काठमाडौं : ऐन भन्छ-स्थानीय तहले असार १० सम्ममा बजेट पेस गरिसक्नुपर्छ। तर यो व्यवस्था मिचेर पाँच दर्जन स्थानीय तह चलिरहेका छन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको व्यवस्थाविपरीत ५९ वटा स्थानीय तहले यस वर्षको बजेट पास गरेका छैनन्। बजेट नल्याई खर्च गर्ने चलनले बेथिति बढेको छ नै। यसले राज्यको खर्च प्रणालीमै नकारात्मक असर पनि पारेको छ। विकास खर्च भएको छैन ।
बजेट पास नभए पेस्की बजेटले तीन महिना प्रशासनिक खर्च चलाउन पाइन्छ। तर साउनयता पाँच महिनाको खर्च स्थानीय तहले चलाइरहेका छन्। बजेट नै पारित नगरी कसरी खर्च गर्न मिल्छ ? ती तह कसरी चलेका छन् ? संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेत आश्चर्यमा छ । बजेट पास नगरी खर्च गर्ने अधिकार जनप्रतिनिधिलाई छैन। तर जनप्रतिनिधिको आर्थिक गतिविधि रोकिएको छैन। मनलाग्दी खर्च गरिरहेकै छन्।
‘कतिपय स्थानीय तहमा अहिलेसम्म बजेट पास हुन सकेको छैन। राजनीतिक विवादले यस्तो भएको भन्ने छ’, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने। ‘बजेट पारित नगरी काम गर्न मिल्दैन। विकासका काम पनि केही रोकिएको जानकारी आएको छ।’ जनप्रतिनिधिले नगरसभा तथा गाउँसभालाई छलेर काम गरेका कारण बेथिति उत्पन्न भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्रालयका अनुसार तराईका ४४ स्थानीय तहले बजेट पेस गरेका छैनन्। बजेट पेस नगरी काम गर्नेमा नगरपालिका नै ३० वटा छन्।
तीमध्ये एक हो, सप्तरी जिल्लाको महादेवा गाउँपालिका। केन्द्र सार्ने विवादका कारण बजेट पास गर्न नसकिएको अध्यक्ष दीपककुमार यादव बताउँछन्। ‘अहिले प्रशासनिक कामकाजका लागि खर्च गरिएको छ। तर विकास निर्माणमा कुनै रकम खर्च भइरहेको छैन’, उनी भन्छन्, ‘मंसिरको अन्तिमसम्म गाउँसभा बसेर बजेट पास गर्ने तयारी छ।’
नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक बेन्जु भने सरकारले कर्मचारी नपठाएकोले जनप्रतिनिधिहरूले बजेट ल्याउन ढिला गरेको बताउँछन्। ‘कर्मचारी र जनप्रतिनिधि मिलेर बजेट बनाउने हो’, उनी भन्छन्, ‘अधिकांशमा कार्यकारी अधिकृत र लेखापाल नै छैनन्। त्यही कारण बजेट समयमा आउन सकेन।’ बजेट पास नगरी खर्च गर्ने अधिकार जनप्रतिनिधिलाई छैन। तर जनप्रतिनिधिको आर्थिक गतिविधि रोकिएको छैन।
ठमाडौँ उपत्यकाभित्रकै स्थानीय तहले समेत असार १० भित्र बजेट पास गरेनन्। ललितपुर महानगरले भदौमा मात्रै बजेट ल्याएको थियो। ‘१० असारमै बजेट ल्याउन हामीलाई ऐन तथा अन्य प्राविधिक समस्या थियो’, चन्द्रागिरि नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरी भन्छन्।
स्थानीय तहले सयममा बजेट नल्याउँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव राज्यको खर्च प्रणालीमै देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म २९ अर्ब ८५ करोड १६ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ। यो कुल पुँजीगत खर्चको साढे आठ प्रतिशत मात्रै हो। विकास खर्चतर्फ तीन खर्ब ५९ अर्ब ५५ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बजेटै नल्याउनु तथा तल्लो तहको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुनुले अपेक्षाकृत विकास खर्च नभएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको भनाइ रहेको अन्नपुर्णमा खवर छ ।
