काठमाडौं: चार दिनदेखि भएको लगातारको आन्दोलनले देशभरका नगरपालिका, गाउँपालिका र वडा कार्यालयको कामकाज प्रभावित भएको छ। असारमा सम्पन्न नगरसभाबाट पारित गर्नुपर्ने नीति, योजना कार्यान्वयन गर्न तयारी गर्नुपर्ने समयमा आन्दोलनले सबै कार्य ठप्पप्रायः भएको छ ।
कर्मचारीले समायोजन अध्यादेशले निजामती र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरेको र स्थानीय तहको संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण, कर्मचारी भर्ना गर्ने जनप्रतिनिधिको अधिकारसमेत खोसिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
जनप्रतिनिधिहरूको साथ र सहयोगले हौसिएका कर्मचारीहरू अध्यादेश संशोधन वा कार्यान्वयन बन्द गर्नुपर्ने कार्यमा लागेका छन्। घोषित कार्यक्रमअनुसार कर्मचारीहरू आज शुक्रबार दिनभर स्थानीय तहमा हातमा कालोपट्टी बाँधेर धर्नामा बस्नेछन् ।
कर्मचारीको आन्दोलनका कारण सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् भने कर्मचारीले माग पूरा नभएसम्म काम नगर्ने अडानलाई कायमै राखेका छन् । आन्दोलनको नेतृत्व सत्तारूढ दल नेकपा निकट कर्मचारी संगठनले गरेको समाचारपत्रमा खवर छ ।
यता सरकारले भने कर्मचारीको आन्दोलनको कुनै तुक नरहेको दाबी गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले कर्मचारीको आन्दोलनमा कुनै तुक नरहेकाले तत्काल आन्दोलन फिर्ता लिएर काममा फर्कन कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।
