काठमाडौं: स्थानीय शासन विज्ञहरूले स्थानीय तहले विकास र सुशासनलाई प्राथमिकीकरण गर्न नसकेको औंल्याएका छन् । नेपालको संविधानले स्थानीय तहको कार्यपालिकाको सदस्य किटान गरेकाले कार्यपालिकामा प्रमुखले चाहेर पनि आफू अनुकूलका सदस्य कार्यपालिकामा चयन गर्न र हटाउन पनि सक्दैनन् ।
संविधानले सङ्घ र प्रदेशको कार्यपालिका सदस्यको छनोट प्रक्रिया मात्र उल्लेख गरेको, तर व्यक्ति नै निर्धारण गरेको छैन । स्थानीय तहको कार्यपालिकाको सदस्य ‘रेडिमेट’ हुने व्यवस्थाले स्थानीय तहको प्रमुख र कार्यपालिकाको सदस्यबीचको विचार बाझिने हुँदा कामका अवरोध हुने गर्छ । त्यही कारणले विकास र सुशासनको गति मन्द भएको स्थानीय शासन विज्ञहरूको मत छ ।
संविधानले स्थानीय तहको कार्यपालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख, स्थानीय तहभित्रका सबै वडाका वडाध्यक्ष, नगरपालिकामा नगरसभाले निर्वाचित गरेका आठ जना निर्वाचित वडा सदस्य र गाउँपालिकामा गाउँसभाले निर्वाचित गरेका छ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरेको गोरखापत्रमा खबर छ ।
