चेतनाको सहर वीरगन्ज किन लाठीको बन्धकमा पर्यो ?



बुधबार बिहानैदेखि हातमा लठ्ठी र भाटा लिई सडकैसडक घुमिरहेका, पसल बन्द गराउँदै हिँडेका, टायर बाली चर्का नारा लगाइरहेका, आक्रोशित अनुहारले क्यामेराअगाडि रिस पोखिरहेका, सवारीसाधन आवागमन अवरुद्ध गरिरहेका, प्रहरीमाथि ढुंगामुढा गरिरहेका विद्यार्थी देख्दा मधेस आन्दोलनताकाको वीरगन्जको झझल्को आयो ।

 

संघीयताजस्ता अग्रगामी राजनीतिक परिवर्तन मधेस आन्दोलनकै कारण भएको हो र मधेस आन्दोलन सफल हुनुमा वीरगन्जको सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका छ ।

 

काठमाडौंमा संख्यात्मक दम्भका आधारमा बनाइएको संविधानको विरोधमा होस् वा नाकाबन्दीका बेला होस्, वीरगन्जवासीको सक्रियता, जोस र निडरताको तुलना नै छैन । तर, आइतबारदेखि वीरगन्जका सडकमा देखिएको आन्दोलन मधेश आन्दोलन होइन । न त ढुँगामुढा हाथमा बोकी नाराबाजी गरिरहेका आन्दोलनकारी उमेर पुगेका सचेत नागरिक नै हुन् ।

 

उनीहरू विद्यालयमा पढिरहेका कलिला विद्यार्थी हुन् । विद्यालय, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै शान्तिक्षेत्र मानिएको छ । उनीहरूको यस कार्यलाई न त बहादुरी भन्न मिल्छ न निडरता नै । यो अनुशासनहीनता हो । तर, विद्यार्थीले देखाएको यो अनुशासनहीनता र अराजकताको दोष विद्यार्थीलाई भने दिन मिल्दैन । उनीहरू त सोझा र निर्दोष हुन् ।

 

उनीहरूले त्यही गर्छन् जे उनीहरूलाई सिकाइन्छ र जे उनीहरूले सिक्छन् । वीरगन्जको घण्टाघर चोकमा आन्दोलित विद्यार्थीले केही आफैंले गरे र बढी भने सिकाइएका काम नै गरे । झोला बोकेर विद्यालय जानुपर्ने विद्यार्थी लट्ठी र भाटा बोकेर सडकमा आउनुको सम्पूर्ण दोष उनीहरूको शिक्षककै हो ।

 

शिक्षकले पढाइको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन विद्यार्थीलाई आन्दोलन गर्न लगाएका होइनन् । यस आन्दोलन पछाडिको मुख्य ध्येय भने नितान्त व्यक्तिगत वर्चस्वको स्वार्थमात्र छ । आफ्नो तुच्छ स्वार्थका लागि मात्र विद्यार्थीलाई उचालिएको किमार्थ विश्वास गर्न सकिन्न ।

 

पुस ५ मा वीरगन्ज महानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखाले ८ विद्यालयका प्रधानाध्यापक सरुवा गर्ने निर्णय गर्यो । सरुवा सूचीमा परेका प्रधानाध्यापकहरूमा त्रिजुद्ध रघुवीरराम महावीरप्रसाद मावि बिर्ताका नवीन मिश्रा, माईस्थान विद्यापीठ मावि माईस्थानका विनोद मेहता, नृ सिंह मावि पिपराका हरेन्द्र राउत कुर्मी, सुरजीदेवी मावि श्रीपुरका अनिल वर्णवाल, नेपाल राष्ट्रिय उच्च मावि सोलखपुरका जंगबहादुर साह, रेल्वे मावि घण्टाघरका देवशरण यादव, गीता गजेन्द्र मावि सुखचैनारका दिनेश चौरसिया र लक्ष्मीदेवी बाबुलाल हंसवाहिनी मावि कोन्हीयाका मुर्तुजा अन्सारी छन् । यीमध्ये दुई विद्यालयमा प्रधानाध्यापक सरुवालाई लिएर आन्दोलन नै भयो ।

 

पिपरास्थित नृ सिंह मावि र माईस्थानको माईस्थान विद्यापीठ माविका शिक्षक र विद्यार्थी सडकमा उत्रिए । नृ सिंह माविमा प्रधानाध्यापक सरुवाको पक्ष र विपक्षमा विद्यालयकै शिक्षक र विद्यार्थी दुई खेमामा देखिए । एउटै विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थीले एकअर्काविरुद्ध नाराबाजी गरे ।

 

स्थिति नियन्त्रणबाहिर गएपछि प्रहरी नै आउनुपर्यो । प्रधानाध्यापक सरुवाका लागि भइरहेको आन्दोलन बुधबार झनै उग्र बन्यो । बुधबार बिहानैदेखि माईस्थान विद्यापीठका विद्यार्थी घण्टाघर चोकमा नाराबाजी र ढुँगामुढा गर्न थाले, त्यो पनि विद्यालय पोसाकमै ।

 

शिक्षक सरुवा नियमसम्मत भएको हो वा नियमविपरीत त्यो विद्यार्थीको चासोको विषय होइन । कम्तीमा विद्यालयस्तरका विद्यार्थीको सरोकारको विषय त पक्कै पनि होइन । महानगरपालिकाले प्रधानाध्यापक सरुवा गरेर अर्को प्रधानाध्यापक नियुक्ति गरिसकेको छ ।

 

त्यसैले विद्यार्थीले त्यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । शिक्षक संगठनले प्रधानाध्यापकको सरुवा नियमसम्मत भएन भनेर विरोध गर्नु स्वाभाविक हो । तर यहाँ प्रश्न उठ्छ, नियम मिचेर सरुवा भएको हो वा नियमभित्रै रहेर ?

 

देश केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट संघीयतामा गइसके पनि नयाँ संरचना संस्थागत भइसकेको छैन । नयाँ अभ्यास भएकाले कसले के गर्ने र कसले के नगर्ने भन्ने प्रश्न अहिलेको ठूलो चुनौती बनेको छ । संघीय र प्रदेश सरकारले चाहिने नीतिनियम बनाउन सकेका छैनन् । पुरानो संरचना विस्थापित भइसकेको र नयाँ बनिनसकेको संक्रमणकालीन अवस्था छ अहिले । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापन स्थानीय निकायलाई दिइए पनि हालैमात्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षदेखिको एसईई परीक्षा प्रदेशले लिने जनाएको छ ।

 

परीक्षा प्रदेश तहबाट लिने भनिए पनि प्रश्नपत्र भने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै पठाउनेछ र उत्तरपुस्तिका पनि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा आउने र त्यहीँबाट नतिजा प्रकाशन गर्ने बताइएको छ । यसले पनि विभिन्न तहमा काम गर्न सम्पूर्ण तयारी नभइसकेको देखिन्छ । यस अन्योललाई पहुँचवालाले आफूअनुकुल प्रयोग र दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । यस्ता खालका समस्याको दुष्प्रभाव  सबैभन्दा बढी शिक्षाक्षेत्रमा देखिएको छ । स्थानीय तहले आफ्नै शिक्षा ऐन बनाएका छन् । स्थानीय सरकारले विद्यालयमा शिक्षक सरुवा पनि आफ्नै हिसाबले गरिरहेका छन् ।

 

सरुवाकै विषयलाई लिएर परेका विभिन्न मुद्दामा सर्वोच्चले स्थानीय तहलाई तत्कालका लागि सरुवा रोक्न आदेश पनि दिएको छ । वीरगन्ज महानगरपालिकाले पनि महानगरपालिकाको शिक्षा ऐनअन्तर्गत रहेरै प्रधानाध्यापक सरुवा गरेको भन्दै आएको छ । यता शिक्षक संगठनले भने प्रधानाध्यापक सरुवा नियमविपरीत भएको आरोप लगाएको छ ।

 

शिक्षक संघको निर्वाचन नजिकिँदै गरेकाले महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगीले आफ्नो दलको स्वार्थअनुकूल शिक्षक सरुवा गरेको उनीहरूको दाबी छ । प्रदेश सरकारको शिक्षा ऐन नबनिसकेको र शिक्षा व्यवस्था शिक्षा नियमावली र संघीय सरकारको शिक्षा नीतिअनुसार नै चलिरहेकाले महानगरपालिकाले प्रधानाध्यापक सरुवा गर्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ । महानगरपालिकाले गरेको सरुवाको प्रभाव विद्यार्थीको पढाइमा त परेको छ नै, यसले थप केही जटिलता पनि ल्याएको छ ।

 

आइतबारदेखि हुनुपर्ने परीक्षा स्थगित भएको छ भने सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन ठप्प छ । विद्यार्थीको पढाइ रोकिएको छ भने विद्यार्थीलाई अराजकताको पाठ सिकाइएको छ । किशोर उमेरमा हातमा लट्ठी र भाटा बोकी सडकमा उत्र्ने विद्यार्थीले भविष्यमा कस्ता गतिविधि गर्लान् ?

 

यो उमेरमा प्रहरीलाई थर्काउने विद्यार्थीमा के देशको कानुनप्रति कहिले कुनै सम्मान रहला ? विद्यार्थीकालमा किशोरावस्थामा प्रवेश गर्न लागेकाहरूलाई आन्दोलनको पाठ पढाइए भविष्यमा उनीहरूले कसरी आफ्ना कुरालाई शान्तिपूर्ण तरिकाले राख्न सक्लान् ? यो प्रश्न वीरगन्जवासीसँग मात्र होइन, सिंगो नेपाली समाजसँग गर्नुपर्ने स्थिति छ ।

 

भोलिको समाजको स्वरूप र चरित्र आजका युवाले निर्धारण गर्नेछन् । तर, हामीले हाम्रा किशोरलाई जुन संस्कार दिइरहेका छौं यसले भोलिका दिनमा अराजकतामात्र बढाउनेछ । सडकमा रहेका विद्यार्थी यथाशीघ्र विद्यालयभित्र जाऊन् भन्नेतर्फ सरोकारवालाको ध्यान अविलम्ब आकृष्ट हुनु आवश्यक छ ।

 

महानगरपालिकासँग शिक्षक सरुवाको अधिकार छ भने महानगरपालिकाले सरुवा गरेबमोजिम कार्यक्षेत्रमा जान नमान्ने शिक्षकमाथि तत्काल कारबाही गरी विद्यार्थीको पढाइ सुचारु गराउनुपर्छ ।

 

महानगरपालिकासँग शिक्षक सरुवाको अधिकार छैन भने प्रदेश र संघीय सरकारका सम्बन्धित निकायले हस्तक्षेप गरेर भए पनि विद्यार्थीको पढ्न पाउने मौलिक अधिकारको रक्षा गरिनुपर्छ । विद्यार्थीको पढाइ र भविष्यसँग खेलबाड गर्ने गरी कुनै पनि राजनीतिक प्रयोग निषेधित हुनुपर्छ ।

 

प्रधानाध्यापक सरुवामा महानगरपालिका दोषी भए पनि विद्यार्थी सडकमा उतार्नु विशुद्ध रूपले शिक्षकको गल्ती हो । महानगरपालिकाले नियम मिचेरै प्रधानाध्यापक सरुवा गरेको भए पनि विद्यार्थीको हातमा लट्ठी र भाटा थमाउने शिक्षकमाथि पनि अविलम्ब कारवाही होस् । त्यस्तै आफ्ना किशोर अवस्थाका छोराछोरीलाई सडक आन्दोलनमा जानबाट रोक्न नचाहने अभिभावकलाई पनि मनोपरामर्श दिइयोस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्