काठमाडौं : पार्टी भित्र र बाहिरको लामो विवादपछि सभामुखको कुर्सीमा नेकपा नेता अग्नी प्रासाद सापकोटा बसेपछि अहिलेपनि सबैको नजर उनै माथि परेको छ । संक्रमणकालिन न्याय टुंगोमा पुग्दा नपुग्दै त्यसैसँग जोडिएका सापकोटालाई सभामुख बनाएको भन्दै उनले राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासमा सभामुखको सपथ लिइरहँदा बाहिर भने मानव अधिकारवादीहरुले भने जुलुस प्रदर्शन गरिरहेका थिए । यसले पनि उनको आगामी यात्रा त्यति सहज छैन भन्ने देखाउँछ ।
पार्टी भित्र एक महिना लामो माथापिच्छीपछि सभामुख अघि सारिएका सापकोटाले आजै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सपथ लिएर पद बहाली समेत गरेका छन् । सपथ र पद बहालीपछि सञ्चारकर्मीहरुले नवनिर्वाचित सभामुख सापकोटालाई त्यहि प्रश्न तेर्साए जुन प्रश्नको जवाफ उनले दिन चाहेका थिएनन् । उनी विरुद्ध सर्वोच्च अदालमा रहेको विचाराधिन मुद्दा र पेचिलो बनेको एमसीसीका विषयमा सापकोटा सामु सञ्चारकर्मीहरुले जिज्ञासा राखेका थिए । तर, यस विषयमा सभामुख सापकोटाले धेरै बोल्न चाहेनन् । जुन प्रश्नको जवाफ आगामी दिनमा दिनुनै पर्ने छ ।
सभामुखको सपथ लिएर पद बहाली गरेसँगै उनलाई बधाई दिनेहरुको ओइरोनै लागेको छ । सेतो दौरासुरुवा, खैरो कोट, कालो टोपी र कालो जुत्तामा सजिएर सपथ ग्रहणमा पुगेका सापकोटाका सामु कतिपय अनुत्तरी प्रश्नहरु छन् । त्यस्तै सभमुख जस्तो जनमतको सर्वोच्च पद सभामुखको कुर्सीमा आसिन भएपछि अबका दिनमा उनले आफ्नो काम कारबाही कसरी अगाडी बढाउछन् भन्ने कौतुहलता आम जनमानसमा देखिन्छ ।
तातो कुर्सीमा अग्नीको आसनलाई कतिपयले स्वभाविक ढंगले लिएका छन् भने कतिपयले यसलाई विधि शास्त्रसँग जोडेर पनि हेरेका छन् । जे होस् नवनिर्वाचित सापकोटाका सामु विधिको शासन कायम गर्नेदेखि जनताका आवाजलाई मुखरित गर्ने र सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने चुनौती रहेका छन् ।
पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका सभामुख सापकोटाले आफ्नो कार्यभार प्रारम्भ गरेसँगै उनका अगाडी अवसर र चुनौती देखिएका छन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बाट सभामुख उम्मेदवार भएका सापकोटा हिजो (आइतबार) निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् ।
सभामुख सापकोटाका अवसर र चुनौती
भित्र सपथ बाहिर विरोध जुलुस
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शितलनिवासमा सभामुख सापकोटाले पद तथा गोपनियताको सपथ लिँदै गर्दा बाहिर उनको विरोधमा नाराजुलस भयो । प्रहरीले नाराजुलुस गर्ने १२ जनालाई पक्राउ गर्यो ।
सापकोटाले मानव अधिकारको उलंघन गरेको आरोप लगाउँदै मानवअधिकारवादीहरुले नाराजुलुस गरेका हुन् । सभामुख निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्तासँगै उनको विरोधमा नाराजुलुस शुरु भएको हो ।
उमेदवारी दर्ता पश्चात समेत माइतिघरमा उनका विरोधमा नाराजुलुस भयो । शितलनिवासमा पद तथा गोपनियताको सपथ लिँदै गर्दा उनको विरोधमा नाराजुलुस भएपछि आउने दिनमा समेत थप चुनौती सामाना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सापकोटाविरुद्ध हत्या मुद्दा
द्वन्द्वकालमा तत्कालिन नेकपा माओवादीले हत्या गरेको भनिएका काभ्रेका अर्जुन लामाको मुद्दामा सापकोटालाई आरोप लागेको छ । सापकोटाकै योजनामा लामाको हत्या भएको आरोप लागेको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ ।
सभामुखको निर्वाचन अघि गत शुक्रबार एकजना अधिकारकर्मीले ‘सापकोटा सभामुख हुन योग्य नभएको’ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे ।
सापकोटाविरुद्ध सर्वोच्चमै २०६८ सालमा रिट दायर गर्ने अर्का अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले चाहि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सल्लाहकारबाट राजीनामा दिएका छन् । यससँगै मानवअधिकारवादीहरु सापकोटाको नियुक्तिसँगै सडकमा उत्रिएका छन् । पश्चिमा देशहरु सापकोटाको नियुक्तिमा बेखुस देखिन्छन् । उनी विरुद्धको मुद्दा कसरी किनारा लाग्छ त्यसले सापकोटाको आगामी यात्रा तय गर्नेछ ।
एमसीसी सम्झौता
अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता संसदको जारी हिउँदे अधिवेशनबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि संसदको जारी हिउँदे अधिबेशनबाट पारित गराउने भन्दैछ ।
तर, सत्तारुढ दल नेकपामै एसमसीसी सम्झौतालाई लिएर पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ । नेकपाको हालै सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले एमसीसी सम्झौताबारेमा निर्णय गर्न सचिवालयलाई अधिकार दिएको छ ।
तर सचिवालय बैठकले अहिलेसम्ममा यस विषयमा निर्णय गर्न सकेको छैन । एमसीसी मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक रहेको भन्दै प्रमुख पतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले समेत संसदबाट पारित गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । तर, सत्तारुढ दलभित्रै एकमत हुन नसकेको अवस्थामा नवनिर्वाचित सभामुखले एमसीसी सम्झौतालाई कसरी पारित गराउने भन्ने चुनौती रहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीसँगको विश्वास आर्जन
व्यवस्थापिकाको प्रमुखको हैसियतले सभामुख सापकोटाले कार्यपालिका प्रमुख रहेका प्रधानमन्त्रीसँग कसरी विश्वासको वातावरण बनाउँदै अगाडी बढछन् भन्ने कुरापनि प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । सभामुख चयनका विषयमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उनको नाम प्रस्ताव गरिरहदा पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लामो समय सहमत नहुँदा निर्णय नभइरहेको सन्दर्भमा कतिपयले अहिले पनि ओली उनी प्रति सकारात्मक छैनन् भन्ने बताइरहँदा ओलीलाई सापकोटाले कसरी विश्वासमा लिन्छन् भन्ने अहम प्रश्न जिवितै छ । कार्यपालिकासँग समन्वय गर्दै अगाडी बढ्नु पर्ने स्वभाविक विषय छ । त्यस्तै मुलुक र जनताको विकास एवं समृद्धिका लागि अघि बढिरहेको सरकारसँग हातेमालो गर्नु र व्यवस्थापिकाको कामलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन एवं सरकारबाट संसदले ‘बिजनेस’ प्राप्त गर्न पनि विश्वासिलो सहकार्यको जरुरत पर्दछ ।
कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको सम्बन्ध जति सुमधुर भयो मुलुक र जनताको लागि त्यति नै राम्रो हुन्छ । यि दुई निकायबीचको समबन्धले मुलुक र जनताको चाहना तथा आवश्यकता पूरा गर्दै अगाडी बढनुपर्ने भएकाले भोलीका दिनमा सभामुखले के कसरी अगाडी बढ्छन् त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
अहिले सरकार नेकपाको रहेको छ । सभामुख पनि सत्तारुढ नेकपाकै स्थायी कमिटी सदस्य रहेका सापकोटा भएपछि यि दुई निकायबीच समन्वय गर्न सजिलो हुन्छ । त्यसका लागि सभामुख भएका सापकोटाले प्रधानमन्त्रीसँग समन्वय गर्दै अगाडी बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
सत्तापक्ष र विपक्षबीचको समन्वय
सभामुख पद आफैमा संसदको साझा नेताको रुपमा रहेको छ । संसदमा सत्तारुढका साथै प्रतिपक्षी दलहरुका आ–आफ्नै एजेण्डा र मुद्दाहरु हुन्छ । संसदमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलहरुले उठाउने ति एजेण्डा र मुद्दालाई कसरी समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गर्दै अगाडी बढने भन्ने सापकोटाका लागि चुनौतीको विषय हो ।
सभामुखले समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गर्न नकसेको अवस्थामा मुलुक नै लथालिंग हुन पुग्छ । त्यसैले सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दललाई अगामी दिनमा सभामुख सापकोटाले कसरी मिलाएर अर्थात समन्वय गरी अगाडी बढाउने हो त्यसैले उनको अगाडीको बाटो तय हुन्छ ।
विभिन्न विधेयक, कानून निर्माणका क्रममा सहमती जुटाउनुपर्ने, प्रतिपक्षी दलले उठाएका एजेण्डा एवं मुद्दाको सम्बोधन गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा सभामुख सापकोटाले समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संसदको गरिमा
संसदीय राजनीतिक प्रणालीको व्यवस्थामा संसदको गरिमा उच्च हुन्छ । कानून निर्माणको मुख्य थलोको रुपमा संसद रहेको हुन्छ । संसदको गरिमा उच्च बनाउन तथा जोगाउनका लागि सभामुखको भुमिका पनि सोही अनुसार हुनुपर्छ ।
सभामुखको समन्वयकारी भुमिकाले संसदको गरिमा सधै उच्च बनाउन सहयोग पुग्छ । संसदको साझा नेताको रुपमा सभामुख भएकाले नवनिर्वाचित सभामुख सापकोटाले सत्तारुढ दलका मात्रै कुरा नसुनी प्रतिपक्षी दलका कुरा पनि सुन्नुपर्छ ।
सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका विभिन्न एजेण्डा र मुद्दामा कहिले काही संसदभित्र चर्को बहस हुने गरेको इतिहास छ । भोलीका दिनमा समेत त्यस्तो गतिविधि हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा सभामुखले समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गर्दै तत्काल साझा सहमतीको खोजी गर्दै समाधानका लागि निकास दिनुपर्ने हुन्छ ।
कानून निर्माणमा सबैको सहभागिता
संसदीय राजनीतिक प्रणालीको व्यवस्था अनुसार संसद कानुन निर्माण गर्ने थलो हो । मुलुक सञ्चालन तथा जनताको विकास र समृद्धिका लागि विभिन्न कानुन निर्माण गर्दै अगाडी बढनुपर्ने हुन्छ ।
संसदमा सत्तारुढसहित प्रतिपक्षी दलहरु रहेका हुन्छन् । कतिपय कानुन निर्माण गर्ने क्रममा सबैका बीचमा सहमति हुन्छ । तर, कहिलेकाही कानुन निर्माणमा चर्को बहस हुँदै सहमति जुटन नसक्दा संसद अवरुद्ध हुने गर्छ ।
कुनै पनि कानुन निर्माणमा सबैको सहभागिता तथा अपनत्व आवश्यक हुन्छ । त्यसो नभए बढीभन्दा बढी सांसदलाई सहमत गराउन सक्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा सबैलाई मिलाएर, साझा सहमतिको खोजी गर्दै सबैले अपनत्व महशुस गर्ने गरी कानुन निर्माणको क्रममा सभामुखले समन्वयको भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।
