बैङ्कबाट लिएका छन् ।

भाटभटेनीका साहु मिनबहादुर गुरुङले त सरकारी जग्गा नै धितो राखेर बैङ्कबाट अर्बो ऋण लिएको सुनिन्छ । अनि के बचतकर्ताहरूले यिनीहरूलाई यत्रो ऋण दिनु भनेको हो र ? यसमा के बचतकर्ताको दोष छ? दलालीहरूसँग कमिसन खाएर बैङ्क, सहकारीहरूले जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा धमाधम कर्जा प्रवाह गरे ।

अहिले कर्जा उठाउन नसकेपछि वा बचतकर्ताहरूले आफ्नो निक्षेप फिर्ता नपाएपछि आम सर्वसाधारणले बैङ्क, सहकारी डुब्यो, पैसा खाइदियो भनेर बोल्न पनि नपाउनु रु के पीडितहरूले अब यो देशमा बोल्नै नपाउने हो ? यदि बोल्नै नपाउने हो भने संविधान पनि सरकारले खारेज गर्नुपर्छ । किनकि संविधानले नागरिकको स्वतन्त्रता र बोल्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूत गरेको छ ।

हिजो सरकारी, सार्वजनिक जग्गा घुस खाई धितो राखी कर्जा प्रवाह गर्ने बैङ्क, वित्तीय संस्था हुन् । त्यस्ता सरकारी, सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्ने व्यक्ति वा धितो राखेर कर्जा प्रवाह गर्ने बैङ्क वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्न नसक्ने सरकार । अनि अहिले आफ्नो रकम डुबेपछि बैङ्क, वित्तीय संस्थाको विरोध गर्ने पीडित जनतामाथि चाहिँ सरकार बोल्न पनि प्रतिबन्ध लगाउन खोज्ने रु

सरकार सक्छ भने जनताको पैसा फिर्ता नगर्ने वा घुस खाएर जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्ने बैङ्क वित्तीय संस्थामाथि कारबाही गर । नाकि पीडित जनताको आवाजमा अकुँश । अहिले बैंकवित्तिय संस्था जनताको नजरबाट नाङ्ग्रिसकेको छ । बैङ्क, सहकारीमा बचत गर्ने र कर्जा लिने कोही छैन ।

बैङ्क, वित्तीय संस्था होस् या सरकार, सबै जनताको साथ, विश्वासले नै चल्ने हो । तर, जनताले नै विश्वास गर्न छोडेपछि कसरी बैंक वित्तिय संस्था चल्छन् । जनताले चाँहे भने सरकार पनि ढाल्न सक्छन् । त्यस कारण सरकार सचेत हुन जरुरी छ । जनताभन्दा ठुलो कोही छैन । अब सरकारले दलाल, माफियाको हितमा होइन, जनताको पक्षमा निर्णय गर्नुपर्छ ।