काठमाडौं : राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि)ले पहिलोपटक सहायक सूचक पदमा लोक सेवा आयोगमार्फत भर्ना सुरु गरेको छ । यसअघि असई सरहको अनुसन्धान सहायक र इन्सपेक्टर सरहको अनुसन्धान अधिकृत पदमा मात्र आयोगमार्फत भर्ना लिने गरेको थियो ।
गत १८ गते राअविले दुई सय ३२ जना सहायक सूचकको भर्नाको सूचना निकालेको हो । यसअघि सहायक सूचक पदमा विभाग आफैले सीधै भर्ना लिने गरेकोमा लोक सेवा आयोगमार्फत भर्ना लिन लागिएको हो ।
साथै विभागले छड्के भर्नासमेत बन्द भएको छ । गुप्तचरसम्बन्धी ऐनमा कुल भर्नामध्ये १० प्रतिशत विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरुलाई सीधै भर्ना गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको थियो । सम्बन्धित क्षेत्रबाट सूचना संकलनमा सहयोग पुग्ने उद्देश्यले यस्तो प्रावधान राखिएपछि छड्के भर्नामा नेताहरुले कार्यकर्ता भर्ना गर्दै आएका थिए । यस्तो विकृतीले छड्के भर्नाको औचित्यमा प्रश्न उठ्दै आएको थियो ।
नयाँ संविधान जारी भएयता विभागले छड्के भर्ना गरेको छैन । आयोगले सहमति नदिएपछि भर्ना नभएको हो । नयाँ संविधानमा यस्तो भर्नामा आयोगको सहमति चाहिने प्रावधान छ । छड्के भर्ना हुन नसक्दा रिक्त पदलाई समेत जोडेर नयाँ भर्ना लिइएको छ । आयोगमार्फत यसरी भर्ना गर्दा विगतमा जस्तो चलखेल हुने सम्भावना नरहेको र यसबाट विभागमा दक्ष कर्मचारी भर्ना हुने विभागका एक अधिकारी बताउँछन् । राजीतिक भर्ती केन्द्र भएकाले देशको एक मात्र गुप्तचर निकाय प्रभावकारी हुन नसकेको भनेर आलोचना हुँदै आएको छ ।
प्रभावकारी नभएको भन्दै विभागलाई सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रत्यक्ष मातहतमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेपछि विभागलाई प्रति गुप्तचरी तथा भ्रष्टाचार जन्य सूचना संकलनमा समेत खटाउन थालिएको छ । विभागलाई बलियो बनाउन भन्दै नयाँ ऐनको विधेयकसमेत संसदमा दर्ता भइसकेको छ । तर, विधेयकमा रहेको विभागलाई फोन ट्यापिङको अधिकार दिने प्रावधान विवादमा परेको छ ।
पछिल्लो समय प्रतिपक्षी कांग्रेससमेत अदालतको अनुमतिमा फोन ट्यापिङको अधिकार दिन तयार भएपछि राअविले सो अधिकार पाउने देखिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
