रुषा थापा,भक्तपुर । बजारमा सुनिन्छ कि सरकारी कर्मचारीहरूले घरजग्गा दलाली गर्छन् । सेयर खरिदबिक्री गर्छन् अनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिएर पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी हुन्छन् । कर्मचारीहरू जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता खान्छन् । गाडी चढ्छन् । र, सेवा सुविधा लिन्छन् ।

तर, काम भने जनताको होइन, पार्टी वा आफ्नो हितको लागि गर्छन् । अधिकांश कर्मचारी राजनीतिक दलका कार्यकर्ता छन् । पार्टीले जे भन्यो, त्यही मान्छन् । निर्वाचनपछि जब आफ्नो पार्टीको नेतृत्व निर्वाचित हुन्छ, तबबाट कर्मचारीहरूको चलखेल सुरु हुन्छ ।

आफ्नो नजिकको आफन्त करार सेवामा भर्ना गर्ने, विभिन्न परियोजना, आयोजनामा भ्रष्टाचार गर्नेजस्ता कार्य सुरु हुन्छ, कर्मचारीहरूको । एउटा उदाहरण नै भन्नुपर्दा भक्तपुरको सूर्य विनायक नगरपालिकामा मेयर र उपमेयर नै एमालेका हुन् । यहाँ भएका सबै एमाले छन् ।

नगरपालिकाका कर्मचारीदेखि नगर प्रहरी र प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रममा समेत एमालेकै कार्यकर्ता छन् । एमालेको सदस्यता लिएकाले मात्र यहाँ जागिर पाउँछ । अन्य सर्वसाधारण यहाँ जागिर पाउनबाट वञ्चित छन् । यहाँ कार्यरत नगर प्रहरीहरू सबै मोटरसाइकल र स्कुटरमा आउँछन् ।

बिहान ११ बजे आउँछ अनि २ बजेपछि घरतिर दौडिन्छन् । किनकि आफ्नै पार्टीको नेतृत्व नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख भएपछि किन काम गरिरहनु पप्यो रु यद्यपि, यी सबैले जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता खाइरहेका छन् । चाहे त्यो जनप्रतिनिधि होस् या कर्मचारी ।

यसरी आफ्नो पार्टीको सदस्यता बढाउने । पार्टीमा आबद्ध व्यक्तिलाई मात्र रोजगारी दिने । अनि तलब भत्ता चाहिँ जनताले तिरेको करबाट खाने रु अहिले जति पनि सरकारी कर्मचारी छन् । सबैले राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिएका छन् । मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष, सांसद, मन्त्री वा पार्टी अध्यक्षले चाहेमा योग्यता नै नपुगेको व्यक्तिले समेत राम्रो रोजगारी पाउँछ ।

जो व्यक्ति सक्षम, योग्य छ तर राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको छैन भने ऊसँग बिदेसिनु बाहेक केही विकल्प छैन । यहाँ कि त राजनीतिक दलको कार्यकर्ताले जागिर पाउँछ कि घुस दिएपछि पाइन्छ । देश कर्मचारीहरूले खोक्रो बनाइसके । काम नगर्ने, पार्टीको झोला बोक्ने र भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ ।

कानुनमा कर्मचारीहरू बिहान १० बजेभित्र कार्यालय पुगिसक्नुपर्छ । तर, कर्मचारीहरू १२ बजे पुग्छन् । यता, बेलुका ५ बजेसम्म बस्नु पर्नेमा दिउँसो २ बजे नै हिँड्छन् । कतिपय कर्मचारीहरूले त कार्यालयमै क्यान्टिन चलाएको पनि पाइन्छ । यसरी काम क्यान्टिनमा गरेर तलब भत्ता र सेवा सुविधा चाहे जनताले तिरेको करबाट उपभोग गर्छन् ।

सरकारले कर्मचारीहरूका लागि पाँच लाखदेखि करोड मूल्य पर्ने गाडी किनेर दिन्छ । ड्राइभर पनि राखिदिएको हुन्छ । त्यो गाडी कार्यालय आउजाउको लागि दिइएको हो । यद्यपि, कर्मचारीहरू सार्वजनिक बिदाको दिन पनि गाडी किनेर घुमफिरमा निस्कन्छन् । आफन्तसँग भेटघाट गर्छन् ।

उता, बालबच्चालाई स्कुल पुप्याउन, बजार जान समेत गाडीकै दुरुपयोग गर्छन् । कर्मचारीहरू कार्यालय त जान्छन् । तर, काम भने केही गर्दैनन् । घण्टौँ फेसबुकमा व्यस्त हुन्छन्, कार्यालयमै । कार्यालयको फोनबाट आफन्तसँग घण्टौँ कुरा गर्छन् । यतिले मात्र नपुगे कर्मचारी कर्मचारी भेला भएर दिनभर राजनीतिक गफ गर्छन् ।

कार्यालयमा भएको नयाँ सामान पनि बिग्रियो भनेर घरतिर लैजान्छन् । केही गरी कुनै सामान मर्मत गर्नुपरेमा पनि लाखौँ कमिसन खान्छन् । गाडीमा पन्ध्र लिटर पेट्रोल, डिजेल खर्चिएमा सय लिटरको बिल बनाउँछन् । गाडी मर्मत गर्दा बिस हजार लागेमा दुई लाखको बिल बनाउँछन् ।

अनि पाँच दिन फिल्डमा गएमा बिस दिनको दाबी गर्छन् । अर्को कुरा कार्यालय समयमै बैठक बसे पनि भत्ता बुझ्छन् । दश जना बैठकमा सहभागी भएमा २०–२५ पोका खाजा ल्याइन्छ । र, सबै खाजा घर तिरै दौडाइन्छ । सरकारले सर्वसाधारणलाई झन्डै सय प्रकारको औषधी निःशुल्क वितरण गर्छ ।

सोका लागि हरेक स्थानीय तह वा वडामा हेल्थ पोस्टको समेत स्थापना गरिएको छ । तर, औषधी लिन जाँदा जनताले कहिले पाउँदैनन् । त्यहाँस्थित कार्यरत कर्मचारीहरू कहिले औषधी सकिएको छ भनेर फर्काउँछन् त कहिले विभिन्न बहाना बनाउँछन् ।

सरकारले जनताको लागि भनेर निःशुल्क दिएको औषधी समेत कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा बिक्री हुने गरेको छ । मेडिकलमा लगेर बेच्छन् अनि कमिसन खान्छन्, कर्मचारीहरू । यता, अधिकांश कर्मचारीहरू कार्यालय आउँछन्, हाजिर गर्छन् अनि मेरो घरमा समस्या भयो भन्दै घरजग्गा, सेयर दलाली गर्न पुग्छन् ।

राजनीतिक दलहरूको प्रोत्साहनकै कारण कर्मचारीहरूको यस्तो रवैया बढ्दै गएको हो । जताततै पार्टीको झोलेहरू भर्ती भएका छन् । अनि कर्मचारीहरूले काम गरे पनि नगरे पनि कसैले केही बोल्दैन । किनकि जनताको काम नगरे पनि उनीहरूले पार्टीको लागि त काम गरेका हुन्छन् नि त ।

अर्कोतर्फ मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरूले नै जनताको काम छिटो छरितो गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए पनि सबैको मिलेमतोमै कर्मचारीहरूले काम नगरेको पाइन्छ । बाहिर निर्देशन दिने अनि भित्र आफ्नै पार्टीको कार्यक्रममा कर्मचारीलाई सहभागी गराउने, सरुवा बढुवामा चलखेल गर्ने गरेको पाइन्छ ।

कर्मचारीहरूले पार्टीको आडमा सर्वसाधारणको काम छिटो छरितो गर्दैनन् । एउटै काम पनि महिनौँ अड्काउँछन् । फेरि घुस दिएपछि पाँच मिनेटमै गरिदिन्छन् । अनि यस्ता दलाली, घुसिया कर्मचारीहरूलाई कारबाही कसले गर्छ ? राजनीतिक दलहरूले सरकार चलाउँछन् । सबै कर्मचारीहरूले पार्टीको सदस्यता लिएका छन् ।

यसरी राजनीतिक दल र कर्मचारीहरूकै कारण आज देश यो अवस्थामा पुगेको हो । दुर्गम जिल्लामा नियुक्ति भएको हुन्छ । तर, काम चाहे राजधानीमा गर्छन् । देश विदेश घुम्छन् । अधिकांश कर्मचारी दुर्गम वा ग्रामीण जिल्ला जान मान्दैनन् । राजधानीस्थित मन्त्रालय, विभागलगायतमै कर्मचारीहरू सरुवा हुन रुचाउँछन् ।

अब राजनीतिक दलहरूले जनतालाई भ्रममा पारिरहनु हुन्न । कर्मचारीहरू राष्ट्रसेवक होइनन्, आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता हुन् भनेर प्रस्ट पारिदिनु पर्छ । कर्मचारीहरूले जनताले तिरेको करबाट किनेको पोसाक त लगाउँछन् तर यिनीहरू जनताको लागि होइनन्, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता हुन् ।

यस्ता राजनीतिक दलका झोलेहरूले पनि देश बनाउँछन्, जनताको हितमा काम गर्छन् रु भनेर कसरी विश्वास गर्ने रु कर्मचारीहरूलाई सरकारले बिमा पनि निःशुल्क गरिदिन्छ, उपचार पनि निःशुल्क वा सहुलियत प्रदान गर्छ, जनताले तिरेको करबाट । तर, कर्मचारी न त घुस खान छोड्छन् न पार्टीको झोला बोक्न ?

देश र जनताको लागि काम गर्दैनन्, कर्मचारीहरू । कर्मचारीहरूबाट जनता वाक दिक्क भइसकेका छन् । अहिले कोही कर्मचारी देख्नासाथ सर्वसाधारण दलाली, भ्रष्टाचारी आयो भन्छन् । सरकारी सेवाको प्युनमा जागिर खाएको व्यकितले समेत चार–पाँच वर्षमा घडेरी किन्छ ।

छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउँछ । दिनहुँ मिठो मिठो खान्छन् । अनि एउटा सरकारी सेवाको तल्लो तहमा काम गर्ने कर्मचारीले तलबबाटै यत्रो गर्न सक्छ त रु सरकारले सबै बहालवाला र भूपू कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । यहाँ कोही पनि चोखो छैनन् ।

सबैले भ्रष्टाचार गरेका छन् । र, अकुत सम्पत्ति जोडेका छन् । सरकारी सेवामा कार्यरत वा सेवा निवृत्त सबै कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कानुन बनाउनुपर्छ । र, स्रोत नखुलेको वा भ्रष्टाचार गरेको सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार गर्ने जुनसुकै पदको कर्मचारीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

त्यस्तै, राजनीतिक दलका नेता, व्यापारी तथा उद्योगीहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । सबैलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । किनकि कसैलाई पनि देश र जनता लुट्ने छुट  छैन । विदेशी ऋण दिनप्रति दिन बढ्दो छ । बजार पूरै मन्दीमा छ । राजस्व उठ्न छोडिसक्यो । त्यसैले, अब सरकार देश बचाउनेतर्फ जानुपर्छ ।

सरकारमा बसेकाहरूले आफ्नो हितको काम होइन, देश र जनताको लागि काम गर्नुपर्छ । गल्ती गर्ने सबैलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।