जनकपुरधाम : पहिलो मधेश आन्दोलनको १४ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि मधेश आन्दोलनका घाइतेहरुले उचित राहत पाउन सकेका छैनन् । आन्दोलनको १४ वर्षपछि र प्रदेश सरकार बनेको करिब दुई वर्षपछि मधेश आन्दोलनका घाइतेलाई वितरण गरिएको राहतमा समेत प्रदेश सरकारले विभेद गरेको छ । त्यसोत आन्दोलनका सहिद परिवारहरुलाई राहत स्वरुप भन्दै यसअघि भैंसी वितरण गर्दा पनि प्रदेश सरकार विवादमा परेको थियो ।

पूर्ण घाइते, अर्ध घाइते र घाइते गरी जम्मा १ सय २७ जना मधेश आन्दोलनका घाइतेलाई प्रदेश सरकारले गएको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १ करोड ११ लाख ७० हजार रुपैयाँ बाँडेको छ ।

तर आन्दोलनका सबै घाइतेको सूची नामावलीमा नभएको भन्दै विरोध पनि भएको छ । आन्दोलनमा गम्भीर घाइतेहरु अझै राहत लिने घाइतेको सूचिमा न त नाम छ न त राहत नै पाएका छन् । कतिपय घाइतेहरु आर्थिक अभावमा उपचार समेत पाउन सकेका छैनन् भने आर्थिक समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । उनीहरुको पीडा सुनिदिने कोही छैन ।

प्रदेश २ को आठवटै जिल्लाका २०६२/०६३ र २०७२ को मधेश आन्दोलनमा घाइतेहरुलाई राहत स्वरुप रकम वितरण गर्ने घोषणा प्रदेश सरकारले गत वर्ष गरेको थियो । यसैअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा प्रदेश सरकारले पूर्ण घाइते, अर्ध घाइते र घाइते गरी तीन वर्गमा विभाजन गरेर रकम वितरण गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिरिषद कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार १ सय २७ जनालाई १५ हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म राहत वितरण गरिएको छ ।

पूर्ण घाइतेको सूचिमा रहेको पर्साका मुन्सी पटेल र पन्नालाल यादवले प्रदेश सरकारले ३–३ लाख रुपैयाँका दरले राहत पाएका छन् । पर्साकै राजेश्वर साह कानु, सन्तलाल यादव, सर्लाहीका रुपेश पासवान, सिरहाका पप्पु गुप्ता, सिरहाकै किसन साह हलुवाई र महोत्तरीका सिवेन्द्र कुमार महतोलाई पनि पूर्ण घाइतेले प्राप्त गर्ने राहत रकम स्वरुप ३–३ लाखका दरले वितरण गरिएको छ ।

त्यसैगरी अर्ध घाइतेको सूचीमा रहेका सिरहाका देवनारायणप्रसाद साह, सप्तरीका श्रवण झा र सर्लाहीका गुड्डु यादवलाई जनही ३ लाख रुपैयाँको दरले रकम उपलब्ध गराइएको छ भने अर्ध घाइतेकै सूचीमा रहेका महोत्तरीका सुरेश पासवान र शंकर पासवानलाई जनही २ लाख रुपैयाँ दिइएको छ । अर्ध घाइतेकै सूचिमा रहेका सप्तरीका भुवनेश्वर मण्डल र महोत्तरीका विजय ठाकुरलाई जनही १ लाख ५० हजार रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराइएको छ । अर्ध घाइते बाराका जितेन्द्र यादव, पर्साका उपेन्द्र यादव, रौतहटका रणवीर कुमार सिंह, महोत्तरीका शिवेन्द्र कुमार महतोलाई एक–एक लाख रुपैयाँ राहतस्वरुप दिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

अर्ध घाइतेको सूचिमा रहेका ११ जनालाई राहात वितरण गर्दा पक्षपात भएको भनेर असन्तुष्टि बढेको छ । एउटै प्रकृतिका घाइतेलाई राहत वितरण गर्दा फरकफरक रकम दिइएपछि असन्तुष्टि बढेको हो ।

त्यसोत शिवेन्द्रकुमार महतो अर्ध घाइते र घाइतेको सूचीमा समेत छन् । अर्ध घाइतेको सूचीमा उनले १ लाख र पुनः दोश्रो पटक घाइतेको सूचीमा ३ लाख रुपैयाँ लिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । जसअनुसार उनले ४ लाख रुपैयाँ बुझेका छन् । मधेश आन्दोलनका घाइतेहरुले बुझेको रकममध्ये यो सबैभन्दा धेरै हो ।

घाइतेको सूचीमा रहेका मध्येका २३ जनालाई जनही १ लाख ५० हजार रुपैयाँ, चार जनाले १–१ लाख रुपैयाँ र एक जनाले ७५ हजार रुपैयाँ राहत पाएका छन् । त्यस्तै घाइतेकै सूचीका ४३ जनाले जनही ५० हजार रुपैयाँ, २८ जनाले जनही २५ हजार रुपैयाँ, ९ जनालाई जनही २० हजार रुपैयाँ र १ जनालाई १५ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

उनीहरुमध्ये सर्लाहीका घाइते मनोहर दास बैरागी ५० हजार र सुरेश साहले २५ हजार रुपैयाँको चेक तयार भएपनि पेन्डिङ्गमा रहेको देखिन्छ ।

राहत वितरणमा निकै विभेद भएको भन्दै सत्तरुढ दल समाजवादी पार्टी भित्रै पनि असन्तुष्टि बढेको छ । सत्तारुढ दलका एक सांसदका अनुसार समान्य घाइते हुँदा पनि राहत उपलब्ध गराएको, तर गम्भीर घाइतेहरु छुटेकाले पहुँचको आधारमा राहत वितरण गरेको देखिन्छ । यसले गर्दा पार्टी भित्र र जनमानसमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको ती प्रदेश सांसदको कथन छ ।

आर्थिक अभावमा उपचारका लागि छट्पटाइरहेका वीरगञ्जका मधेश अन्दोलनका गम्भीर घाइते मुन्सी पटेल, पन्नालाल यादव, विजय यादव, जनकपुरका सुनिल दास जस्ता घाइतेलाई प्रदेश सरकारको राहत हात्तीको मुखमा जिरा जस्तै भएको बताउँछन् ।

२०६२/०६३ र २०७२ को मधेश आन्दोलनमा पटक–पटक गम्भीर घाइते भएर पनि निरन्तर सक्रिय रौतहटको राजदेवी नगरपालिकाका ७ का यादव चन्द्र प्रदेश सरकारको राहत पाउने घाइतेको सूचीमा छैनन् ।

उनले २०७२ को आन्दोलनमा नेताहरुले शहीद र घाइते परिवारलाई ५० लाख रुपैयाँ घोषणा गरेपनि कायान्वयन नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।

उनले भने–‘आन्दोलनमा खटियो, लडियो कहिले केन्द्र सरकारले त कहिले मधेशी नेताहरुले राहत स्वरुप रकम पाइन्छ भनेर भन्छन् तर अहिलेसम्म पाइएको छैन । अहिले प्रदेश सरकारले दियो भन्छन् तर खै म मैले त केही पनि पाएन, म जस्ता अन्य कैयौँ होलान् ।’

त्यसोत घाइते वर्गीकरण गर्दापनि कुनै मापदण्ड अपनाइएको छैन । पहुँचका आधारमा सूचि बनाइएको कार्यलयका कर्मचारीहरु नै स्वीकार गर्छन ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव कोमल खत्रीले आफू आउनुअघि नै घाइतेहरुको वर्गीकरण गर्ने काम भएको बताउँदै घाइतेको नामावली अनुसार अहिले राहत विरतण गरिएको बताए । उनले के आधारमा पूर्ण घाइते, अर्ध घाइते र घाइतेको छनोट गरेको हो भन्ने कुरा स्पष्ट नभएको जानकारी दिँदै अब स्पष्ट मापदण्ड बनाइ परिमार्जन गर्न लागेको बताए ।

सचिव खत्रीले घाइतेहरुलाई निवेदन र सिफारिसको आधारमा प्रदेश सरकारले राहतस्वरुप रकम उपलब्ध गराएको बताए ।

राहत पाउनबाट अझै घाइतेहरु छुटेको भए अब अगामी दिनमा तिनीहरुले पनि पाउने सचिव खत्रीले जानकारी दिए ।