काठमाडौं : द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा सरकार र राजनीतिक दलहरू इमान्दार र जिम्मेवार नभएको आरोप लगाएको छ । उसले संक्रमणकालीन न्यायलाई न्यायिक निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि सरकारले तत्काल इमान्दार प्रयास गर्नुपर्ने बताएको छ ।
नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सुरुदेखि नै केवल अभियोजन र आममाफीको एकोहोरो बहसको चक्रव्यूहमा परेको उल्लेख गर्दै चौतारीले ऐनकानुन र संयन्त्रहरू अस्तित्वमा रहे पनि समग्र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया नै अवरुद्धजस्तै जनाएको छ ।
आफ्नो अवधारणा प्रस्तुत गर्दै चौतारीले संक्रमणकालीन न्यायका प्रमुख सरोकारवाला द्वन्द्वपीडित समुदायले १२ वर्षसम्ममा सत्य, न्याय र परिपूरणको अवस्थामा तड्पिरहनुपरेकाले दण्डहीनता मौलाएको ठहर गरेको छ ।
१२ वर्षसम्म पीडितको पीडामाथि खेलबाड भइरहेको र न्याय, आयोग तथा शान्तिका नाममा पीडित समुदाय झन् पीडित भइरहेको चौतारीको भनाइ छ ।
राजनीतिक दल र सरकारको दृढ इच्छाशक्ति र इमान्दार प्रतिबद्धता नभएको एवं सरकारले तय गरेको आफूअनुकुलको प्रक्रियामा द्वन्द्वपीडित र मानवअधिकार समुदायको सहकार्य र अपनत्वको अभावका कारण संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया विश्वसनीय नभएको पनि उसले जनाएको छ ।
अवधारणापत्रमा चौतारीले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पीडितकेन्द्रित र मानवअधिकारमैत्री नभएको दाबी गर्दै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पीडितकेन्द्रित र विश्वसनीय हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायको समग्र प्रक्रियामा पीडित समुदायलाई केन्द्रमा राखी उनीहरूको भूमिका र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने र विद्यमान सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई विघटन गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग पुनर्गठन गरिनुपर्ने माग चौतारीको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायको समयसीमा सहितको कार्ययोजना बनाउनुपर्ने, परिपूरणको बृहत्तर अवधारण समेट्नुुपर्ने, आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त संयन्त्र गठन हुनुपर्ने, मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न पीडकलाई अनिवार्य कैद सजाय हुनुपर्नेलगायतका विषयप्रति गम्भीर हुन चौतारीले सरोकारवाला निकायसँग आग्रह गरेको छ ।
अभियोजन र आममाफी मात्र संक्रमणकालीन न्याय नभएको भन्दै अवधारणापत्रमा सत्यको खोजी, अभियोजन र न्याय, मेलमिलाप, परिपूरण, संस्मरण तथा संस्थागत सुधार, परिपूरण आदि संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय भएकाले यी विषयमा नीतिगत मार्गचित्र तयार हुनुपर्ने चौतारीको कथन छ ।
राज्य, तत्कालीन विद्रोही र प्रमुख राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ र अनुकूलता मात्रको निर्णय र प्रक्रियाप्रति द्वन्द्वपीडितको समर्थन नहुने अडान पनि अवधारणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
आगामी २०७५ माघ २६ मा दुवै आयोगको म्याद सकिने र यथास्थितिमा आयोगको म्याद थप्नु औचित्यहीन भएकाले सरकार संक्रमणकालीन न्यायका सवालमा गम्भीर नभएको र समाधानका लागि सरोकारवालाबीच कुनै पहलकदमी नगरेको चौतारीको बुझाइ छ ।
