अनुसा थापा, भक्तपुर । देशैभर जनताको मतबाट चुनिएर आएका ३५ हजार ९२७ जनप्रतिनिधि छन् । त्यस्तामा स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि लिएर सांसदसम्म पर्छन् । यी सबैले सरकारी गाडी चढ्छन् । तलब भत्ता, बैठक भत्ता पनि लिन्छन् । सरकारले कसैलाई दुई पाङ्ग्रे त कसैलाई चार पाङ्ग्रे सवारी साधन दिएको छ ।
जनप्रतिनिधिले तीन लाखदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म पर्ने गाडी चढेका छन् । त्यो गाडीमा लाग्ने इन्धन, मर्मत खर्च, ड्राइभरको तलबलगायतका आर्थिक भार पनि सरकारले नै व्यहोर्दै आएको छ । मेयर, उपमेयर, सांसद, मन्त्रीहरूले स्वकीय सचिव राख्छन् । स्वकीय सचिवलाई पनि सरकारले नै तलब दिन्छ ।
उसले पनि सरकारबाटै गाडी पाउँछ । विदेश घुम्ने खर्च छुट्टै छ । सरकारले दिए पनि आउने त जनताले तिरेको करबाटै हो । जनप्रतिनिधिहरूले जनताले तिरेको करबाट मासिक लाखौँ रुपैयाँ लिन्छन् । अहिले एउटा वडाध्यक्षको मासिक तलब ५० हजार होला । भत्ता छुट्टै छ ।
मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिको तलब हजारमा छ तर बैठक भत्ता जोड्दा लाखौँ पुग्छ । बैठक बसेपिच्छे जनताले तिरेको करबाट खाजा खाइन्छ । एकातिर सरकारी कर्मचारीलाई तलब, भत्ता, गाडी, वर्षमा दुई जोर पोशाक दिँदादिँदै देश खोक्रो बनिसक्यो । अर्कोतिर उनीहरूको नसकिने सेवा सुविधा ।
देश चलाउन आएकाहरूले आफ्नो भोटका लागि धमाधम तलब भत्ता बढाउने काम मात्र गरे । सरकारी कर्मचारीले पद र जिम्मेवारीअनुसार ३२ हजारदेखि लाखौँ रुपैयाँसम्म मासिक तलब पाउँछ । भत्ता छुट्टै छ । उसले पाउने सेवा सुविधाको हिसाब नै गरिएको छैन । अहिले मुलुकमा सरकारी कर्मचारीको सङ्ख्या दसौँ लाख छ ।
सुरक्षाकर्मी, निजामती सेवालगायत गरेर लाखौँ कर्मचारी सरकारले पालिरहेको छ । पेन्सन खाने पनि वर्षैपिच्छे बढ्दै छन् । २२ हजारदेखि ८० हजारसम्म पेन्सन थाप्ने भूपू कर्मचारी छन् । तिनको सङ्ख्या पनि लाखौँमा छ । मासिक चार हजार भत्ता बुझ्ने ज्येष्ठ नागरिक पनि लाखौँ छन् ।
सरकारले ६८ वर्ष पुगेकालाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिँदै आएको छ । एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि भत्ता दिने गरिएको छ । राज्यको दैनिक खर्च बढेको बढ्यै छ । सरकारले बैठक बसेपिच्छे भत्ता दिने भनेकाले उद्देश्यबिना बैठक बस्ने गरिएको छ । कुनै विषय नै हुँदैन, यत्तिकै बैठक बस्छन् ।
खाजा मगाउने, बैठक बसेको भनेर गफ ठोक्ने अनि राज्यलाई आर्थिक भार थप्ने काम मात्र भइरहेको छ । २० हजार छन् भने ५० पोका खाजा मगाउँछन् । खान सक्ने खायो, नसक्ने घरतिर दौडायो । जनताको सेवा गर्न राखिएका सरकारी कर्मचारी जनतालाई नै अपहेलित गर्ने खालका बने ।
जनताले खाई नखाई तिरेको करमाथि यिनीहरूले मोज मस्ती गरिरहेका छन् । सरकारले दिएको तलब, भत्ता, सेवा सुविधाले नपुगेर यिनीहरू खुलेआम भ्रष्टाचारमा उत्रिएका छन् । सरकारी कार्यालयहरूमा व्यापक भ्रष्टाचार मौलाएको छ । कार्यालयमा आवश्यक सामान खरिदमा भ्रष्टाचार, सेवा दिएबापत घुस लिएर भ्रष्टाचार, यो क्रम विगतदेखि चलिरहेको छ ।
पाँच हजारको सामान किन्यो भने लाखको बिल बन्छ । कमिसनका लागि अनावश्यक सामान खरिद गरेर राज्यलाई हानि नोक्सानी पुर्याइन्छ । सामानहरूको अलिकति पनि सदुपयोग छैन । खरिद गरेर ल्याउन नपाईकन सामान बिगार्ने, घर लैजाने र पुनः खरिद गर्ने । कमिसनका निम्ति यस्तो खेल चलिरहेकै छ ।
सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई पनि गाडी दिएको छ । तीन लाखदेखि करोडसम्मका गाडी चढ्ने सरकारी कर्मचारी छन् । छिटो कार्यालय पुगेर सेवाग्राहीलाई सेवा सुविधा दिऊँ भनेर सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई गाडी दिएको हो । तर, सरकारको उद्देश्य एकातिर, सरकारी कर्मचारी ‘कुम्लो बोकी अर्कोतिर’ देखिएका छन् ।
सरकारी कर्मचारीलाई इन्धन, ड्राइभर पनि सरकारले नै उपलब्ध गराउँदै आएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने सरकारी गाडीको सदुपयोगभन्दा धेरै दुरुपयोग भइरहेको छ । सरकारी गाडी सरकारको सम्पत्ति हो । तर, सरकारी कर्मचारीले आफ्नो निजीझैँ गरेका छन् ।
बिदाको दिन गाडी चढाउँछन्, इन्धनको बिल सरकारको खातामा जोडिन्छ । आफ्नो आफन्तलाई सिकाउँदा गाडी ठोक्काउँछन्, कुच्चाउँछन् । भर्पाई सरकारले गर्नुपर्छ । मर्मत गर्दा पनि घुस खान्छन् । २० हजार लाग्यो भने लाखको बिल बन्छ । सरकारी कार्यालयहरूमा नयाँ नयाँ गाडीमा झार उम्रिएर बसेको छ ।
जबकि गाउँघरमा एउटा एम्बुलेन्स पुग्न नसकेको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । सवारी साधन नहुँदा समयमा अस्पताल पुर्याउन नसकेर ज्यान गुमाएको, डोकोमा बोकेर अस्पताल लैजान परकोलगायतका समाचारहरू आइरहेको हुन्छ । तर, सरकारको ध्यान यतातर्फ जाँदैन । जनताले तिरेको सम्पूर्ण कर सरकारी कर्मचारीलाई पोस्न सरकार लागिपरेको छ ।
जसका कारण तिनलाई मात लागेको छ । सरकारले नै जनतालाई अवहेलना गरिरहेको अवस्था छ । सरकारले पोस्दापोस्दै कर्मचारी जुकाझैँ मोटाएका छन् । सरकार सेवा सुविधा थुपारेको थुपारे गर्छ, काम गर्नु छैन । अनि त्यो त स्वाभाविकै हो । कर्मचारीहरूलाई जति खाए नि पुग्दैन भन्ने थुप्रै उदाहरण छन् ।
फिल्ड भिजिट भन्छन् । एक दिन यसो गएकोझैँ गर्छन् अनि पाँच दिन गएको भनेर भत्ता बुझ्छन् । आधा दिनमा हल्लिँदै कार्यालय आयो । पुरा समय नबसीकन टाप कस्यो । यस्तो पाराले जनताले कसरी सहज रूपमा सेवा सुविधा पाउँछन् ? अधिकांश कार्यालयमा कर्मचारी कुर्सीमा भेटिँदैनन् ।
सामान्य कामका लागि महिनौँ धाउनुपर्ने बाध्यता आम सर्वसाधारणलाई छ । कर तिर्ने पनि जनता, दुःख पाउने पनि जनता । पछिल्लो समय हरेक सरकारी कार्यालय राजनीतिक दलहरू र माथिल्ला तहका कर्मचारीहरूको भर्ती केन्द्र बनेको छ । ६५ हजार बढी त करारकै कर्मचारी छन् ।
त्यो कर्मचारीलाई पनि जनताले पाल्नुपरेको छ । अहिले एउटा करार कर्मचारीको तलब २५ हजार बढी होला । ६५ हजारको मासिक कति हुन्छ ? उपलब्धि केही छैन, खर्च बढेको बढ्यै । करारका कर्मचारीलाई पनि सरकारी कर्मचारीझैँ चाडबाड पेस्की दिनुपर्छ । सरकारी कर्मचारीको उपचार सरकारले नै गर्दै आएको छ ।
सुरक्षाकर्मीलाई त खाना, पोशाक, उपचार सबै सरकारले नै व्यहोर्नुपर्छ । राज्यको खर्च यत्रो छ । जनताले तिरेको कर त सरकारी कर्मचारीको सेवा सुविधामै पुग्दैन । अन्य विकासको खर्च कहाँबाट धानिन्छ ? सरकारले २७ खर्ब बढी विदेशी ऋण लिइसकेको छ । त्यसको सावा ब्याजबापत मासिक अर्बौँ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
यता, धमाधम आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ । सरकारले एउटाबाट ल्याउने अर्कोलाई किस्ता तिर्ने काम गरिरहेको छ । सरकार झारा टार्ने पारामा चलिरहेको छ । मुलुकमाथि विदेशी हस्तक्षेप बढिरहेको छ । यहाँका राजनीतिक दलको लाचारितापनका कारण यो अवस्था निम्तिएको छ ।
छिमेकीहरुले पनि नेपाललाई अवहेलना गरिरहेका छन् । विभिन्न बहानामा मुलुकको भूभाग मिच्न खोजिरहेका छन् । यहाँ उद्योग, कलकारखाना केही छैन । आम्दानीको स्रोत पनि छैन । कृषिप्रधान देश नाममा मात्र सीमित भएको छ । जमिन सकिसक्यो, उत्पादन केही छैन । जग्गा पनि खण्डीकरण गरेर सकाइयो ।
जलविद्युतको धनी भनिएको छ तर सदुपयोग छैन । २०४६ सालपछाडि मुलुक झनझन् नाजुक बन्दै गयो । आत्मनिर्भर मुलुक परनिर्भर बन्न पुग्यो । नेपाली धमाधम विदेशिन बाध्य भए । रोजगारी छैन । स्वदेशमै केही गरौं भन्ने वातावरण सरकारले निर्माण गर्न सकेको छैन । सरकारले अब के आधारमा देशको खर्च धान्ने ? विदेशी ऋण कसरी तिर्ने ?
सबैतिर समस्यै समस्या छ । सरकारसँग केही योजना छैन बस् बजेटको आकार मात्र ठूलो बनाउन लागिपरेको छ । अझैपनि विकासको नारा लगाइरहेका छन् । जनतामा भ्रम छर्ने काम मात्र भइरहेको छ ।
