बुटवल: प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशन अन्त्य भएको डेढ महिना नाघिसक्यो। सरकारले ‘बिजनेश’ दिन नसकेपछि अधिवेशन अन्त्य गरेको प्रदेशसभाका समिति पनि काम बिहिन् बनेका छन्। ‘मिनी सांसद’का रुपमा रहेका ६ वटा समिति निष्कृय छन्। यो अवधिमा कतिपय समितिका एजेण्डा बिहिन बैठक बसे।
सरकारको पूर्ण शक्ति बजेट कार्यान्वयनमा लगाउने भन्दै हतारमा अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो। अन्य प्रदेशका अधिवेशन अन्त्य भएको छैन। काम नभएपछि कतिपय सांसद भ्रमणमा निस्किएका छन्।
सांसदको एउटा टोली भारतको माउण्ट आबु निस्किएको छ। कतिपय सांसद जिल्लामा पार्टीको काममा व्यस्त छन्। सरकारले पहिलो वर्ष कानुन निर्माणको बर्ष बनाउने घोषणा गरे पनि नौ महिना बित्दा १४ वटा कानुन मात्रै निर्माण गरेको छ। प्रदेशमा घटीमा सयभन्दा बढी कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ। संघीय सरकारले कानुन नबनाउँदा प्रदेशले काम गर्न नसकेको टिप्पणी मन्त्रीको छ।
प्रदेशमा ५ वटा विषयत समिति छन्। यी समितिमध्ये अधिकांशको एउटा मात्रै बैठक बसेको छ। ‘सरकारी कामको अनुगमन गर्न बजेट खर्च भएको छैन्। ऐन कानुनमाथि छलफल गर्न संसदमा बिधेयक दर्ता भएका छैनन’, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्ली चौधरीले भने, ‘काम बिहिन् अवस्थामा बस्नु परेको छ।’ समितिले पहिलो बैठकबाट कार्यबिधि र निर्देशिका तयार पारेका छन्। त्यसबाहेक एजेण्डामा रहेर छलफल भएको छैन।
सरकारले कामअघि बढाएमात्रै समिति सक्रिय हुने चौधरीले बताए। प्रदेश सभाको कृषि बन तथा वातावरण समितिको बैठक ७ पटक बसेको छ। समितिले आफ्नो कार्यविधि बनाउन विषयगत मन्त्रालयको एउटा कार्यविधि बारेमा छलफल गरेको समितिका सभापति विजयबहादुर यादबले बताए।
‘कृषि अन्तर्गतको अनुदान रकम खर्च गर्नेबारे केही बुँदा सम्शोधन गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएका छौं’, उनले भने, ‘बनसम्बन्धी कार्यविधि अर्को मन्त्रालयबाट मागेका छौं।’ सम्बन्धीत मन्त्रालयले जति छिटो ऐन नियमका मस्यौदा पठाउँछन्। त्यही अनुसार समितिको कामअघि बढ्ने यादबले बताए। – अन्नपूर्णपाेष्ट दैनिकबाट ।
