रुषा थापा, भक्तपुर । कुनै पनि वस्तु तथा सेवा खरिद गरेपश्चात् अनिवार्य बिल लिनुपर्ने तथा दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । व्यापारीहरूले पनि आफूले सामान खरिद गर्दा र बेच्दा अनिवार्य बिल लिनु तथा दिनुपर्छ । व्यापारी तथा व्यवसायीहरूले सामान किनेको मूल्यको २० प्रतिशत मात्र नाफा खान पाउने कानुनी प्रावधान छ ।

उदाहरणका लागि व्यापारीले कुनै सामान सय रुपैयाँमा किनेमा उसले नाफा खाएर एक सय २० रुपैयाँमा मात्र बेच्न पाउँछ । त्योभन्दा बढी मूल्य लिएमा कालोबजारी लाग्नेछ । अहिले बजारमा व्यापारीहरू सय रुपैयाँमा खरिद गरेको सामान साधासाधी देखेमा हजार रुपैयाँसम्म लिन्छन् । सामान खरिद गरेबापत बिल पनि दिदैंनन् ।

साना–ठुला सबै व्यापारी ग्राहकसँग सामानको पैसा लिन्छन् तर बिल चाहिँ दिदैंनन् । कसैले बिल मागिहाले नक्कली बिल दिन्छन् । किनकि बिल दिएमा त राज्यलाई कर पनि त तिर्नुपर्छ । व्यापारीहरू आफूखुसी सामानको मूल्य तोकेर बेचिरहेका छन् । सर्वसाधारणलाई महँगोमा सामान बेच्छन् । तर, बिल दिदैंनन् । अनि राज्यलाई पनि राजस्व छल्छन् ।

यता, यातायात व्यवसायीहरू पनि यात्रुसँग पैसा उठाउँछन् तर टिकट दिदैंनन् । घरधनीहरू डेरा बहालसँग चर्को भाडा उठाउँछन्, बिल चाहिँ दिदैंनन् । यहाँ व्यापारीदेखि यातायात व्यवसायी, घरधनी सबैले राज्यको नीतिनियम तथा कानुनमाथि धितो लगाइदिएका छन् । बजारमा घरधनीहरू आफूखुसी मूल्यमा घर भाडामा लगाइरहेका छन् ।

सरकारले गाडी भाडा निर्धारण गरिदिएको छ । तर, यातायात व्यवसायीहरू यात्रुसँग मनलाग्दी भाडा असुल्छन् । व्यापारीहरू पनि आम सर्वसाधारण ठगिरहेका छन् । अहिले पनि निजी कम्पनी, सङ्घसंस्था, होटल, रेस्टुरेन्ट वा घरायसी काम गर्नेहरुलाई हातमै तलब थमाइन्छ । बैंकमार्फत दिइदैंन । यसले उनीहरुमाथि श्रम शोषण भइरहेको छ ।

उनीहरूले न सरकारले तोकेबमोजिम पारिश्रमिक पाएका छन् न राज्यले राजस्व । बजारमा दर्ता बिना व्यापार व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको भेटिन्छ । र, यो क्रम जारी छ । एकले दर्ता बिना व्यवसाय गरी कमाएको देखेर अरूले पनि त्यहीँ बाटो रोज्ने गरेका छन् । उपभोक्तालाई मूल्यमा सामान बेच्ने अनि राज्यलाई राजस्व छल्ने कार्य जारी नै छ ।

तर, यसप्रति कसको ध्यान जाने ? सम्बन्धित निकाय अनुगमन गर्दैन । अनि उपभोक्तालाई ठग्ने र राज्यलाई कर छल्ने व्यापारी तथा व्यवसायीहरूलाई कसले कारबाही गर्ने ? अहिले बजारमा कुहिएका, सडेका, बिग्रिएका, गुणस्तरहीन सामानहरू छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन् । व्यापारीहरू त्यस्ता सामान समेत बेचिरहेका छन् । बजार अनुगमनको जिम्मेवारी पाएका सरकारी कर्मचारीहरू दिनभर अफिसमा घाम तापेर वा गफ गरेर बस्छन् । अनि चाडबाड आउने बित्तिकै व्यापारी कहाँ पुग्छन् ।
यता, राजनीतिक दलका नेताहरू पनि पार्टी चलाउन, चुनाव खर्च टार्न व्यापारी कहाँ नै पुग्छन् । उपभोक्ताको हक अधिकार संरक्षण गर्ने भन्दै विभिन्न सङ्घसंस्था खोलेका उपभोक्तावादी नेताहरू पनि घर खर्च चलाउन व्यापारी कहाँ नै पुग्ने गरेका छन् । मुलुकका ठुल्ठुल्ला व्यापारीहरूले सरकारी–सार्वजनिक जग्गा दर्ता गरेर अकुत सम्पत्ति जोडेका छन् ।

आफूलाई व्यापारी, उद्योगी भन्ने अनि सरकारी–सार्वजनिक जग्गा दर्ता गरी राज्यको सम्पत्तिको दोहन गर्ने काम ठुलादेखि साना व्यापारीसम्मले गरिरहेका छन् । राज्यलाई राजस्व छल्ने अनि जनता ठग्ने व्यापारी तर सरकार चाहिँ यिनीहरूकै माग पूरा गर्ने । हामी सर्वसाधारण व्यापारीहरूले जति मूल्य भन्यो, त्यतिमै सामान किन्न बाध्य छौँ ।

सामान किनेबापत न बिल पाउँछौ न सामान नै गुणस्तरीय हुन्छ । यद्यपि, राज्य चाहिँ आम सर्वसाधारणको हितमा नभई यस्ता ठग व्यापारीहरूको निम्ति काम गर्छ । व्यापारीलाई सहज हुने कानुन बनाउँछ । देशमा तीन तहको सरकार छ । तर, बजारमा अनुगमन छैन । सबै आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै पन्छिन् । के व्यापारीको अगाडि सरकार निरीह बनेकै हो त ?

अहिले राज्यको ढुकुटीमा राजस्व जम्मा हुन छोडेको छ । सरकारी खर्च दिनहुँ बढिरहेको छ । यातायात ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५४ मा यातायात व्यवसायीले सरकारले निर्धारण गरेकोभन्दा बढी भाडा यात्रुसँग लिन नपाउने र भाडा लिएपश्चात् अनिवार्य टिकट दिनुपर्ने व्यवस्था छ । अहिले लामो रुटमा चल्ने गाडीले सरकारले निर्धारण गरेको भाडा पाँच सय भएमा सुपर डिलक्स भन्दै ४० प्रतिशत बढी भाडा लिएर हजार रुपैयाँ असुल्छन् ।

लोकल गाडीको एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटरसम्म १९ रुपैयाँ भाडा छ । यातायात व्यवसायीहरू यात्रुसँग आधा किलोमिटर चढेको पनि २५ रुपैयाँ लिन्छन् । लामो होस् या छोटो रुटमा चल्ने सवारीसाधनले विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गहरूले भाडा छुट दिदैंनन् । तर, राज्यबाट भने भाडा छुट दिएको भन्दै कर छुट सुविधा लिन्छन् ।

ट्याक्सीमा चढ्नेबित्तिकै सुरुमा ५० रुपैयाँ र प्रत्येक किलोमिटर ५० रुपैयाँ तोकिएको छ । तर, ट्याक्सी व्यवसायीहरू यात्रुसँग एक किलोमिटरकै पाँच सय रुपैयाँ भाडा असुल्छन् । घरधनीहरू ठाउँअनुसार एउटा कोठाको पाँच हजारदेखि २० हजार लिन्छन् । एउटा सटरको २५ हजारदेखि १८ लाखसम्म लिन्छन् । एक फ्ल्याटको ३० हजारदेखि तीन लाखसम्म असुल्छन् । खाली सटर २० लाखदेखि ६० लाखमा किनबेच हुने गरेको छ ।
घरधनीहरूले एउटै घरमा करोडदेखि अर्बौँ लगानी गरेका हुन्छन् । घर भाडामा लगाएर मासिक लाखौँ आम्दानी गर्छन् । तर, लगानी र आम्दानी दुवैको राजस्व राज्यलाई तिर्दैनन् । घरको न छ–छ महिनामा प्राधिकरण चेकजाँच गरिन्छ न घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता गरी पञ्जीकरण नै गरिन्छ । अब सरकारले घर पनि घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता गरी अनिवार्य पञ्जीकरण गर्नुपर्ने कानुन बनाउनुपर्छ ।

घरको वर्षमा दुई पटक प्राधिकरण चेकजाँच गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था ल्याउनुपर्छ । र, अटेरी गर्ने घरधनीहरूलाई घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिनुहुन्न । राज्यबाट उपलब्ध सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराउनुपर्छ । निजी प्लेट तथा भाडाको गाडीमा तीन लाखदेखि २५ करोडसम्म लगानी गरिएको हुन्छ । एउटै गाडीले दिनमा पाँच हजारदेखि ५० हजारसम्म कमाउँछन् ।

तर, लगानी र आम्दानी दुवैको राजस्व राज्यले पाउँदैन । भाडाको गाडीमा सरकारले लिनुपर्ने राजस्व तीन दशकदेखि बढेको छैन । यता, निजी प्लेटको सवारीसाधनले राज्यलाई सुको कर तिर्दैनन् । आम्दानी चाहिँ दिनहुँ पाँचदेखि तीस हजारसम्म गर्छन् । त्यसैले, अब निजी प्लेटको सवारीसाधन पनि घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता गराई अनिवार्य पञ्जीकरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

भाडाको गाडीजसरी यस्ता सवारीसाधनबाट पनि अब राज्यले राजस्व उठाउनुपर्छ । सरकार राजस्व उठाउन चासो देखाउँदैन । अनि व्यापारी, व्यवसायी, घरधनीहरू राज्यलाई कर तिर्दैनन् । यता, पेन्सन, भत्ता थाप्नेहरू पनि राज्यलाई राजस्व तिर्दैनन् । अझ अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारीको त महिना सुरु हुने बित्तिकै खातामा पेन्सन आइपुग्छ । सरकारले महिना अगावै पेन्सन हालिदिँदा राज्यलाई ठुलो घाटा हुँदै आएको छ ।

सरकारले पेन्सन मात्र मासिक खर्बौँ वितरण गर्ने गरेको छ । अनि त्यो रकम बैङ्कमा राखेर महिनाको अन्त्यमा मात्र कर्मचारीको खातामा पेन्सन हालिदिए राज्यको ढुकुटीमा मासिक करोडौँ ब्याज जम्मा हुनेछ । सरकार राजस्व उठाउनतर्फ ध्यान दिदैंन, विदेशी ऋण लिनतर्फ मात्र सरकारको ध्यान केन्द्रित छ । अहिले नै विदेशी ऋण २७ खर्ब पुगिसक्यो ।

प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा लाखौँ विदेशी ऋण छ । यता, राष्ट्र बैङ्क उद्योग, कलकारखाना खोल्न कर्जा दिदैंन । घरजग्गा, गाडी र सेयरमा मात्र कर्जा लगानी गर्न भन्छ । एक कित्ता सेयर ३५ सयसम्ममा खरिदबिक्री भइरहेको छ । जग्गा आनाकै लाखदेखि करोडमा बेचबिखन भइरहेको छ । गाडी पनि लाखदेखि करोडमा बिक्री भइरहेको छ ।

यसले सीमित व्यक्तिहरूलाई फाइदा भए पनि समग्र मुलुक र जनतालाई ठुलो नोक्सान भएको छ । एउटा उद्योग खोलिएमा त्यो उद्योगबाट सयौँले रोजगारी पाउँछ । सयौँको घरपरिवार चल्छ । कामको खोजीमा विदेश जानुपर्दैन अनि राज्यले पनि राजस्व पाउँछ । तर, घरजग्गा, गाडी र सेयरको किनबेचले त सीमित व्यक्तिहरूलाई मात्र फाइदा पुग्छ ।

यसबाट न राज्यले राजस्व नै पाउँछ । त्यसैले, अब राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ । घरजग्गा, गाडी र सेयरमा होइन, उद्योगधन्दा खोल्नमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सरकारमा बसेकाहरू कर उठाउन चासो नदेखाउने, सीमित व्यक्ति, व्यापारी, व्यवसायीको हितमा काम–निर्णय गर्ने अनि सर्वसाधारण ठगिने, राज्य राजस्वविहीन हुने ? यो कतिन्जेल ?