रुषा थापा,भक्तपुर । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउँदैन । यस्तो कानुनी व्यवस्था नै छ । तर, भू माफिया, दलालीहरूले सरकारी, सार्वजनिक जग्गा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउँदै आफन्त वा आफ्नो नाममा दर्ता गराए ।

चाहे त्यो काठमाडौँको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा नै किन होस् या बाँसबारीस्थित छाला जुत्ताको । यता, थानकोटको माता तीर्थ, काठमाडौँ कालो पुल, ललितपुरको हरिसिद्धी, बौद्धस्थित हायस होटलको सरकारी, सार्वजनिक जग्गा नै किन नहोस् ।

नक्सालस्थित बाल मन्दिर, टिकापुर वा झापाको बिर्तामोडस्थित गिरिबन्धु टु इस्टेटको सरकारी जग्गा नै होस् । एमालेको पार्टी कार्यालय सञ्चालित पहिलाको धुम्बाराही वा अहिलेको च्यासलको जग्गा पनि सरकारी नै हो ।

विभिन्न दलमा आबद्ध विद्यार्थी सङ्गठनको कार्यालय पनि सरकारी जग्गामै छ । सरकारी, सार्वजनिक जग्गा दर्ता, कब्जा वा अतिक्रमण गर्नेमा व्यापारीदेखि उद्योगी, कानुन व्यवसायी, सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, आम सर्वसाधारण सबैको मिलेमतो रहेको पाइएको छ ।

भाटभटेनीका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, नेपालकै अरबपति एवं उद्योगी विनोद चौधरी, उद्योग, वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, पूर्व अध्यक्ष शेखर गोल्छालगायतको पनि सरकारी, सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्नुमा हात रहेको खुलिसकेको छ ।

०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था हट्यो र बहुदलीय व्यवस्था आयो । तर, त्यति बेलाकै जनप्रतिनिधिहरूले सरकारी, सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्न सुरु गरेका थिए । सो अवधिमा केही मात्र रहेकोमा अहिले यस्तो कार्य ह्वात्तै बढेको छ ।

अहिले जोकोहीले पनि सरकारी, सार्वजनिक जग्गा दर्ता गरेका छन् । कब्जा वा अतिक्रमण गरेका छन् । यस्तो जग्गा वडाध्यक्ष, मेयर, उपमेयर, मालपोतका कर्मचारीको मिलेमतोमै व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइन्छ । सबै सेटिङ्ग मिलाएर सरकारी, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय विवादित रह्यो । क्याबिनेटले कतिपय सरकारी, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिलाई वितरण गर्ने निर्णय गर्‍यो त कतिपयमा भने विभिन्न व्यक्ति वा सङ्घसंस्थालाई भवन बनाएर बस्न दिइने निर्णय गरियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा यस्तो निर्णय भएको पाइन्छ ।

त्यस्तै, मनमोहन अधिकारी, सूर्यबहादुर थापा, गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, केपीशर्मा ओली रहेका छन् । यिनीहरूको पालामा सरकारी, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा लगियो । अहिले सरकार सरकारी, सार्वजनिक जग्गा खोजतलास गर्न चासो देखाउँदैन ।

मुलुकमा तीन तहको सरकार छ, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय । तर, अतिक्रमित वा गैर कानुनी तवरले व्यक्तिको नाममा लगिएको सरकारी, सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन कसैलाई मतलब छैन । भूमि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हाम्रो देशको अधिकांश  भूभाग भारत र चीनले कब्जा गरेको छ ।

त्यो पनि फिर्ता ल्याउन सरकार चासो देखाउँदैन । यता, बाँकी भएको सरकारी, सार्वजनिक जग्गा जोगाउनतिर पनि सरकार ध्यान दिदैंन । २०२१/ ०३२ सालमा दुई पटक नापी गरेर सरकारले जनतालाई लालपुर्जा बाँड्यो । नापीपछि बाँकी भएको सबै जग्गा सरकारको थियो ।

तर, भू माफिया, जग्गा दलालीहरूले विभिन्न बहाना बनाएर बाँकी भएको सरकारी, सार्वजनिक जग्गा पनि आफ्नो नाममा दर्ता गरे । अहिले पनि नापी विभाग छ । भूमि मन्त्रालय छ । जिल्ला जिल्लामा मालपोत कार्यालय छ । उनीहरु जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता छन् ।

यद्यपि, देशभर कति सरकारी, सार्वजनिक जग्गा थियो भनेर कोही खोजतलास गर्दैन । यस्तो कार्यलाई जनप्रतिनिधिहरु पनि अनदेखा गर्छन् । गृह मन्त्रालयले गत फागुन ९ गते ७७ वटै जिल्लाका सिडियोलाई परिपत्र गर्दै सरकारी, सार्वजनिक जग्गाको विवरण सङ्कलन गरी पठाउन निर्देशन दियो ।

सिडियो कार्यालयहरूले विवरण नपठाएपछि मन्त्रालयले पुनः गत वैशाख ७ गते परिपत्र गर्यो । सरकारी, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय क्याबिनेटबाट गराउने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई र केपी ओली अझै जिउँदै छन् ।

तर, अहिले पनि यी तीन जनालाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पक्राउ गर्न सकेका छैनन् । यिनीहरू भू माफिया हुन् । देशद्रोही छन् । यिनीहरू देश र जनताका लागि घातक छन् । त्यसैले, अब यीनीहरुलाई पक्राउ गर्नुपर्छ । सरकारी, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गर्नु कुनै फौजदारी कसुरभन्दा कम छैन ।

किनकि त्यो जग्गा राज्यको सम्पत्ति हो । र, राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने अधिकार कोहीसँग पनि छैन । चाहे त्यो प्रधानमन्त्री नै होस् या राष्ट्रपति । विडम्बना, हाम्रो देशमा भने साना र ठुलाका लागि कानुन नै फरक फरक छ । सरकारी, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ताका लागि निर्णय भू माफिया, देशद्रोहीहरु अहिले पनि खुलेआम हिँडिरहेका छन् ।

जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता खाइरहेका छन् । सार्वजनिक कार्यक्रममा गएर मुख फोडेर ठुलठुलो भाषण गरिरहेका हुन्छन् । अनि हामी जनता टुलुटुलु हरेर बस्न बाध्य छौँ । देश र जनता दुवैका लागि घातक वा विषालु सर्प यिनीहरूलाई नेपालबाटै फ्याँक्न सक्दैंनौं ?

नक्सालस्थित बालमन्दिरको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने २० जनालाई पक्राउ गर्न अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको महिनौँ दिन हुन लागिसक्यो । तर, अहिलेसम्म प्रहरीले उनीहरूलाई समात्न सकेको छैन । आखिर किन रु प्रहरीलाई निर्देशन दिने ठाउँमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने छन् ।

अनि किन उनले तिनीहरूलाई पक्राउ गर्न निर्देशन नदिएको रु यसबाटै यसमा गृहमन्त्री लामिछानेको पनि संलग्नता रहेको पुष्टि हुन्छ । सरकारी, सार्वजनिक जग्गा दर्ता गरेर राज्यलाई नै हानि नोक्सानी पूर्याइयो नै सँगै सर्वसाधारणलाई पनि ठगियो । भू माफिया, दलालीहरूले त्यस्ता जग्गा आनाकै १५ लाखदेखि करोडसम्म बेचे ।

अहिले त्यस्तो जग्गा किन्ने व्यक्ति चुर्लुम्मै डुबेका छन् । दलाली, भूमाफियाहरुले लाखौँ जनतालाई यस्तो जग्गा बेचेका छन् । र, ठगेका, लुटेका छन् । बैङ्क तथा विदेशी संस्थाहरूले पनि यसमा खर्बौँ लगानी गरेका छन् । किनकि व्यक्तिहरूले यस्तो जग्गा धितो राखेर कर्जा लिएका छन् । अब उनीहरूले ऋण नतिर्ने बित्तिकै बैङ्क, वित्तीय संस्था पनि डुबिहाल्छन् ।

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको अभियोगमा विभिन्न व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउँदा अख्तियारले माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई र विष्णु पौडेललाई बचायो । यसले गर्दा अख्तियार जनताको नजरमा गिरेको छ ।

सरकारी, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गर्ने ओली र नेपाल सत्तामै छन् । तर, विपक्ष दलका सांसदहरु यी दुवैलाई पक्राउ गर्न आवाज उठाउँदैनन् । जनताको आवाज उठाउने काम सांसदहरूको हो । यहाँ त एउटा स्थानीय तहका मेयर आवाज उठाइरहेका छन् ।

विपक्ष दलका सांसदहरूले केही बोल्न नसक्दा काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह –बालेन० ले ओलीउपर प्रश्न उठाए । जबकि यो काम जनताबाट चुनिएका विपक्ष दलका सांसदहरूको हो । यता, बालेनको स्टाटसपछि सञ्चारकर्मीहरुले गिरिबन्धु टु इस्टेटबारे प्रश्न गर्दा ओलीले आक्रोश हुँदै भने, ‘बालेनलाई गएर सोध्नुस् ।’

काम आफू गर्ने अनि जवाफ चाहिँ बालेनलाई गएर सोध्नुस् भन्ने १ अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कि त ओली, नेपाल र भट्टराईलाई तत्काल पक्राउ गर्नुपर्छ । नभए जनता आफैँ यिनीहरूलाई समात्न आउने छन् ।

जनताभन्दा ठुलो यहाँ कोही छैन । यसैले, अब यस्ता भूमाफियाहरुलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्काल कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । आफ्नै गाडी भूमाफियाहरु घुमिरहँदा पनि गृहमन्त्री रवि लामिछाने केही गर्न सक्दैनन् । हुन त उनी पनि आफैँ विभिन्न काण्डमा मुछिएका छन् । त्यसैले पनि हुनसक्छ ।