काठमाडौं : बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन सम्बन्ध आयोगले अधिकांश उजुरीको छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गरेको छ । द्वन्द्वकालका घटनालाई राजनीतिक संयन्त्रमार्फत सामसुम पार्न सरकार तथा राजनीतिक दलले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग लविङ गरिरहेका बेला आयोगले अनुसन्धानको काम धेरै अघि बढिसकेको दाबी गरेको हो।
सोमबार आयोगले अहिलेसम्म गरेका कामबारे जानकारी दिँदै विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएका दुई हजार पाँच सय २० उजुरीमध्ये एक हजार नौ सय दुईवटा उजुरीको एकसरो छानिबन सकिएको जनाएको हो।
आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले भने, ‘विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएका दुई पाँच सय २० उजुरीमध्ये एक हजार नौ सय दुईवटा उजुरी ५६ जिल्लामा पुगेर सकेका छौं । अब बाँकी उजुरी पनि पुस १५ गतेभित्र सक्ने अवस्थामा छौँ।’
२०७२ मा दुईवर्षका लागि गठन भएको आयोगले दुई वर्षमा काम नसकेपछि थप एक वर्ष थपिएको समय आउँदो माघ २६ गते सकिँदै छ । आयोगको म्याद सकिने बेलासम्म पीडित पक्षसँग सोधपुछ गरिसकिने र त्यसपछि आयोगले काम गर्न पाए पीडक पक्षलाई बयानका लागि बोलाउन सकिने आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता विष्णुप्रसाद पाठकले बताए । पीडक पक्षसँग सोधपुछका लागि आयोगले आवश्यक तयारी गरिसकेको उनले बताए ।
राजनीतिक संयन्त्रमार्फत द्वन्द्वकालका घटना टुंग्याउने सरकारको तयारीप्रति आयोगको कुनै धारणा नरहेको अध्यक्ष्म मल्लिकले बताए । ‘हामीले आयोगको ऐनअनुसार काम गर्ने हो । समय सकिएपछि सरकारजे जे निर्णय गर्छै त्यसमा हाम्रो कुनै धारणा छैन, मिल्लकले भने ।
द्वन्द्वकाल घटनाको अनुसन्धान गरी सजाय तथा परिपुरणको सिफारिस गर्न गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपात्ता आयोगले पीडितको भवनाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले सार्वजनिक गरेको धारणाप्रति पनि आयोगले असहमति जनाएको छ ।
आयोग पीडकमैत्री भएर काम गरिरहेको प्रवक्ता पाठकले दाबी गरे । सत्य निरुपण आयोगमा भएका ५८ हजारभन्दा बढी उजुरीको छानबिन अघि बढ्न सकेको छैन । उक्त आयोगको म्याद पनि आउँदो माघ २६ गते सकिँदै छ।
